Netanyahu Dismisses Iran Peace Deal as US Intensifies Economic Pressure on Tehran
Netanyahu Rejects Iran Peace Deal as US Warns Nations Over Tehran Business Ties
The Israeli prime minister voiced deep scepticism about diplomacy with Iran, while Washington warned other countries against maintaining commercial links with Tehran amid renewed regional tensions.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has cast doubt on the prospects of a diplomatic agreement with Iran as the US escalates economic pressure and warns countries against continuing business ties with Tehran.
Tel Aviv/Washington: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has expressed strong doubt over the possibility of reaching a diplomatic settlement with Iran, saying he does not believe a meaningful agreement can be secured with the leadership in Tehran.
Netanyahu made the remarks at a public event on Tuesday night while discussing a recent meeting with US President Donald Trump.
According to AFP, the Israeli leader said the two had considered whether diplomacy could offer a path towards easing the conflict with Iran.
However, Netanyahu said he had told Trump that he saw little prospect of a successful agreement with the Iranian authorities, using harsh language to describe the leadership in Tehran.
He maintained that diplomacy would not deliver a workable deal and welcomed the Trump administration’s renewed economic campaign against Iran.
His remarks came as Washington moved to increase pressure on Tehran through its global financial and trade links.
The Trump administration has warned countries and businesses that they could face secondary sanctions if they continue commercial dealings with Iran.
US Treasury Secretary Scott Bessent described the strategy as an aggressive economic offensive aimed at Iran’s financial network.
At a press conference, he said Washington intended to give affected parties a limited opportunity to adjust but stressed that enforcement could proceed rapidly.
The new pressure campaign could have wider geopolitical implications because China has remained the leading purchaser of Iranian crude oil for years.
The issue may also become significant ahead of a planned meeting between Trump and Chinese President Xi Jinping in Washington later in September.
Netanyahu’s rejection of a potential diplomatic breakthrough comes after months of military confrontation that have left Israel confronting an increasingly uncertain regional environment.
The US and Israel carried out joint strikes against Iran on February 28, an operation that resulted in the deaths of then Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and several senior Iranian officials, according to the supplied reports.
Iran subsequently retaliated by targeting US and Israeli interests in the region and tightening control over the strategically vital Strait of Hormuz, raising concerns over the security of a major global energy route and the possibility of a wider regional escalation.
The military campaign has also generated debate within Israel over the broader strategic outcome of the confrontation.
Danny Citrinowicz, a former Israeli intelligence analyst specialising in Iran and now associated with the Institute for National Security Studies in Tel Aviv, told AFP that Israel may have achieved important operational successes without securing a comparable strategic outcome.
He described the broader approach towards Iran as a major failure of strategy, arguing that battlefield achievements had not translated into a decisive long-term political advantage.
Netanyahu has long opposed the 2015 nuclear agreement negotiated during the presidency of Barack Obama, maintaining a hard line against accommodation with Tehran.
With Washington now expanding economic pressure and Netanyahu publicly questioning the value of diplomacy, the prospect of a negotiated understanding between the US and Iran appears increasingly uncertain.
The next phase of the crisis could depend heavily on whether economic coercion, military deterrence or renewed diplomacy gains greater influence over the rapidly changing regional situation.
हिंदी समाचार
ईरान से समझौते की उम्मीद पर नेतन्याहू ने जताया संदेह, अमेरिका ने तेहरान पर बढ़ाया आर्थिक दबाव
नेतन्याहू ने ईरान समझौते पर उठाए सवाल, अमेरिका ने बढ़ाया तेहरान पर आर्थिक दबाव
इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की संभावना को खारिज करते हुए तेहरान के नेतृत्व पर निशाना साधा, जबकि वॉशिंगटन ने ईरान से कारोबारी संबंध रखने वाले देशों को प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ शांति समझौते की संभावना पर गंभीर संदेह जताया है। इस बीच अमेरिका ने तेहरान के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों को द्वितीयक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।
तेल अवीव/वॉशिंगटन: पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित कूटनीतिक समझौते की चर्चा के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे प्रयासों की सफलता पर खुलकर सवाल खड़े किए हैं।
मंगलवार रात एक कार्यक्रम में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान के मुद्दे पर बातचीत की थी।
एएफपी के अनुसार, दोनों नेताओं ने यह भी चर्चा की कि क्या कूटनीतिक माध्यमों से तेहरान के साथ किसी समझौते की संभावना बन सकती है।
इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के सामने ईरानी नेतृत्व के साथ किसी प्रभावी समझौते की संभावना पर संदेह व्यक्त किया।
तेहरान के अधिकारियों के लिए बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मौजूदा परिस्थितियों में कोई विश्वसनीय समझौता संभव है।
नेतन्याहू ने साथ ही ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन की आर्थिक रणनीति का समर्थन किया।
अमेरिका ने इस सप्ताह दूसरे देशों और कारोबारी संस्थाओं को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने पर उन्हें द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान को ईरान के वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ व्यापक आर्थिक कार्रवाई बताया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रभावित पक्षों को स्थिति के अनुसार समायोजन का सीमित अवसर देना चाहता है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है।
अमेरिकी घोषणा का असर चीन के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। चीन लंबे समय से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है।
ऐसे समय में जब सितंबर के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वॉशिंगटन में प्रस्तावित मुलाकात की तैयारी चल रही है, ईरान का मुद्दा दोनों देशों के बीच चर्चा का एक अहम विषय बन सकता है।
नेतन्याहू की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब इजरायल कई महीनों से ईरान के साथ चले संघर्ष के बाद अपनी रणनीतिक स्थिति को लेकर नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
आपूर्ति किए गए विवरण के अनुसार, अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य हमले किए थे।
इन हमलों में तत्कालीन ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हुई।
इसके बाद ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया।
इस घटनाक्रम ने क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ा दी।
ईरान के खिलाफ इजरायल की रणनीति को लेकर देश के भीतर और रणनीतिक हलकों में भी बहस तेज है।
तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़े और ईरान मामलों के पूर्व इजरायली खुफिया विश्लेषक डैनी सिट्रिनोविच ने एएफपी से कहा कि इजरायल को कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं जरूर मिलीं, लेकिन व्यापक रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हो सके।
उन्होंने इस स्थिति को ईरान के प्रति इजरायली रणनीति की बड़ी विफलता बताया और कहा कि सैन्य स्तर की उपलब्धियां राजनीतिक तथा दीर्घकालिक रणनीतिक सफलता में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पाईं।
नेतन्याहू पहले भी ईरान के साथ समझौते के विरोध में रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए 2015 के परमाणु समझौते का भी विरोध किया था।
अब अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव बढ़ाने और इजरायली नेतृत्व द्वारा कूटनीतिक समझौते की संभावना पर सवाल उठाए जाने के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच किसी शांति पहल का भविष्य और अधिक अनिश्चित दिखाई दे रहा है।
आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्षेत्र की दिशा आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य प्रतिरोध या फिर किसी नए कूटनीतिक प्रयास से तय होती है।
