Odisha Textbook Error Row: Former SCERT Director Arrested as Crime Branch Probes Alleged ₹175-Crore Conspiracy
Bhubaneswar: The Odisha Crime Branch on Tuesday arrested former State Council of Educational Research and Training (SCERT) Director Manoj Kumar Padhy in connection with the large-scale errors detected in school textbooks meant for Classes I to VIII.
Investigators have accused the senior Odisha Administrative Service (OAS) officer of being part of a criminal conspiracy linked to the preparation and publication of the flawed books, triggering one of the state’s biggest education-related controversies in recent years.
During the period when the disputed textbooks were developed, Padhy was heading the SCERT, the apex academic body responsible for supervising, coordinating, monitoring and approving textbook preparation in accordance with the National Education Policy (NEP) 2020.
Officials said the agency’s role made it accountable for ensuring that educational material met prescribed academic and quality standards before publication.
Formal investigation into the matter began on Tuesday, a day after SCERT submitted a written complaint alleging that the unusually high number of mistakes in the textbooks could be the result of a criminal conspiracy.
Acting on the complaint, the Crime Branch registered a case under multiple provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), including charges relating to criminal breach of trust, criminal conspiracy and knowingly preparing or approving incorrect official documents.
Earlier, Chief Minister Mohan Charan Majhi had publicly expressed suspicion that the errors were not merely accidental but indicative of a wider conspiracy.
Following those observations, the state government entrusted the Crime Branch with carrying out a comprehensive investigation into the matter.
According to the investigating agency, Manoj Kumar Padhy allegedly failed to perform his official responsibilities with due diligence and approved print-ready textbook manuscripts despite not ensuring proper verification of factual details, scientific information, geographical references, translations, and illustrations.
The Crime Branch has alleged that these omissions amounted to criminal negligence and dereliction of official duty.
Investigators further claimed that the lapses ultimately led to the printing and distribution of textbooks containing numerous errors, resulting in an estimated financial loss of nearly ₹175 crore to the state exchequer while simultaneously causing serious damage to public interest and the credibility of the education system.
Officials associated with the probe indicated that the investigation is likely to widen further.
Several other SCERT officials have come under scrutiny, while teachers and subject experts involved in drafting and reviewing the textbooks are also expected to be questioned as part of the ongoing inquiry.
The state government had already taken disciplinary action on June 26 by suspending Manoj Kumar Padhy along with three assistant directors.
Departmental proceedings were simultaneously initiated against six additional assistant directors over their alleged role in the textbook controversy.
Audit of the newly introduced textbooks revealed an astonishing 1,678 mistakes spread across 55 SCERT publications prepared for students from Classes I to VIII.
The errors ranged from factual inaccuracies and grammatical mistakes to spelling errors, incorrect translations, and misleading references.
Class VIII textbooks alone accounted for 705 of the total errors, the highest among all grades.
Several glaring inaccuracies attracted widespread public attention. One textbook incorrectly stated that Odisha’s Niyamgiri Hills are located in Jharkhand, while another identified Karnataka’s Vidhana Soudha as the Odisha Legislative Assembly.
In a Class VIII science textbook, Sir Isaac Newton was mistakenly described as a “great pilot”, and another Class VIII book wrongly identified Karnataka’s UNESCO World Heritage site Hampi as the Konark Sun Temple in Odisha.
The controversy triggered sharp political reactions across the state. The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) government faced criticism from educationists, opposition parties, and civil society groups over the quality of the textbooks.
The principal opposition, the Biju Janata Dal (BJD), subsequently launched a statewide Sikhya Banchao Andolon (Save Education Movement), accusing the government of compromising the quality of school education.
ओडिशा पाठ्यपुस्तक विवाद: 175 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में पूर्व एससीईआरटी निदेशक गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की जांच तेज
भुवनेश्वर: कक्षा 1 से 8 तक की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में पाई गई गंभीर त्रुटियों के मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के पूर्व निदेशक मनोज कुमार पाधी को गिरफ्तार कर लिया।
वरिष्ठ ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) अधिकारी पाधी पर पाठ्यपुस्तकों की तैयारी और प्रकाशन में कथित आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। इस कार्रवाई ने राज्य के सबसे बड़े शैक्षिक विवादों में से एक को और गहरा कर दिया है।
पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के दौरान मनोज कुमार पाधी एससीईआरटी के प्रमुख थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत एससीईआरटी को पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, समन्वय, निगरानी, परीक्षण और अंतिम स्वीकृति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ऐसे में पुस्तकों की गुणवत्ता और तथ्यात्मक शुद्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी इसी संस्था पर थी।
जांच एजेंसी ने मंगलवार को औपचारिक विवेचना शुरू की। इससे एक दिन पहले एससीईआरटी ने बड़ी संख्या में मिली त्रुटियों के पीछे संभावित आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र तथा जानबूझकर गलत आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने या स्वीकृत करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी सार्वजनिक रूप से यह आशंका जता चुके थे कि पाठ्यपुस्तकों में हुई इतनी बड़ी संख्या में गलतियां केवल लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकतीं, बल्कि इसके पीछे व्यापक साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी।
क्राइम ब्रांच का आरोप है कि मनोज कुमार पाधी ने अपने आधिकारिक दायित्वों का ईमानदारी और सावधानी से निर्वहन नहीं किया। जांच एजेंसी के अनुसार उन्होंने तथ्यात्मक जानकारी, वैज्ञानिक सामग्री, भौगोलिक संदर्भ, अनुवाद तथा चित्रों का समुचित सत्यापन किए बिना मुद्रण के लिए तैयार पांडुलिपियों को मंजूरी दे दी।
एजेंसी का कहना है कि यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और आपराधिक उपेक्षा का मामला बनता है।
जांचकर्ताओं के मुताबिक इन चूकों के कारण त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तकों का बड़े पैमाने पर मुद्रण और वितरण हुआ, जिससे राज्य के खजाने को लगभग 175 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। साथ ही इससे विद्यार्थियों, शिक्षा व्यवस्था और व्यापक जनहित को भी गंभीर क्षति पहुंची।
सूत्रों का कहना है कि जांच का दायरा अभी और बढ़ सकता है। एससीईआरटी के कई अन्य अधिकारी भी जांच एजेंसी की निगरानी में हैं। इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों के लेखन, संपादन और समीक्षा से जुड़े शिक्षकों तथा विषय विशेषज्ञों से भी पूछताछ की जाएगी।
राज्य सरकार ने 26 जून को मनोज कुमार पाधी सहित तीन सहायक निदेशकों को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही छह अन्य सहायक निदेशकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई थी।
जांच में सामने आया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई एससीईआरटी की 55 नई पाठ्यपुस्तकों में कुल 1,678 त्रुटियां पाई गईं।
इनमें तथ्यात्मक गलतियां, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, वर्तनी की भूलें, गलत अनुवाद तथा भ्रामक संदर्भ शामिल हैं। सबसे अधिक 705 त्रुटियां केवल कक्षा 8 की पुस्तकों में दर्ज की गईं।
इन गलतियों में कई ऐसी थीं जिन्होंने व्यापक चर्चा और आलोचना को जन्म दिया। एक पुस्तक में ओडिशा की नियामगिरि पहाड़ियों को झारखंड में स्थित बताया गया, जबकि दूसरी पुस्तक में कर्नाटक की विधान सौधा इमारत को ओडिशा विधानसभा के रूप में दर्शाया गया।
कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को “महान पायलट” बताया गया, जबकि एक अन्य पुस्तक में कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी को कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया।
पाठ्यपुस्तक विवाद को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिक्षा जगत, विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा।
मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजेडी) ने इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में ‘शिक्षा बचाओ आंदोलन’ शुरू करते हुए सरकार पर विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया।
