Pakistan Creates Chief of Defence Forces Post, Giving One Officer Command Over Army, Navy and Air Force
Defence Forces of Pakistan Act, 2026 marks a major shift in military command structure, with Field Marshal Asim Munir becoming the country’s first Chief of Defence Forces.
ISLAMABAD: Pakistan has introduced a sweeping change to the way its armed forces are commanded, with Parliament approving legislation that places the Army, Navy and Air Force under the operational authority of a single senior officer.
The Defence Forces of Pakistan Act, 2026, passed by the National Assembly in late August, establishes the position of Chief of Defence Forces (CDF).
Field Marshal Asim Munir, who already serves as Pakistan’s army chief, has been appointed to the newly created position, allowing him to exercise responsibilities in both capacities.
The legislation represents a fundamental departure from Pakistan’s earlier military command arrangements.
While the country had previously maintained a senior joint-services position, no earlier law had explicitly vested a single individual with command responsibility across all three armed forces.
From coordination to direct command
Pakistan’s previous system centred on the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee, a position established in 1976 primarily to facilitate coordination among the services.
It did not provide its occupant with statutory command over the Navy or Air Force.
The new arrangement goes considerably further. The CDF has been given a formal operational role covering the three services and is positioned within a chain of authority leading directly to the federal government.
The change therefore alters not merely the rank or influence attached to the position, but the legal architecture through which military decisions can be implemented.
Retired general Naeem Khalid Lodhi described the significance of the change in stark terms, saying the new office represents an actual command position rather than a body designed principally to coordinate the services.
The legislation is also being viewed as an attempt to put Pakistan’s military hierarchy on a clearly defined statutory footing.
A retired three-star general based in Rawalpindi said the new framework establishes an identifiable command route from the prime minister through the military leadership to formations operating on the ground.
Concerns over an Army-dominated structure
The restructuring, however, has triggered debate over the balance between Pakistan’s three military branches.
One major point of discussion is the country’s nuclear command structure. Under the new legal framework, the position overseeing nuclear forces must be occupied by an Army officer.
Analyst Majid Nizami said the provision removes the possibility that an officer from either the Navy or Air Force could occupy the position under the earlier arrangement.
A retired three-star general characterised the new system as strongly tilted towards the Army.
A former official associated with strategic planning similarly raised concerns that important personnel and career decisions within the Navy and Air Force could increasingly be influenced by an Army-led hierarchy.
Such concerns centre on whether the formal equality of the three services will remain meaningful when the ultimate operational chain of command runs through an Army chief serving simultaneously as CDF.
Legal powers raise further questions.
The legislation has also prompted discussion about the extent of the CDF’s authority over senior officers.
Lawyer and former military officer Colonel Inam Raheim said the new framework permits the CDF to remove officers through a direct written order, eliminating the need for the cabinet summary that was previously required for such action.
Karachi-based lawyer Abdul Moiz Jaferii questioned whether the arrangement effectively makes one service chief answerable to another, even though the Army, Navy and Air Force chiefs continue to occupy formally equivalent positions.
He also argued that Pakistan’s judicial system may not provide a sufficiently independent forum for resolving a constitutional or legal dispute over the new command relationship.
Other legal voices have offered a more favourable interpretation. Supreme Court advocate Hafiz Ahsaan Ahmad Khokhar has compared Pakistan’s new arrangement with military command structures found in countries including Britain, Canada and Australia.
A significant distinction, however, is that comparable senior joint-defence positions in those countries can rotate among the services, whereas Pakistan’s new structure places the CDF office alongside the army chief’s position.
Islamabad’s case for the restructuring
The Pakistani government has presented the overhaul as a practical response to the changing nature of modern warfare.
According to the rationale behind the reform, a unified command is intended to improve cooperation between land, maritime and air forces while also integrating newer areas of military operations such as cyber warfare and drone capabilities.
The government also argues that the previous system allowed the individual services to operate with considerable institutional autonomy.
Bringing them under a single operational commander, it says, should reduce delays and allow military decisions to be taken more rapidly when a national-security crisis develops.
With Asim Munir occupying both the army chief and CDF positions, the legislation has consequently created one of the most centralised military command structures Pakistan has had since the country’s earlier joint-command arrangements were established.
पाकिस्तान में बदला सैन्य कमान ढांचा, सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान अब एक अधिकारी के हाथ
संसद से पारित Defence Forces of Pakistan Act, 2026 के बाद फील्ड मार्शल असीम मुनीर बने देश के पहले Chief of Defence Forces; सैन्य निर्णय व्यवस्था में बड़ा बदलाव
इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कमान व्यवस्था में एक बड़ा संस्थागत बदलाव किया है।
संसद से पारित नए कानून के तहत अब सेना, नौसेना और वायुसेना के संचालन से जुड़ी सर्वोच्च जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के अधीन होगी। इसके लिए Chief of Defence Forces (CDF) का नया पद बनाया गया है।
नेशनल असेंबली ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में Defence Forces of Pakistan Act, 2026 को मंजूरी दी।
इसी कानून के लागू होने के साथ फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बने हैं। वह सेना प्रमुख की अपनी मौजूदा जिम्मेदारी भी निभाते रहेंगे।
यह बदलाव पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में केवल एक नए पद का सृजन नहीं है।
कानून ने पहली बार तीनों सेनाओं के लिए एक ऐसे अधिकारी की वैधानिक कमान तय की है, जिसके पास संयुक्त रूप से सैन्य अभियानों को दिशा देने का अधिकार होगा।
पुरानी व्यवस्था से कितना अलग है नया मॉडल?
पाकिस्तान में 1976 से Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee का पद मौजूद था।
इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सेना की तीनों शाखाओं के बीच तालमेल कायम करना था। हालांकि, इस पद पर बैठने वाले अधिकारी के पास नौसेना और वायुसेना को सीधे आदेश देने का वैधानिक अधिकार नहीं था।
नए CDF पद की प्रकृति इससे अलग है। अब संयुक्त सैन्य संचालन के लिए स्पष्ट कमान-श्रृंखला तैयार की गई है, जो संघीय सरकार तक जाती है।
इस व्यवस्था के तहत CDF के फैसलों को लागू कराने के लिए उसे पहले के समन्वयकारी पद की तुलना में कहीं अधिक प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हैं।
सेवानिवृत्त जनरल नईम खालिद लोधी ने नए पद की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि CDF केवल समन्वय करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि वास्तविक कमांड अधिकार रखने वाला सैन्य प्रमुख है।
रावलपिंडी में रहने वाले एक सेवानिवृत्त थ्री-स्टार जनरल के मुताबिक, नए कानून ने प्रधानमंत्री से लेकर जमीन पर तैनात सैन्य इकाइयों तक आदेश पहुंचने की औपचारिक श्रृंखला को पहली बार स्पष्ट कानूनी आधार दिया है।
सेना के बढ़ते प्रभाव को लेकर सवाल
नई व्यवस्था ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर भी बहस छेड़ दी है। खासकर नौसेना और वायुसेना की संस्थागत स्वायत्तता तथा भविष्य में वरिष्ठ नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
परमाणु बलों से जुड़े कमान पद को सेना के अधिकारी के लिए निर्धारित किए जाने को भी महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
विश्लेषक माजिद निजामी के अनुसार, नए प्रावधान ने इस पद को व्यावहारिक रूप से सेना के दायरे में निश्चित कर दिया है, जबकि पहले ऐसी संभावना थी कि तीनों सेवाओं में से कोई अधिकारी इस भूमिका तक पहुंच सकता था।
एक सेवानिवृत्त थ्री-स्टार जनरल ने नए ढांचे को स्पष्ट रूप से सेना-केंद्रित बताया।
वहीं, रणनीतिक योजना से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने आशंका जताई कि नौसेना और वायुसेना में अधिकारियों के करियर तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों पर भी सेना के नेतृत्व वाली कमान का प्रभाव बढ़ सकता है।
इस बहस का मूल प्रश्न यह है कि जब तीनों सेनाओं के प्रमुख औपचारिक रूप से अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे, तब Army Chief के साथ CDF का पद भी संभालने वाले अधिकारी के सामने उनकी वास्तविक संस्थागत स्थिति क्या होगी।
अधिकारियों को हटाने के अधिकार पर भी बहस
नए कानून के तहत CDF की शक्तियों को लेकर कानूनी क्षेत्र में भी चर्चा शुरू हो गई है।
वकील और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल इनाम रहीम के अनुसार, नए प्रावधानों से CDF को अधिकारियों को सीधे पत्र के जरिए हटाने का अधिकार मिल सकता है।
उनके मुताबिक, ऐसी कार्रवाई के लिए पहले जिस कैबिनेट सारांश की आवश्यकता होती थी, वह प्रक्रिया अब जरूरी नहीं रह सकती।
कराची के वकील अब्दुल मोइज जाफरी ने दूसरी चिंता सामने रखी। उनका तर्क है कि नई व्यवस्था में तीनों सेवा प्रमुखों की औपचारिक समानता के बावजूद एक सेवा प्रमुख दूसरे के अधीन दिखाई दे सकता है।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि ऐसे विवाद की न्यायिक समीक्षा के लिए पाकिस्तान में पर्याप्त स्वतंत्र अदालत उपलब्ध है या नहीं।
हालांकि, इस बदलाव को लेकर कानूनी राय एक जैसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हाफिज अहसान अहमद खोखर ने पाकिस्तान की नई व्यवस्था की तुलना ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा ढांचे से की है।
लेकिन इन देशों की व्यवस्था में एक अहम अंतर यह है कि वहां समान प्रकार के शीर्ष संयुक्त रक्षा पद विभिन्न सैन्य सेवाओं के बीच बदलते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में CDF की जिम्मेदारी फिलहाल सेना प्रमुख के साथ जुड़ी है।
सरकार ने गिनाए तीन प्रमुख उद्देश्य
पाकिस्तान सरकार इस पुनर्गठन को आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों से जोड़ रही है।
उसका कहना है कि जमीन, समुद्र और हवा में होने वाले अभियानों के साथ अब साइबर और ड्रोन क्षमताओं का भी बेहतर तालमेल आवश्यक हो गया है।
सरकार का मानना है कि तीनों सेनाओं के बीच अलग-अलग स्तर पर चलने वाली निर्णय प्रक्रिया को एकीकृत करने से सैन्य प्रतिक्रिया तेज हो सकती है।
खासकर किसी आपात स्थिति या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के समय एक ही कमांडर के पास तीनों सेवाओं को एक दिशा में संचालित करने की क्षमता होगी।
इस तरह नया कानून पाकिस्तान की सैन्य निर्णय प्रणाली को अधिक केंद्रीकृत स्वरूप देता है। असीम मुनीर के पास सेना प्रमुख और CDF—दोनों भूमिकाएं होने के कारण देश की शीर्ष सैन्य कमान में उनकी स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो गई है।
