Supreme Court Cancels Sonam Raghuvanshi’s Bail in Meghalaya Honeymoon Murder Case, Orders Surrender
New Delhi: The Supreme Court on Thursday cancelled the bail granted to Sonam Raghuvanshi, one of the accused in the alleged murder of her husband during the couple’s honeymoon in Meghalaya last year.
Holding that she was not entitled to the relief granted by the High Court, the apex court directed her to surrender before the trial court within three weeks.
A Bench of the Supreme Court ruled that Sonam Raghuvanshi must return to judicial custody while the criminal trial continues.
The order marks a significant development in the high-profile case, which has drawn nationwide attention since the alleged killing of her husband during their honeymoon in Meghalaya in 2025.
The Meghalaya government had challenged the High Court’s decision that upheld the trial court’s order granting bail to Sonam Raghuvanshi.
The State argued before the Supreme Court that the High Court had erred in extending the benefit of bail despite the facts placed on record.
While granting bail, the High Court had observed that Sonam was entitled to relief because the mandatory “grounds of arrest” were allegedly not supplied to her at the time of her arrest. The court had treated the omission as a procedural lapse that justified her release on bail.
Opposing that finding, the Meghalaya government maintained that the reasons for her arrest had, in fact, been clearly communicated to her.
According to the State, the only mistake in the arrest documents was a typographical error in the arrest memo and not a failure to inform her of the grounds of arrest.
Government counsel submitted that the arrest memo mistakenly mentioned Section 403(1) instead of Section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which deals with the offence of murder.
The State argued that Section 403(1) does not exist in the BNS and that the incorrect reference was merely an inadvertent clerical error.
Accepting the State’s contention, the Supreme Court held that such a typographical mistake could not be treated as a valid ground for granting bail when the accused had otherwise been informed of the reasons for her arrest.
Consequently, the Court set aside the bail order and directed Sonam Raghuvanshi to surrender before the trial court within the stipulated three-week period.
मेघालय हनीमून हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, तीन सप्ताह में सरेंडर का आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की कथित हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जमानत की हकदार नहीं थीं और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी को अब दोबारा न्यायिक हिरासत में जाना होगा, जबकि इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।
वर्ष 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान कथित हत्या की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।
मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था।
राज्य सरकार का कहना था कि उपलब्ध तथ्यों और कानूनी स्थिति को देखते हुए जमानत का आदेश उचित नहीं था।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में माना था कि गिरफ्तारी के समय सोनम रघुवंशी को कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से बताए जाने वाले “गिरफ्तारी के आधार” उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
इसी प्रक्रिया संबंधी कमी को आधार बनाते हुए अदालत ने उन्हें जमानत का लाभ दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इस निष्कर्ष का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी सोनम को दी गई थी।
सरकार के अनुसार गिरफ्तारी प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी और केवल गिरफ्तारी मेमो में टंकण संबंधी एक मामूली गलती रह गई थी।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), जो हत्या के अपराध से संबंधित है, का उल्लेख किए जाने के स्थान पर भूलवश धारा 403(1) दर्ज हो गई थी।
सरकार ने दलील दी कि बीएनएस में धारा 403(1) का कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह केवल एक अनजानी टाइपिंग त्रुटि थी।
राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल टंकण संबंधी त्रुटि को जमानत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता, विशेषकर तब जब आरोपी को गिरफ्तारी के वास्तविक कारणों की जानकारी दे दी गई हो।
इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को निरस्त करते हुए सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
