Sambhal Gram Sabha Land Scam: FIR Against 31 Including Serving and Former Officials Over ₹100 Crore Land Fraud
A major land fraud case has surfaced in Uttar Pradesh’s Sambhal, where police have registered an FIR against 31 individuals, including several serving and retired government officials, over the alleged illegal transfer and encroachment of nearly 38 bighas of Gram Sabha land worth around ₹100 crore.
The complaint also names several people who were allegedly occupying portions of the disputed property. No arrests have been made in the case so far.
Those named in the FIR include the then Deputy Director of Consolidation, the former Executive Officer of the Sambhal Municipal Council, along with several current and former government employees.
Investigators believe the alleged conspiracy involved both public officials and private individuals.
The criminal case was initiated after an inquiry into a complaint filed by a resident, who alleged that ownership of the public land was illegally transferred using fabricated documents.
The complaint accused revenue officials, municipal authorities, and private beneficiaries of working together to facilitate the fraudulent transaction.
According to officials, the Gram Sabha land is situated along the Sambhal–Moradabad Highway, a commercially valuable stretch.
Investigators allege that in 2008, the land was transferred in favour of a resident, Saeedul Rehman, following an order issued by the then Deputy Director of Consolidation.
Although the mutation order was later challenged before the Allahabad High Court, the legal proceedings were allegedly not pursued further.
Police said the disputed property had originally been leased by the Sambhal Municipal Council to Saeedul Rehman in 1967 without obtaining the mandatory approval of the state government. Investigators further alleged that Rehman later sold or transferred parts of the land to several private individuals.
The investigation also claims that in February 2008, Rehman obtained a mutation order by relying on an allegedly forged lease deed purportedly issued by the Municipal Council on July 12, 1967. Based on that order, he allegedly secured possession of the Gram Sabha land.
Officials said the mutation order was challenged before the Allahabad High Court through a writ petition.
However, the complaint alleges that the then Executive Officer of the Sambhal Municipal Council deliberately failed to effectively pursue the case in court in collusion with private parties, allowing the disputed order to remain in force for personal gain.
The FIR further alleges that the then Deputy Director of Consolidation and the former Executive Officer entered into a criminal conspiracy that enabled the unlawful transfer of the high-value Gram Sabha land into private hands, resulting in significant financial loss to the public exchequer.
Police have registered the case under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), including Section 420 (cheating), Section 467 (forgery of valuable documents), Section 468 (forgery for cheating), and Section 471 (using forged documents as genuine).
Relevant provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act have also been invoked.
Sambhal Superintendent of Police Krishna Kumar confirmed that a detailed investigation has begun and that all allegations mentioned in the FIR are being thoroughly examined.
Last month, the disputed land was restored to the Gram Sabha after the Uttar Pradesh government sought a review of the earlier mutation order before the Deputy Director of Consolidation.
Following the correction of the land records, the district administration initiated steps to reclaim the property and took possession of the portions where no permanent structures had been built.
Meanwhile, Sambhal District Magistrate Ankit Khandelwal said notices have been issued to individuals who have raised constructions on the disputed land, and further action will be taken in accordance with the law.
संभल ग्राम सभा भूमि घोटाला: ₹100 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप में 31 लोगों पर FIR, कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी नामजद
उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 38 बीघा ग्राम सभा भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और कब्जे के मामले में पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों में कई वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
एफआईआर में उन लोगों के नाम भी दर्ज किए गए हैं, जिन पर विवादित भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एफआईआर में तत्कालीन उप निदेशक चकबंदी (Deputy Director of Consolidation), संभल नगर परिषद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) सहित कई मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों को नामजद किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कथित षड्यंत्र में सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत रही।
यह मामला एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर हुई जांच के बाद दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि का स्वामित्व फर्जी अभिलेखों के आधार पर बदल दिया गया। शिकायत के अनुसार, इस कथित फर्जीवाड़े में राजस्व विभाग, नगर परिषद के अधिकारियों और कुछ निजी लोगों ने मिलकर भूमिका निभाई।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, विवादित ग्राम सभा भूमि संभल–मुरादाबाद हाईवे के किनारे स्थित है, जिसकी बाजार में काफी अधिक कीमत है। आरोप है कि वर्ष 2008 में तत्कालीन उप निदेशक चकबंदी के आदेश के आधार पर यह भूमि स्थानीय निवासी सईदुल रहमान के नाम दर्ज कर दी गई।
बाद में इस नामांतरण आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन याचिका पर प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं की गई।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 1967 में संभल नगर परिषद ने राज्य सरकार की अनिवार्य अनुमति लिए बिना यह भूमि सईदुल रहमान को कथित रूप से पट्टे पर दे दी थी। आरोप है कि बाद में रहमान ने इस जमीन के कई हिस्से अन्य निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिए।
जांच में यह भी सामने आया कि फरवरी 2008 में रहमान ने 12 जुलाई 1967 की कथित रूप से फर्जी पट्टा पत्र (लीज डीड) के आधार पर तत्कालीन उप निदेशक चकबंदी से नामांतरण आदेश हासिल किया। इसी आदेश के आधार पर उसने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब इस नामांतरण आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तब संभल नगर परिषद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने निजी पक्षों से मिलीभगत करते हुए जानबूझकर मुकदमे की प्रभावी पैरवी नहीं की। आरोप है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा किया गया, जिससे विवादित आदेश प्रभावी बना रहा था।
एफआईआर में कहा गया है कि तत्कालीन उप निदेशक चकबंदी और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने कथित रूप से आपराधिक साजिश रचकर करोड़ों रुपये मूल्य की ग्राम सभा भूमि को अवैध रूप से निजी हाथों में पहुंचाने का रास्ता तैयार किया, जिससे सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना) और 471 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी गई हैं।
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है और एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले पारित आदेश की समीक्षा कराए जाने के बाद विवादित भूमि को दोबारा ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन को वापस अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की और जिन हिस्सों पर कोई निर्माण नहीं था, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया।
इस बीच संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि विवादित भूमि पर निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
