PM Narendra Modi Conferred Indonesia’s Highest Civilian Honour, India-Indonesia Strategic Partnership Set for Major Expansion
Prime Minister Narendra Modi was conferred Indonesia’s highest civilian honour, the ‘Bintang Adipurna’, during his official visit to Jakarta on Tuesday, marking another milestone in the growing strategic partnership between the two nations.
Indonesian President Prabowo Subianto announced the prestigious award, recognising Modi’s contribution to strengthening bilateral ties and expanding cooperation between India and Indonesia.
The Bintang Adipurna, officially known as the Republic of Indonesia’s “Medal of Honour”, is one of the country’s highest national distinctions.
It is awarded to individuals who have made exceptional contributions towards the unity, progress, stability, and prosperity of Indonesia.
The honour reflects Jakarta’s appreciation for Prime Minister Modi’s efforts to deepen engagement between the two countries across multiple sectors.
Prime Minister Modi reached Indonesia on Monday as the first leg of his three-nation Indo-Pacific tour, which also includes visits to Australia and New Zealand.
The visit is aimed at strengthening India’s partnerships in areas such as trade, investment, defence cooperation, advanced technology, critical minerals and regional connectivity with key strategic partners in the Indo-Pacific region.
In a rare ceremonial gesture, the Prime Minister’s special aircraft was escorted by F-16 and Su-30 fighter jets of the Indonesian Air Force after entering Indonesian airspace. Upon landing in Jakarta,
President Prabowo Subianto personally welcomed Modi at the airport, accompanied by four senior ministers, underlining the importance Indonesia has attached to the visit.
The high-level visit is expected to produce several strategic agreements that could significantly elevate bilateral cooperation.
Discussions between the two sides are focused on expanding collaboration in defence, maritime security, technology, infrastructure and critical supply chains while reinforcing the comprehensive strategic partnership between New Delhi and Jakarta.
One of the most significant proposals under consideration is the joint development of Sabang Port, situated near the entrance of the strategically crucial Strait of Malacca.
The project is expected to strengthen India’s maritime presence in the eastern Indian Ocean, improve logistical connectivity with Indonesia, and enhance New Delhi’s strategic reach across the Indo-Pacific.
The port’s proximity to India’s Andaman and Nicobar Islands and the upcoming Great Nicobar port project make it particularly important from a geopolitical perspective.
Defence cooperation is also expected to witness a major expansion during the visit.
Indonesia is likely to enhance its inventory of BrahMos supersonic cruise missiles by initially purchasing one additional battery, with the possibility of expanding the acquisition to three batteries in the future.
India is also expected to provide technical assistance for the deployment and operational integration of the missile system, further deepening defence collaboration between the two countries.
Another important area of cooperation involves India’s indigenous Astra Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (BVRAAM).
Indonesia is expected to procure the advanced missile, developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO).
With an operational strike range exceeding 100 kilometres, the Astra missile can be integrated with Indonesia’s Su-30 fighter aircraft, representing another significant achievement for India’s expanding defence export programme.
Critical minerals have also emerged as a major focus of bilateral discussions. India is planning investments in Indonesia for manufacturing facilities related to steel, nickel, and rare-earth permanent magnets.
The proposed collaboration is aimed at strengthening resilient supply chains that are vital for electric vehicles, clean energy technologies, electronics manufacturing,g and the defence sector.
Technology cooperation is expected to receive equal attention. India is likely to assist Indonesia in developing electronic voting machines (EVMs) tailored to the country’s electoral requirements.
The initiative reflects India’s growing reputation as a trusted technology partner and showcases its extensive experience in conducting large-scale democratic elections using secure and efficient electronic voting systems.
भारत और इंडोनेशिया के बीच लगातार मजबूत होते रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बिंतांग आदिपूर्णा’ से सम्मानित किया गया।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता को नई दिशा देने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की स्वीकृति है।
‘बिंतांग आदिपूर्णा’, जिसे इंडोनेशिया का “मेडल ऑफ ऑनर” भी कहा जाता है, देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल है।
यह सम्मान उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, स्थिरता, समृद्धि और निरंतर विकास में असाधारण योगदान दिया हो।
प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान देकर इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने गहरे होते संबंधों को विशेष महत्व दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अपनी तीन देशों की इंडो-पैसिफिक यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरे के दौरान वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड का भी दौरा करेंगे।
यात्रा का प्रमुख उद्देश्य व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्रीय साझेदारी जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रमुख सहयोगी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत बनाना है।
प्रधानमंत्री के विशेष विमान के इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायुसेना के एफ-16 और एसयू-30 लड़ाकू विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया, जिसे विशेष सम्मान के रूप में देखा गया।
जकार्ता पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो स्वयं चार वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस विशेष स्वागत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सामरिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया।
दोनों देशों के बीच हो रही उच्चस्तरीय वार्ताओं से कई महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है।
रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे भारत और इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।
इस यात्रा का सबसे अहम प्रस्ताव सबांग बंदरगाह के संयुक्त विकास से जुड़ा माना जा रहा है। मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित यह बंदरगाह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक और समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगा।
इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ेगा तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नई दिल्ली की रणनीतिक भूमिका और प्रभाव भी विस्तारित होगा। यह बंदरगाह भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और प्रस्तावित ग्रेट निकोबार पोर्ट परियोजना के काफी निकट स्थित है।
रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग को नया आयाम मिलने की संभावना है। इंडोनेशिया प्रारंभिक चरण में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल प्रणाली की एक अतिरिक्त बैटरी खरीद सकता है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर तीन बैटरियों तक किया जा सकता है।
भारत इन मिसाइल प्रणालियों की तैनाती और संचालन में भी तकनीकी सहयोग देगा, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और अधिक मजबूत होंगे।
इसके अलावा इंडोनेशिया भारत में विकसित अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) खरीदने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है।
डीआरडीओ द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक प्रहार करने में सक्षम है और इसे इंडोनेशिया के एसयू-30 लड़ाकू विमानों के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।
यह भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।
दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग पर सहमति बनने की संभावना है। भारत इंडोनेशिया में इस्पात, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट से जुड़े विनिर्माण संयंत्रों में निवेश करने की योजना बना रहा है।
इस साझेदारी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों के लिए मजबूत एवं भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है।
प्रौद्योगिकी सहयोग को भी इस यात्रा का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भारत, इंडोनेशिया की आवश्यकताओं के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विकसित करने में सहयोग देने की तैयारी कर रहा है।
यह पहल न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करेगी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों को सफलतापूर्वक संचालित करने के भारतीय अनुभव को साझा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
