Supreme Court Collegium Row: Justice Dipankar Datta Questions ‘Judges Appoint Judges’ Narrative, Flags Executive Role
In a separate opinion linked to the Election Commission appointments case, Justice Datta says the government exercises substantial control after Collegium recommendations and questions selective clearance of names.
NEW DELHI: A fresh judicial debate over who actually controls the appointment of judges has emerged in the Supreme Court, with Justice Dipankar Datta challenging the popular description of India’s Collegium mechanism as a system in which judges simply choose other judges.
In a detailed separate opinion, Justice Datta drew attention to the government’s role after the Collegium makes its recommendations and said the executive retains decisive influence over whether those recommendations ultimately translate into appointments.
He also questioned the practice of clearing some names while leaving others pending.
His observations came in proceedings concerning the constitutional challenge to the 2023 law governing the selection of the Chief Election Commissioner and Election Commissioners.
The case involved an argument from Solicitor General Tushar Mehta that the absence of an independent outsider on the Election Commission selection panel should not be criticised when the judicial appointment process itself operates through the Collegium.
Justice Datta rejected that comparison as an accurate description of how judicial appointments actually work.
How Justice Datta describes the appointment process
The judge said the commonly repeated notion that the judiciary independently selects its own members leaves out the role played by the Union government, state authorities, investigative agencies and, ultimately, the President.
In his assessment, the Collegium’s function is fundamentally recommendatory. Once its recommendations move through the system, the executive retains the ability to accept them, return them or keep individual names pending.
Justice Datta pointed to instances in which recommendations have remained unresolved for extended periods, including situations where most names from a particular set were cleared while one or more were held back.
He said such selective implementation raises a constitutional concern because a recommendation made by the Collegium can effectively lose force when the government chooses to act on only part of it.
Why the Election Commission case brought the Collegium into focus
The dispute over judicial appointments surfaced because the Centre was defending the structure created by the 2023 legislation for choosing election commissioners.
The law provides for a selection committee involving the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and a Union minister.
The petitions before the Supreme Court challenge aspects of that arrangement, including the exclusion of the Chief Justice of India from the panel.
During the hearing, Mehta referred to the Collegium as an example of a selection mechanism in which people from outside the institution do not participate.
The argument was essentially that if judicial appointments can operate without an external member, the executive should similarly be allowed to determine the composition of the Election Commission selection mechanism.
Justice Datta viewed the analogy differently.
His reasoning was that the executive’s substantial role in the later stages of judicial appointments makes the two systems difficult to equate simply on the basis of whether an outsider sits on the initial selection body.
Selective clearance becomes a central concern.
A significant part of Justice Datta’s opinion dealt with what happens after the Collegium sends its recommendations to the government.
He referred to situations in which the executive accepts several recommendations but does not clear particular names.
According to his reasoning, repeated selective approvals can diminish the institutional significance of a Collegium resolution.
The judge also noted that the Collegium continues to make fresh recommendations despite such instances.
He suggested that the judiciary may be attempting to keep the appointment machinery functioning while avoiding a direct institutional confrontation with the government.
For Justice Datta, the issue is therefore not simply who sits around the table when candidates are initially considered.
It is also about what happens after the judicial body has completed its part of the constitutional process.
Justice Datta does not claim the Collegium is flawless
The opinion was not an unqualified defence of the existing system.
Justice Datta acknowledged that the Collegium has faced criticism and that its functioning has not been free of mistakes or controversies.
He rejected, however, the idea that every questionable appointment can automatically be attributed to the Collegium or that imperfections in the system provide a justification for greater executive dominance.
He also expressed the expectation that the present Collegium, headed by Chief Justice of India Surya Kant, would make careful and appropriate selections in the future.
His broader point was that no human selection mechanism can guarantee that every individual choice will be beyond criticism.
Reference to Ambedkar’s vision of judicial independence
Justice Datta invoked the constitutional vision associated with B R Ambedkar while discussing the importance of maintaining an independent judiciary.
He expressed concern that the existing manner in which recommendations are sometimes processed could place pressure on the constitutional objective of keeping the judiciary independent from the executive.
The judge also referred to the Supreme Court’s 2015 decision striking down the National Judicial Appointments Commission, or NJAC, which had proposed a different institutional structure for judicial appointments.
According to Justice Datta, criticism of the Collegium by itself does not establish that transferring greater control to the executive would provide a constitutionally preferable solution.
He described the Collegium, despite its shortcomings, as the currently viable mechanism for protecting judicial independence.
Justice Sharma offers a different reading
Justice Satish Chandra Sharma, who was also part of the bench, did not accept that Mehta’s submission should be understood as an attack on the Collegium.
Justice Sharma said the government’s argument was directed at a constitutional principle rather than at assessing the Collegium’s actual record.
His interpretation was that the Centre was seeking parity between institutional independence in judicial appointments and the independence that should apply to the executive’s role under Article 324, which governs the Election Commission.
The reference to the NJAC judgment, according to Justice Sharma, was intended to address the question of whether an external participant in a selection process necessarily enhances institutional independence—not to reopen the broader controversy surrounding the Collegium’s functioning.
A continuing constitutional argument
The differing observations highlight a larger question that has surrounded judicial appointments for years: how should the constitutional balance between judicial independence and executive participation operate in practice?
Justice Datta’s opinion places particular emphasis on the government’s handling of Collegium recommendations after they are made.
Justice Sharma’s approach focuses instead on whether the executive should have comparable institutional autonomy when Parliament frames the mechanism for appointing election commissioners.
The observations have emerged in the context of a case concerning the 2023 Election Commission appointments law and should be read within that litigation.
They nevertheless add a significant new dimension to the continuing public and constitutional discussion over the Collegium, executive participation and judicial independence.
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर बहस: जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ‘जज ही जज बनाते हैं’ धारणा पर उठाए सवाल
कोलेजियम की सिफारिशों पर अंतिम स्तर पर सरकार की भूमिका को रेखांकित किया; चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर सुनवाई के दौरान उठा मुद्दा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसमें सरकार की भूमिका को लेकर एक बार फिर संवैधानिक बहस तेज हो गई है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर प्रचलित उस धारणा पर सवाल उठाया है जिसमें कहा जाता है कि भारत में “जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं।”
अपने अलग मत में जस्टिस दत्ता ने कहा कि कोलेजियम की भूमिका को केवल उम्मीदवारों के चयन तक सीमित मानना पूरी प्रक्रिया की वास्तविक तस्वीर नहीं बताता।
उनके अनुसार, सिफारिशों के बाद सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और वह तय कर सकती है कि किन नामों को मंजूरी दी जाए और किन्हें लंबित रखा जाए।
जस्टिस दत्ता की ये टिप्पणियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले में सामने आईं।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायिक नियुक्तियों के कोलेजियम मॉडल का हवाला देते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बाहरी सदस्य की अनुपस्थिति का बचाव किया था।
जस्टिस दत्ता ने इस तुलना को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया।
न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका पर जोर
जस्टिस दत्ता के अनुसार, कोलेजियम द्वारा किसी नाम की सिफारिश कर दिए जाने के बाद प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका, संबंधित एजेंसियों की जांच तथा अंततः राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका भी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है।
उनका कहना था कि कोलेजियम की सिफारिश मूलतः अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है और अंतिम चरण में कार्यपालिका की भूमिका निर्णायक रहती है।
उन्होंने उन मामलों का भी उल्लेख किया जिनमें कोलेजियम की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि कुछ नामों को लंबित रखा गया।
उनके अनुसार, यदि किसी प्रस्ताव को चुनिंदा रूप से लागू किया जाता है तो इससे कोलेजियम के निर्णय की संस्थागत प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला क्यों जुड़ा?
यह बहस मूल रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ी है।
2023 के कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार के एक मंत्री को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है और मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर रखने सहित कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायपालिका की नियुक्ति व्यवस्था का उदाहरण दिया।
उनका तर्क था कि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम में किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी बाहरी सदस्य की अनुपस्थिति को अपने आप में गलत नहीं माना जा सकता।
जस्टिस दत्ता ने इस तर्क की तुलना अलग नजरिए से की। उनके अनुसार, न्यायिक नियुक्तियों के बाद सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करके दोनों व्यवस्थाओं को केवल चयन समिति की संरचना के आधार पर समान नहीं माना जा सकता।
कुछ नामों को रोकने पर जस्टिस दत्ता की चिंता
जस्टिस दत्ता के मत में कोलेजियम की सिफारिशों को चुनिंदा तरीके से मंजूरी देना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़ा करता है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार अधिकांश नामों को मंजूरी दे लेकिन किसी एक या कुछ नामों पर फैसला रोक दे, तो कोलेजियम के प्रस्ताव की संस्थागत गंभीरता प्रभावित होती है।
इसके बावजूद कॉलेजियम नए नामों की सिफारिश करता रहता है। जस्टिस दत्ता के अनुसार, इसका एक कारण यह हो सकता है कि न्यायपालिका नियुक्ति व्यवस्था को चलाए रखना चाहती है और सरकार के साथ सीधे टकराव की स्थिति से बचना चाहती है।
इस दृष्टिकोण से विवाद का केंद्र केवल यह नहीं रह जाता कि उम्मीदवारों पर विचार कौन करता है, बल्कि यह भी बन जाता है कि सिफारिश के बाद अंतिम प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है।
कोलेजियम को लेकर दत्ता का रुख पूरी तरह एकतरफा नहीं
जस्टिस दत्ता ने मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था की कमियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने माना कि इस व्यवस्था में समय-समय पर गलतियां और विवाद सामने आए हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर विवादास्पद नियुक्ति का दोष केवल कॉलेजियम पर डालना उचित नहीं होगा। उनके अनुसार, किसी भी मानव-निर्णय प्रणाली से हर बार पूर्णता की उम्मीद नहीं की जा सकती।
उन्होंने मौजूदा कॉलेजियम से भविष्य में अधिक उपयुक्त और विवेकपूर्ण चयन किए जाने की उम्मीद भी जताई।
NJAC का भी आया संदर्भ
जस्टिस दत्ता ने न्यायिक नियुक्तियों की स्वतंत्रता के संदर्भ में डॉ. बीआर आंबेडकर की संवैधानिक सोच का उल्लेख किया। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने 2015 के उस सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी संदर्भ दिया जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को निरस्त कर दिया गया था।
जस्टिस दत्ता के मत में कोलेजियम की कमियां अपने आप में कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णायक बढ़त देने का आधार नहीं बन सकतीं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपलब्ध व्यवहार्य तंत्र के रूप में देखा।
जस्टिस शर्मा की व्याख्या अलग
इसी पीठ में शामिल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल की दलील को कोलेजियम की आलोचना के रूप में देखने से अलग रुख अपनाया।
उनके अनुसार, केंद्र की दलील का उद्देश्य यह बताना था कि जिस प्रकार न्यायिक नियुक्तियों में संस्थागत स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू होता है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति व्यवस्था में कार्यपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता का भी विचार किया जाना चाहिए।
जस्टिस शर्मा ने कहा कि सरकार की दलील को कोलेजियम की कार्यप्रणाली पर व्यापक बहस शुरू करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, सवाल मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया में संस्थागत स्वतंत्रता की संवैधानिक सीमा से संबंधित था।
न्यायिक नियुक्तियों पर बहस फिर केंद्र में
दोनों न्यायाधीशों की टिप्पणियां न्यायिक नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े संवैधानिक प्रश्न को सामने लाती हैं—न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका की भूमिका के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाए।
जस्टिस दत्ता ने विशेष रूप से कोलेजियम की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बाद में की जाने वाली कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना है। वहीं जस्टिस शर्मा ने कार्यपालिका की संस्थागत स्वतंत्रता और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में संवैधानिक समानता के सवाल पर जोर दिया।
ये टिप्पणियां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर चल रही न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में आई हैं।
हालांकि, उन्होंने कोलेजियम व्यवस्था, कार्यपालिका की भूमिका और न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर चल रही व्यापक संवैधानिक बहस को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
