BRICS Business Forum: PM Modi Calls for Lower Trade Barriers, Stronger Global Business Links
Prime Minister Narendra Modi highlights secure sea routes, resilient supply chains, startups and digital innovation as key pillars of India’s BRICS agenda.
Prime Minister Narendra Modi on Friday said India is working to make international commerce easier by lowering trade barriers and expanding avenues for businesses.
Speaking at the BRICS Business Forum in New Delhi, Modi’s remarks came against the backdrop of continuing turbulence in global trade, including tariff-related disruptions and the impact of the West Asia conflict on vital maritime routes.
Modi stressed that the smooth movement of goods depends heavily on the security of international shipping corridors.
He said open sea routes, uninterrupted supply lines and protection for seafarers are essential for global commerce, reaffirming India’s support for freedom of navigation and the safety of those working at sea.
The issue carries particular importance for India, which has a significant presence in the global merchant shipping workforce.
According to earlier statements from the Ministry of External Affairs cited in the context of the conflicts, at least 10 Indian seafarers have lost their lives in the West Asia conflict, while five others were killed in attacks involving ships in the Black Sea.
Against a backdrop of rising protectionism, Modi said India has sought to strengthen its economic relationships rather than retreat from global trade.
He pointed to free trade agreements with around 40 countries since 2014 as part of efforts to widen market access and sustain commercial links despite international headwinds.
He said the same philosophy is being applied to BRICS, with India seeking to make it easier for companies across member countries to find markets, investment and collaboration opportunities.
During India’s chairship, new cooperation networks have been developed in fields including agriculture, healthcare, skills and smart grids, he said.
Modi highlighted the BRICS Incubator Network, BRICS MSME Portal and BRICS Startup Innovation Fund as mechanisms designed to bring businesses, startups and small and medium enterprises closer to markets and sources of finance.
Addressing delegates from India and other BRICS countries at Bharat Mandapam, he urged businesses to use these platforms to expand investment and facilitate the movement of talent across member nations.
The Prime Minister also linked India’s economic strategy with the theme of its BRICS chairship — “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
He said these four principles have guided India’s economic and trade policies over the past 12 years.
On resilience, Modi pointed to efforts to make supply chains less vulnerable by diversifying sources and strengthening reliability across critical areas, from energy to technology.
He said these measures have helped India maintain confidence in its growth prospects and economic stability despite uncertainty in the global economy. India’s economy expanded by 7.8 per cent in the first quarter of the year, he noted.
According to Modi, investment in infrastructure, entrepreneurship and innovation has been central to this economic progress.
He cited the expansion of roads, railways, ports and airports, alongside efforts to build capacity in strategically important sectors such as shipbuilding, semiconductors, quantum technology, critical minerals and biotechnology.
India’s startup ecosystem, he said, has become another important driver of innovation.
The country now has more than two lakh startups and over 120 unicorns. Indian startups are applying artificial intelligence in sectors such as education and healthcare while also developing technologies involving green hydrogen and batteries.
They are additionally expanding into areas including defence and space.
Modi said BRICS can provide a platform for taking such innovations beyond national borders and connecting them with international markets.
Greater collaboration among member countries, he suggested, could help turn successful domestic technologies into solutions with wider global applications.
India’s digital payments infrastructure was cited as another example of innovation at scale.
Modi highlighted the expansion of the Unified Payments Interface, or UPI, saying it has helped broaden financial inclusion and accelerate digital transactions across the country’s population of nearly 1.4 billion.
According to the Prime Minister, India’s digital payments ecosystem now accounts for about half of the world’s real-time payment transactions.
He said several countries are adopting elements of the Indian model, while innovators from BRICS nations can draw on India’s experience to develop payment and financial solutions suited to their own markets.
Modi also underlined the transformation of BRICS since its creation in 2006.
What began as a grouping of four countries has expanded into a wider network comprising 11 members and 10 partner nations, collectively representing about half of the global population, 40 per cent of world GDP and more than a quarter of international trade.
The current BRICS membership comprises Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the United Arab Emirates.
The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam.
Modi said the bloc’s economic expansion has also outpaced overall global growth.
While the world economy has increased by about two-and-a-half times since the grouping emerged, the combined GDP of BRICS countries has risen approximately four-and-a-half times, highlighting the bloc’s growing weight in the international economic order.
हिंदी समाचार
BRICS Business Forum: पीएम मोदी ने व्यापार बाधाएं घटाने और कारोबारी अवसर बढ़ाने पर दिया जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित समुद्री मार्गों, मजबूत सप्लाई चेन, स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार को भारत की BRICS प्राथमिकताओं का अहम हिस्सा बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए कारोबारी बाधाओं को कम करने और नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है।
नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने वैश्विक व्यापार में जारी उथल-पुथल का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि टैरिफ से पैदा हुए व्यवधानों और पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर पड़े असर ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार के लिए समुद्री परिवहन की सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि माल की निर्बाध आवाजाही के लिए समुद्री मार्गों का सुरक्षित और खुला रहना, सप्लाई रूट का सुचारु संचालन तथा समुद्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का मजबूती से समर्थन करता है।
यह मुद्दा भारत के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि वैश्विक मर्चेंट शिपिंग क्षेत्र में भारतीय नाविकों की बड़ी भागीदारी है।
विदेश मंत्रालय के पूर्व के बयानों के अनुसार, पश्चिम एशिया के संघर्ष में कम से कम 10 भारतीय नाविकों की मौत हुई है, जबकि काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों में पांच भारतीय नाविकों की जान गई है।
दुनिया में बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों के बीच मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक संपर्क से पीछे हटने के बजाय दूसरे देशों के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत कर रहा है।
उन्होंने बताया कि 2014 से भारत करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है। इन समझौतों का उद्देश्य बाजार तक पहुंच बढ़ाना और वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना है।
मोदी ने कहा कि BRICS के संदर्भ में भी भारत की सोच इसी दिशा में है—व्यापार के रास्ते आसान करना और कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करना।
भारत की अध्यक्षता के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, कौशल विकास और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए सहयोग नेटवर्क तैयार किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने BRICS Incubator Network, BRICS MSME Portal और BRICS Startup Innovation Fund जैसी पहलों का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं के जरिए सदस्य देशों के कारोबार, स्टार्टअप और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को बाजार और वित्तीय संसाधनों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
भारत मंडपम में भारत तथा अन्य BRICS देशों से आए बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कारोबारियों से इन सहयोग मंचों का इस्तेमाल करने और निवेश तथा प्रतिभाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम—“Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”—को देश की आर्थिक नीति से भी जोड़ा।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से भारत की आर्थिक और व्यापार नीति में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण रहे हैं।
आर्थिक लचीलेपन के संदर्भ में मोदी ने कहा कि भारत ने ऊर्जा से लेकर तकनीक तक विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई चेन को अधिक विविध और भरोसेमंद बनाने पर काम किया है।
उनके अनुसार, इन प्रयासों का परिणाम यह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अपनी विकास क्षमता और आर्थिक स्थिरता को लेकर भरोसा कायम रखने में सक्षम रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही।
मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और नवाचार पर जोर ने इस आर्थिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश का उल्लेख किया।
इसके अलावा जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, महत्वपूर्ण खनिज और जैव प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप क्षेत्र को नवाचार की ताकत का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि देश में दो लाख से अधिक स्टार्टअप और 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं।
भारतीय स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला रहे हैं।
इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी तकनीक पर काम हो रहा है तथा रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी नई तकनीकी सीमाओं को पार करने की कोशिश जारी है।
मोदी ने कहा कि BRICS के जरिए भारत की ऐसी तकनीकी और कारोबारी उपलब्धियों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है।
सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर घरेलू स्तर पर विकसित सफल तकनीकों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय उपयोग के समाधान में बदला जा सकता है।
भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को भी प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर हुए नवाचार का उदाहरण बताया।
उन्होंने Unified Payments Interface यानी UPI का उल्लेख करते हुए कहा कि इस व्यवस्था ने वित्तीय समावेशन को गति देने के साथ देश में डिजिटल लेनदेन को बड़े स्तर पर विस्तार दिया है।
मोदी के अनुसार, दुनिया के करीब 50 प्रतिशत रियल-टाइम भुगतान अब UPI जैसी भारतीय तकनीक के जरिए होते हैं। उन्होंने कहा कि कई देश भारत के इस डिजिटल भुगतान मॉडल को अपना रहे हैं।
BRICS देशों के नवोन्मेषक भी भारत के अनुभव से सीख लेकर अपने-अपने देशों की जरूरत के अनुरूप नई वित्तीय और डिजिटल व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने 2006 में अस्तित्व में आए BRICS के बदलते स्वरूप पर भी प्रकाश डाला। चार देशों से शुरू हुआ यह समूह अब 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों वाले व्यापक नेटवर्क में बदल चुका है।
ये देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी, करीब 40 प्रतिशत वैश्विक GDP और 25 प्रतिशत से अधिक विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वर्तमान BRICS समूह में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
इसके 10 साझेदार देशों में बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।
मोदी ने BRICS की आर्थिक प्रगति को वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेज बताया। उन्होंने कहा कि BRICS के गठन के बाद से जहां वैश्विक GDP में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है, वहीं BRICS देशों की संयुक्त GDP करीब साढ़े चार गुना बढ़ी है।
प्रधानमंत्री ने इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में BRICS के बढ़ते प्रभाव और महत्व का संकेत बताया।
