NEET-UG Paper Leak Case: Centre Tells Supreme Court Exam Security System Is Foolproof
Explaining the multi-layered process of preparing, selecting, printing and sealing question papers, the Centre told the Supreme Court that the present NEET-UG system has strong safeguards despite human involvement at different stages.
The government explained the multi-layered NEET-UG question paper process before the Supreme Court, as the court examines demands to shift the medical entrance test to a computer-based format.
The Centre on Wednesday defended the existing security framework for the NEET-UG examination before the Supreme Court, maintaining that the system for preparing and handling question papers is “foolproof” despite the involvement of human personnel at several stages.
Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the government, gave the court a detailed account of how NEET-UG question papers are developed, selected, printed and transported under multiple layers of security.
Explaining the process through the example of a Physics paper containing 100 questions, Mehta said the exercise begins with several sets of moderators preparing a large question bank of around 500 questions.
A separate group then selects questions from this pool to prepare four different versions of the examination paper, each containing 100 questions.
From these four sets, the Director General of the National Testing Agency selects two papers for the examination process.
The selected papers are then placed in a sealed container and sent to two separate printing facilities.
According to the government’s explanation, the printing process is carried out under continuous CCTV surveillance and CISF security.
The sealed container can be opened only through a controlled digital authentication process.
The person responsible for the container has a digital key, but the printing press owner must contact the NTA Director General to obtain the required code before the container can be opened.
Once the printing process begins, access to the press is tightly restricted, and outsiders are not permitted inside. The entire operation is video-recorded.
Mehta also told the court that the printing personnel do not know in advance which examination centres will eventually receive the question papers.
After printing, the question papers and OMR sheets are packed and sealed before being sent further through the distribution chain.
The government argued that these layers of safeguards are designed to prevent unauthorised access and ensure the integrity of the examination.
The Centre’s defence of the system comes against the backdrop of a major controversy surrounding the NEET-UG examination held on May 3, which was subsequently cancelled by the NTA following a question paper leak.
A fresh examination was scheduled for June 21, creating anxiety and anger among lakhs of medical aspirants who had already prepared for and appeared in the original test.
The Supreme Court is currently considering a plea filed by the Federation of All India Medical Association (FAIMA) and other stakeholders seeking measures to shift the NEET examination from the traditional pen-and-paper format to a Computer-Based Test, or CBT, system.
While the government has presented the existing question paper preparation and circulation mechanism as highly secure, the investigation into the alleged leak has also focused attention on the experts associated with the question-setting process.
Among those appointed by the NTA were three Pune-based subject experts: Manisha Gurunath Mandhare for Botany and Zoology, Prahlad Vithalrao Kulkarni for Chemistry, and Manisha Sanjay Havaldar for Physics.
The detailed examination of the NEET-UG security process before the Supreme Court is expected to play an important role in the ongoing debate over whether the country’s largest medical entrance examination requires a fundamental shift in its mode of conduct.
NEET-UG पेपर लीक मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था ‘फूलप्रूफ’
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष NEET-UG प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसकी छपाई और वितरण तक की सुरक्षा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया और कहा कि मानवीय भागीदारी के बावजूद मौजूदा व्यवस्था कई स्तरों की सुरक्षा से लैस है।
हिंदी रिपोर्ट
NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा परीक्षा प्रणाली का बचाव किया।
सरकार ने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने और उसे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की वर्तमान व्यवस्था “फूलप्रूफ” है, हालांकि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मानवीय भागीदारी भी रहती है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से बताया कि NEET-UG का प्रश्नपत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है और उसके चयन, छपाई तथा सुरक्षा के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं।
भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्नों वाले प्रश्नपत्र का उदाहरण देते हुए मेहता ने बताया कि सबसे पहले विभिन्न मॉडरेटरों की टीमें लगभग 500 प्रश्नों का एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करती हैं।
इसके बाद अलग मॉडरेटरों द्वारा इस प्रश्न बैंक से चयन कर 100-100 प्रश्नों के चार अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं। इन चार प्रश्नपत्रों में से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक दो प्रश्नपत्रों का चयन करते हैं।
चयनित प्रश्नपत्रों को इसके बाद एक सीलबंद बॉक्स में रखकर दो अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेसों तक पहुंचाया जाता है।
सरकार के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाती है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की सुरक्षा भी मौजूद रहती है।
सीलबंद बॉक्स को खोलने के लिए डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है।
बॉक्स के प्रभारी के पास डिजिटल कुंजी होती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का मालिक NTA के महानिदेशक से संपर्क करने के बाद ही आवश्यक कोड प्राप्त कर सकता है।
बॉक्स खुलने और छपाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को प्रिंटिंग प्रेस में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पूरी गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है।
तुषार मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि प्रश्नपत्र छापने वाले व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होती कि संबंधित प्रश्नपत्र बाद में किस परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा।
छपाई के बाद प्रश्नपत्र और OMR शीट को निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत पैक कर सील किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है।
सरकार का कहना है कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक अलग-अलग स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है, ताकि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रश्नपत्र तक पहुंचने का अवसर न मिले।
केंद्र सरकार की यह दलील ऐसे समय में आई है, जब NEET-UG परीक्षा को लेकर देशभर में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था।
3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी थी।
इसके बाद 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के बीच चिंता और असंतोष बढ़ गया।
सुप्रीम कोर्ट फिलहाल फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और अन्य पक्षों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें NEET परीक्षा को पारंपरिक पेन-एंड-पेपर प्रणाली के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT मोड में आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।
एक ओर केंद्र सरकार प्रश्नपत्र तैयार करने और उसके वितरण की मौजूदा व्यवस्था को सुरक्षित बता रही है, वहीं कथित पेपर लीक की जांच में प्रश्नपत्र तैयार करने से जुड़े विशेषज्ञों की भूमिका भी चर्चा में है।
NTA द्वारा नियुक्त तीन पुणे स्थित विषय विशेषज्ञों पर जांच का ध्यान केंद्रित है। इनमें वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के लिए मनीषा गुरुनाथ मंधारे, रसायन विज्ञान के लिए प्रह्लाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और भौतिक विज्ञान के लिए मनीषा संजय हवालदार शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG की सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार द्वारा दिया गया विस्तृत विवरण अब इस बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक को भविष्य में किस स्वरूप में आयोजित किया जाना चाहिए।
