PM Modi’s Ethiopia, Malaysia Meetings Put Defence, Investment and Technology Ties in Focus
India looks to widen strategic partnerships with Ethiopia and Malaysia, with defence cooperation, mining, semiconductors and investment emerging as key areas of engagement.
Prime Minister Narendra Modi’s separate meetings with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim on Saturday opened new avenues for expanding India’s strategic and economic engagement with the two countries, according to government sources.
Defence cooperation, investment and emerging technologies featured prominently in the discussions.
Both Ethiopia and Malaysia conveyed their interest in taking defence ties with India to a deeper level.
Areas under consideration include joint training programmes for military personnel as well as the possible acquisition of defence equipment manufactured by Indian companies, the sources said.
The conversations assume added significance as New Delhi steps up efforts to broaden its defence partnerships and expand exports, particularly across the Global South.
Indian defence products have attracted growing attention overseas, with interest spanning missiles, artillery, radars, aircraft and other military platforms.
India’s defence outreach to Asia, Africa and other regions has increasingly extended beyond its traditional partnerships.
Countries seeking relatively cost-effective military capabilities, training and technology cooperation have been examining Indian systems for their security needs.
Indonesia is one of the more prominent recent examples of this expanding engagement. In July 2026, Jakarta finalised an arrangement involving the BrahMos missile system with India and also entered into an air-to-air missile cooperation agreement involving India’s Astra missile.
Vietnam has similarly emerged as an important prospective defence partner. India has officially confirmed a BrahMos agreement with Vietnam, although the specific terms and details of the deal have not been disclosed publicly.
The Philippines has already moved from negotiations to procurement. Manila signed a $375 million agreement covering three shore-based anti-ship missile batteries, with deliveries completed in 2026.
Armenia has also become a significant buyer of Indian defence equipment.
Its acquisitions include Pinaka multi-barrel rocket launchers, Akash-1S air-defence systems, ATAGS artillery guns and Swathi weapon-locating radars. During 2022-24, India accounted for about 43 per cent of Armenia’s arms imports.
Several other countries are assessing Indian defence technologies at different stages.
Thailand, for instance, has reportedly examined the BrahMos shore-based anti-ship system, although discussions have remained exploratory and have not resulted in a signed contract.
Malaysia’s interest in BrahMos is also notable.
Among the possibilities being considered is an air-launched version of the missile for the country’s Su-30 fighter fleet. Nigeria, meanwhile, has expressed interest in India’s Tejas fighter, with Hindustan Aeronautics Limited having confirmed that discussions have taken place.
Egypt has also indicated interest in the Tejas aircraft. Argentina had earlier shown interest in the fighter as well, although the presence of British-origin components presents complications for a potential arrangement.
The United Arab Emirates has reportedly examined both the BrahMos system and India’s Akashteer air-defence command-and-control technology.
Preliminary interest in BrahMos has also been reported from Chile, Brazil and Saudi Arabia, although engagement with these countries remains at an earlier stage than India’s arrangements with Indonesia, the Philippines and Vietnam.
India’s defence outreach extends across the Indian Ocean region as well. Countries including the Maldives, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Seychelles and Sri Lanka have received different Indian maritime and aviation capabilities, ranging from patrol vessels and aircraft to helicopters and radar systems.
Taken together, these developments reflect New Delhi’s effort to establish itself as a dependable defence partner for countries looking for affordable military equipment alongside training and technology partnerships.
Ethiopia opens space for Indian investment.
During Modi’s meeting with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, the two leaders explored ways to increase bilateral economic engagement and create fresh investment opportunities.
Ethiopia specifically encouraged greater involvement by Indian mining companies, government sources said.
The two sides also examined possibilities for expanding defence cooperation, including military personnel training and procurement of Indian defence equipment.
The emphasis on mining could create additional openings for Indian businesses as Ethiopia seeks to attract foreign capital and international partnerships into its natural-resource sector.
For New Delhi, closer economic engagement with Ethiopia also aligns with its wider strategy of strengthening commercial relations with African nations and encouraging Indian companies to participate in development and investment opportunities across the continent.
Semiconductors add a new dimension to India-Malaysia ties
Modi’s discussion with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim covered defence and investment as well as opportunities for cooperation in semiconductors, according to the government sources.
Malaysia has become an important part of India’s semiconductor engagement, with the two countries examining possible cooperation across different stages of the industry.
These include technology development, skilled workforce creation, and building more resilient supply chains.
Defence could provide another significant pillar for the bilateral relationship.
Malaysia’s interest in the BrahMos system, including the possibility of an air-launched variant for its Su-30 fighter aircraft, could potentially broaden cooperation between the two countries’ defence industries.
The two leaders also discussed ways to encourage greater involvement from businesses.
India is looking to attract more Malaysian investment while simultaneously encouraging Indian companies to expand their operations and commercial presence in Malaysia.
The discussions with Ethiopia and Malaysia therefore point to a broader Indian strategy that combines defence partnerships with investment, industrial cooperation and emerging technologies, creating multiple channels for deeper engagement with key partners in Africa and Southeast Asia.
हिंदी समाचार
PM मोदी की इथियोपिया और मलेशिया के नेताओं से मुलाकात, रक्षा-निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग पर जोर
भारत ने इथियोपिया और मलेशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को विस्तार देने पर चर्चा की; रक्षा, खनन, सेमीकंडक्टर और निवेश सहयोग प्रमुख मुद्दे रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दोनों मुलाकातों में भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नए क्षेत्रों तक ले जाने के विकल्पों पर चर्चा हुई। रक्षा सहयोग, निवेश और उभरती तकनीक बातचीत के प्रमुख विषय रहे।
इथियोपिया और मलेशिया दोनों ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में रुचि दिखाई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सैन्य कर्मियों के संयुक्त प्रशिक्षण के साथ-साथ भारतीय कंपनियों से रक्षा उपकरणों की संभावित खरीद पर भी बातचीत हुई।
इन चर्चाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग और निर्यात नेटवर्क का विस्तार करने पर जोर दे रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा प्रणालियों को कई देशों की ओर से बढ़ती दिलचस्पी मिली है। इसमें मिसाइल, तोपखाने की प्रणालियां, रडार, विमान और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के छोटे तथा मध्यम आकार के देशों के साथ भारत का रक्षा संपर्क लगातार बढ़ रहा है।
कई देश अपेक्षाकृत किफायती सैन्य उपकरणों के साथ प्रशिक्षण और तकनीकी साझेदारी की तलाश में भारतीय प्रणालियों को विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
इंडोनेशिया इस बढ़ते रक्षा सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण बनकर सामने आया है। जुलाई 2026 में जकार्ता ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिया था।
इसके अलावा दोनों देशों ने भारत की अस्त्र मिसाइल से जुड़े हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
वियतनाम भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संभावित रक्षा साझेदार के रूप में उभरा है। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस समझौते की आधिकारिक पुष्टि की है, हालांकि इसकी विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं।
फिलीपींस पहले ही भारतीय रक्षा प्रणाली का ग्राहक बन चुका है। उसने 375 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल की तीन बैटरियां खरीदने का करार किया था और 2026 में इनकी आपूर्ति पूरी हो गई।
आर्मेनिया भी भारतीय रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण खरीदार बन गया है। उसने पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश-1S एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS तोप और स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार सहित कई भारतीय प्रणालियां हासिल की हैं।
2022-24 के दौरान आर्मेनिया के हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत रही।
कुछ अन्य देश भी भारतीय रक्षा प्रणालियों की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं। थाईलैंड ने कथित तौर पर ब्रह्मोस के तट आधारित एंटी-शिप सिस्टम में रुचि दिखाई है, हालांकि वहां बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।
मलेशिया की ब्रह्मोस में दिलचस्पी भी अहम मानी जा रही है। उसके Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइल के एयर-लॉन्च्ड संस्करण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
वहीं, नाइजीरिया ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान में रुचि दिखाई है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस संबंध में बातचीत की पुष्टि की है।
मिस्र ने भी तेजस विमान में रुचि प्रदर्शित की है। अर्जेंटीना ने इससे पहले इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई थी, हालांकि विमान में ब्रिटिश मूल के कलपुर्जों की मौजूदगी संभावित सौदे के लिए एक जटिलता बनी हुई है।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी कथित तौर पर ब्रह्मोस के अलावा भारत की आकाशतीर एयर-डिफेंस कमांड और कंट्रोल प्रणाली का आकलन किया है।
चिली, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों से भी ब्रह्मोस को लेकर रुचि या पूछताछ सामने आई है, हालांकि इन देशों के साथ बातचीत इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की तुलना में अभी काफी शुरुआती स्तर पर है।
भारत का रक्षा सहयोग केवल बड़े रक्षा बाजारों तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी भारत की रक्षा एवं समुद्री भागीदारी रही है।
इन देशों को गश्ती विमान, गश्ती पोत, हेलीकॉप्टर और रडार जैसी विभिन्न भारतीय प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं।
इन पहलों से संकेत मिलता है कि नई दिल्ली खुद को ऐसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो अपेक्षाकृत किफायती सैन्य उपकरणों के साथ प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध करा सके।
इथियोपिया के साथ खनन और निवेश पर नजर
प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद की बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को विस्तार देने तथा नए निवेश अवसर तलाशने पर चर्चा हुई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इथियोपिया ने भारतीय खनन कंपनियों की अधिक भागीदारी का विशेष रूप से स्वागत किया। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बातचीत की, जिसमें सैन्य कर्मियों का संयुक्त प्रशिक्षण और भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद शामिल है।
खनन क्षेत्र पर जोर भारतीय कंपनियों के लिए इथियोपिया में नए कारोबारी अवसर खोल सकता है। इथियोपिया अपने प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
भारत के लिए इथियोपिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध अफ्रीका के साथ व्यापक कारोबारी जुड़ाव बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप भी हैं। नई दिल्ली भारतीय उद्योगों को अफ्रीकी देशों में निवेश और विकास परियोजनाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
सेमीकंडक्टर सहयोग से भारत-मलेशिया रिश्तों को नया आयाम
प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की बातचीत में रक्षा और निवेश के अलावा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
मलेशिया भारत के सेमीकंडक्टर सहयोग का एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा है। दोनों देश इस क्षेत्र की वैल्यू चेन में तकनीक, कुशल कार्यबल तैयार करने और सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाने जैसे पहलुओं पर सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
रक्षा क्षेत्र भी दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मलेशिया की ब्रह्मोस में रुचि और उसके Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए एयर-लॉन्च्ड संस्करण की संभावित संभावना भारत और मलेशिया के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने का रास्ता खोल सकती है।
दोनों नेताओं ने कारोबार और निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।
भारत अधिक मलेशियाई कंपनियों और निवेश को आकर्षित करना चाहता है, जबकि साथ ही भारतीय कंपनियों को मलेशिया में अपना कारोबार और उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इथियोपिया और मलेशिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत भारत की उस व्यापक रणनीति को दर्शाती है, जिसमें रक्षा साझेदारी को निवेश, औद्योगिक सहयोग और उभरती तकनीकों के साथ जोड़कर अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ संबंधों को और व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है।
