New Zealand Parliament Clears India Trade Pact, Bringing FTA Closer to Implementation

93-29 vote gives final parliamentary backing; agreement will remove or reduce tariffs on 95% of New Zealand exports to India

WELLINGTON: New Zealand’s Parliament has approved legislation giving effect to the country’s free trade agreement with India, clearing a major domestic hurdle for a pact designed to expand two-way commerce and widen access to the Indian market.

The legislation passed by 93 votes to 29 on Wednesday, September 16, securing support from the governing National Party as well as the opposition Labour Party.

The parliamentary approval now moves the agreement closer to taking effect.

Prime Minister Christopher Luxon described the parliamentary vote as a significant step for New Zealand’s exporters and economy.

He said the agreement would give Kiwi businesses greater access to India’s market of about 1.4 billion people and could contribute to employment and higher incomes.

Trade and Investment Minister Todd McClay said the agreement would substantially improve the position of New Zealand exporters in India.

According to the New Zealand government, tariffs on 95% of New Zealand’s exports will ultimately be eliminated or reduced under the pact.

About 57% of exports will become duty-free from the beginning, rising to 82% once the agreement is fully implemented.

The agreement was signed in New Delhi on April 27 by McClay and India’s Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, following the conclusion of negotiations in December 2025.

Parliament’s approval was the next step in New Zealand’s domestic process for bringing the treaty into force.

What India has offered

For New Zealand exporters, the agreement creates new access to India’s large consumer market, although the opening is not uniform across all products.

India has agreed to reduce or eliminate duties across a substantial portion of its tariff schedule, while retaining exclusions for several sensitive products.

New Zealand’s government says the pact covers around 95% of its exports by value once the commitments are fully implemented.

Sensitive areas, including dairy and some agricultural products, have been treated separately.

Other products will receive immediate or phased tariff reductions over periods ranging from several years to a decade.

Among the products expected to benefit are wool, sheep meat, forestry products and a range of industrial goods.

The agreement also provides improved access for products such as kiwifruit, apples, seafood, wine and mānuka honey through tariff reductions or specified quota arrangements.

For India, the agreement provides duty-free access for its exports to New Zealand across all tariff lines, according to the terms cited in the supplied agreement summary.

This is expected to be relevant for several labour-intensive and manufacturing sectors, including textiles and apparel, leather and footwear, gems and jewellery, engineering products and processed food.

Investment commitment adds another layer.

The trade pact is accompanied by a long-term investment commitment from New Zealand to India.

Under the arrangement described by the Indian side, New Zealand has committed to investing US$20 billion in India over 15 years, aimed at strengthening investment and economic links between the two countries.

The agreement is therefore broader than a simple tariff-cutting exercise.

It is intended to create greater certainty for exporters while also encouraging investment and closer cooperation between businesses in the two economies.

Agriculture cooperation also included

Agriculture is another area covered by the bilateral arrangement.

India and New Zealand have agreed to deepen cooperation aimed at raising productivity and technical capabilities in selected agricultural industries.

The areas identified for collaboration include planting material, scientific research, technical assistance, orchard management, post-harvest handling, supply-chain development and food-safety practices.

Kiwifruit, apples and honey are among the sectors specifically identified for greater cooperation.

The two countries have also been strengthening their wider economic relationship.

In July 2026, India and New Zealand elevated their relationship to a Strategic Partnership and adopted a Roadmap to 2030, which included an ambition to double two-way trade by 2030.

The FTA now moves from parliamentary approval towards implementation.

Indian Commerce Secretary Rajesh Agrawal has indicated that New Delhi wants the agreement operational as soon as possible, potentially in October, although the exact entry-into-force date depends on completion of the remaining procedures.

For businesses on both sides, the next phase will be about converting the tariff concessions and market-access provisions negotiated in the agreement into actual trade flows.

भारत-न्यूजीलैंड FTA को संसद की मंजूरी, 93-29 वोट से पास हुआ व्यापार समझौता

समझौते से न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 95% निर्यात पर शुल्क घटेगा या समाप्त होगा; अब लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ी

वेलिंगटन: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लागू करने की दिशा में एक अहम बाधा दूर हो गई है। न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को इस समझौते को प्रभावी बनाने वाला विधेयक 93-29 के बहुमत से पारित कर दिया।

इस मतदान में सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी के साथ मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी का भी समर्थन मिला। संसद की मंजूरी के बाद अब दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संसदीय मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे देश के व्यापार और आर्थिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उनके मुताबिक, समझौते से न्यूजीलैंड के कारोबारियों को लगभग 1.4 अरब लोगों वाले भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी और इससे रोजगार तथा आय के अवसर बढ़ सकते हैं।

न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों की भारत में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी।

न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार, समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद उसके 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त होगा या कम किया जाएगा।

शुरुआत में करीब 57 प्रतिशत निर्यात शुल्क-मुक्त होगा और पूर्ण क्रियान्वयन के बाद यह हिस्सा 82 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

भारत और न्यूजीलैंड ने इस समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत दिसंबर 2025 में पूरी हुई थी। हस्ताक्षर के बाद न्यूजीलैंड में समझौते की संसदीय प्रक्रिया शुरू हुई और अब उसके क्रियान्वयन के लिए कानून को मंजूरी मिल गई है।

भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सामान को क्या फायदा?

समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में व्यापक शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है। इससे भारत के कई निर्यात क्षेत्रों के लिए वहां अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचने का अवसर पैदा होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था भारत के श्रम-प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा एवं जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

न्यूजीलैंड की ओर से भारत को निर्यात होने वाले उत्पादों के लिए भी कई स्तरों पर शुल्क में कटौती की व्यवस्था की गई है। कुछ वस्तुओं पर शुल्क तुरंत समाप्त होगा, जबकि अन्य के लिए कमी कई चरणों में लागू होगी।

न्यूजीलैंड के प्रमुख कृषि और खाद्य उत्पादों को भी समझौते में जगह मिली है।

कीवीफ्रूट, सेब, समुद्री खाद्य उत्पाद, वाइन और मनुका शहद जैसे उत्पादों के लिए शुल्क कटौती या विशेष कोटा की व्यवस्था की गई है। वहीं डेयरी समेत कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को अलग रखा गया है।

निवेश से भी मजबूत होंगे आर्थिक संबंध

व्यापार के साथ-साथ समझौते में निवेश सहयोग पर भी जोर दिया गया है। भारतीय पक्ष के अनुसार, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

इससे दोनों देशों के बीच संबंध केवल वस्तुओं के आयात-निर्यात तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दीर्घकालिक निवेश और कारोबारी सहयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कृषि क्षेत्र में सहयोग पर भी जोर

भारत और न्यूजीलैंड ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई है।

इसके तहत पौध सामग्री, अनुसंधान, तकनीकी सहायता, बाग प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है।

कीवीफ्रूट, सेब और शहद से जुड़े क्षेत्रों को विशेष रूप से सहयोग के लिए चिन्हित किया गया है।

व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों ने अपने व्यापक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। जुलाई 2026 में भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को Strategic Partnership के स्तर तक बढ़ाया था और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षा जताई थी।

अब FTA संसदीय मंजूरी के अगले चरण में पहुंच गया है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया है कि नई दिल्ली समझौते को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और अक्टूबर में इसके प्रभावी होने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, वास्तविक तारीख दोनों देशों में बाकी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने पर निर्भर करेगी।

संसदीय मंजूरी के बाद अब कारोबारियों की नजर इस बात पर होगी कि समझौते में तय शुल्क रियायतें और बाजार पहुंच वास्तविक व्यापार और निवेश में कितनी तेजी से बदलती हैं।