Supreme Court Modifies Kerala High Court Order on Waqf Board, Removes Bureaucrat’s Supervisory Role
New Delhi: The Supreme Court on Tuesday partially modified an interim order of the Kerala High Court concerning the functioning of the Kerala State Waqf Board.
While declining to interfere with the High Court’s direction restraining the Board from taking policy decisions or incurring capital expenditure, the apex court removed the provision that required the Board to function under the supervision of a senior state government official.
A Bench headed by Chief Justice of India (CJI) Surya Kant observed that once the High Court had already restrained the Board from making major policy decisions or spending public funds without prior permission, there was no justification for placing its day-to-day functioning under the supervision of the state’s Joint Secretary.
The Bench, therefore, directed that the final sentence of the High Court’s July 15 interim order, which assigned the supervisory role to the officer, be deleted.
The matter has now been remitted to the Kerala High Court for further consideration.
The case has been listed for hearing on Wednesday.
The Supreme Court passed the order while hearing an appeal filed by the Kerala State Waqf Board, represented by senior advocates Huzefa Ahmadi and V. Chitambaresh.
Appearing for the Waqf Board, the senior counsel argued that the High Court had issued the interim directions without granting the Board an opportunity to present its case.
They submitted that the proceedings arose from a public interest litigation seeking the appointment of two non-Muslim members to the Board under Section 14 of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Act, 1995.
The Bench, which also comprised Justices Joymalya Bagchi and Vipul M. Pancholi, noted that the High Court’s order had effectively altered the role of the Joint Secretary from that of an ex-officio member of the Board to that of a supervisory authority.
The judges observed that the officer, being an ex-officio member, stood on the same footing as the other Board members and should not be assigned a separate oversight role merely through an interim judicial direction.
Clarifying the scope of its order, the Supreme Court stated that the Joint Secretary or any Additional Secretary serving as an ex-officio member would continue to discharge their responsibilities as members of the Board.
At the same time, the apex court requested the Kerala High Court to dispose of the matter at the earliest after providing all concerned parties with a fair opportunity to present their arguments.
Representing the Kerala government, senior advocate Jaideep Gupta informed the Bench that the State supported the implementation of Section 14 of the UMEED Act.
He also pointed out that the petitions pending before the High Court sought not only the appointment of two non-Muslim members but also the nomination of a representative from the Shia community.
According to him, such appointments could only be made after determining the proportionate representation of various Muslim communities based on their population.
Countering the State’s submissions, senior advocate Huzefa Ahmadi alleged that the government was backing the petitioners because it intended to replace the existing Board members with individuals of its own choice.
He argued that the High Court’s interim order had severely affected the functioning of the Board.
Referring to an earlier precedent, Ahmadi reminded the Bench that in February 2026 the Supreme Court had stayed a similar order passed by the Madras High Court after it had virtually rendered the Tamil Nadu Waqf Board non-functional.
Responding to the comparison, the Bench observed that the facts of the two cases were materially different.
It noted that while the Tamil Nadu Waqf Board had effectively become defunct because of the earlier order, the Kerala High Court had merely imposed certain restrictions while allowing the Kerala Board to continue functioning.
Senior advocate V. Chitambaresh further argued that vacancies in the Board could not be cited as a valid reason to halt its functioning.
He informed the court that the State government had already told the High Court that the process of filling the vacant posts was underway.
He maintained that appointments could be completed subsequently without paralysing the Board’s statutory responsibilities.
The Board also submitted before the Supreme Court that vacancies had been filled in accordance with the provisions of the law and that the absence of two non-Muslim members could not be used as a ground to suspend its functioning.
The petition, filed through advocate Subhash Chandran K.R., maintained that the appointments already made strictly complied with the statutory framework, even though the 2025 amendment to the UMEED Act requires the inclusion of at least two non-Muslim members, excluding ex-officio members, as part of the Board.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड पर हाईकोर्ट के आदेश में किया संशोधन, अफसर की निगरानी संबंधी निर्देश हटाया
नई दिल्ली: केरल राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की।
शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड को कोई नीतिगत निर्णय लेने या पूंजीगत व्यय करने से रोका गया था।
हालांकि, अदालत ने वह प्रावधान हटा दिया जिसके तहत बोर्ड के कार्यों की निगरानी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से कराने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले ही बोर्ड को बिना न्यायालय की अनुमति किसी नीतिगत निर्णय या बड़े खर्च से रोक चुका है, तब उसके कामकाज की निगरानी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को पारित हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की अंतिम पंक्ति हटाने का निर्देश दिया, जिसमें संयुक्त सचिव को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पुनः केरल हाईकोर्ट को भेज दिया। इस प्रकरण की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है। यह आदेश केरल राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी और वी. चितंबरेश द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
वक्फ बोर्ड की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले बोर्ड का पक्ष सुने बिना निर्णय दे दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि जनहित याचिका में यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (यूएमईईडी) अधिनियम, 1995 की धारा 14 के तहत बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली भी इस पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से संयुक्त सचिव, जो पहले से ही पदेन सदस्य के रूप में बोर्ड का हिस्सा हैं, उनकी भूमिका बदलकर पर्यवेक्षक जैसी बना दी गई थी।
अदालत ने टिप्पणी की कि पदेन सदस्य अन्य सदस्यों की तरह ही बोर्ड का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से निगरानी की भूमिका देना उचित नहीं माना जा सकता।
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव, यदि वे पदेन सदस्य के रूप में बोर्ड में शामिल हैं, तो वे पहले की तरह अपने दायित्व निभाते रहेंगे।
साथ ही अदालत ने केरल हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि सभी संबंधित पक्षों को पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार यूएमईईडी अधिनियम की धारा 14 को लागू किए जाने का समर्थन करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं में केवल दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं, बल्कि शिया समुदाय के प्रतिनिधि को भी बोर्ड में नामित करने की मांग की गई है।
उनके अनुसार विभिन्न मुस्लिम वर्गों की जनसंख्या के अनुपात का निर्धारण किए बिना ऐसी नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं।
राज्य सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी ने आरोप लगाया कि सरकार वर्तमान बोर्ड सदस्यों को हटाकर अपनी पसंद के लोगों को नियुक्त करना चाहती है और इसी कारण याचिकाकर्ताओं का समर्थन कर रही है।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण बोर्ड का सामान्य कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक समान आदेश पर रोक लगाई थी, जिसने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को लगभग निष्क्रिय कर दिया था।
इस तर्क पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु और केरल के मामलों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं।
अदालत ने कहा कि तमिलनाडु में बोर्ड का कामकाज लगभग ठप हो गया था, जबकि केरल हाईकोर्ट ने बोर्ड को कार्य करने की अनुमति दी है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वी. चितंबरेश ने पीठ को बताया कि बोर्ड में कुछ पद रिक्त होने मात्र से उसके कामकाज को रोका नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं हाईकोर्ट को बता चुकी है कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और इन नियुक्तियों को बाद में भी पूरा किया जा सकता है।
इसलिए बोर्ड के वैधानिक कार्यों को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं बनता।
वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि रिक्तियों को कानून के प्रावधानों के अनुरूप भरा गया है और केवल दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के पद खाली होने के आधार पर बोर्ड की कार्यप्रणाली को निलंबित नहीं किया जा सकता।
अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के.आर. के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि सभी नियुक्तियां वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई हैं, हालांकि यूएमईईडी अधिनियम में वर्ष 2025 में किए गए संशोधन के अनुसार बोर्ड में पदेन सदस्यों को छोड़कर कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य किया गया है।
