Supreme Court Questions Changes to Voter Form 6, Says It Never Approved Modified Version
CJI Surya Kant says the court will examine who altered the statutory registration form after the Election Commission submits its report; petitioners allege the online version was changed without legal authority.
NEW DELHI: The Supreme Court on Monday sought clarity over how changes appeared in the voter registration process for first-time electors, with Chief Justice of India Surya Kant making it clear that the court had never sanctioned any altered version of Form 6.
The issue surfaced during a hearing on petitions challenging the functioning of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
A three-judge bench headed by CJI Surya Kant indicated that the circumstances surrounding the changes would be examined once the Election Commission places its report before the court.
The controversy centres on Form 6, the statutory application used by people seeking inclusion in the electoral rolls for the first time.
An additional section appeared in the Election Commission’s online version of the form, seeking information about an applicant’s parents in relation to the last Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
The change became contentious because the statutory Form 6 itself had not been formally amended.
Supreme Court wants record of who made the changes
Senior advocate Menaka Guruswamy, appearing in one of the petitions, drew the bench’s attention to the disputed changes and referred to an earlier report concerning the manner in which the revised online form was used.
She argued that the additional requirements had been incorporated into Form 6 despite the absence of a corresponding amendment to the statutory framework governing the form.
Guruswamy cited Delhi as an example and told the court that forms containing the additional requirements had been circulated and had subsequently been relied upon in matters concerning electoral-roll entries.
The CJI responded by drawing a clear distinction between the court’s orders and the changes introduced through the Election Commission’s online system.
“Any modified Form 6 has not been approved by us,” the Chief Justice said, adding that once the commission’s report is submitted, the court would want to determine who made the alterations and what exactly was changed.
The online form included questions linked to SIR.
The dispute arose after the Election Commission’s digital version of Form 6 began carrying an additional section concerning the applicant’s parents and their status in relation to the previous SIR exercise.
The statutory form, however, remained unchanged.
The Election Commission subsequently removed the SIR-related declaration from its ECINET portal in states where the revision exercise had already been completed.
On September 26, the poll panel said that outside the SIR period, the forms prescribed under the Registration of Electors Rules, 1960, would be used.
The development has raised questions over whether an online application interface can incorporate requirements that do not appear in the statutory form without a corresponding legal amendment.
Petition alleges unauthorised digital alteration.
The issue forms part of a petition filed by advocate Shailendra Mani Tripathi and argued before the bench by Guruswamy.
The petition alleges that Form 6 was digitally altered on the ECINET portal in July 2026 and claims that the change was made without an amendment to the Registration of Electors Rules, 1960.
According to the plea, the altered version imposed additional conditions on young people applying to become voters for the first time.
The petition further claims that Commissioner Sukhbir Singh Sandhu subsequently recorded on August 13 that the modification was “unauthorised and illegal” and directed that it be withdrawn.
The plea alleges, however, that the disputed version remained available on the portal despite the direction.
These allegations are part of the petition and have not been conclusively adjudicated by the Supreme Court.
Plea raises wider questions over electoral authority
The petitioners contend that the Election Commission could not unilaterally alter a statutory form without legislative authority or a formal change to the rules governing electoral registration.
They have argued that the alleged modification created additional hurdles for eligible first-time voters and subjected applicants to requirements that were not contained in the prescribed form.
The plea also makes serious allegations against the Chief Election Commissioner, claiming that deliberate interference with electoral-roll procedures would fall outside the protection ordinarily associated with official functions if such conduct were established.
It consequently seeks to attribute personal criminal liability for what it describes as an unauthorised alteration.
The Supreme Court has not ruled on the truth of these allegations.
The court awaits the Election Commission’s report.
The immediate focus of the proceedings is now the Election Commission’s response.
The CJI’s remarks indicate that the court intends to examine the administrative trail behind the disputed changes rather than assume who was responsible for them.
The eventual report could therefore become significant in determining when the online version of Form 6 was altered, under whose authority the changes were introduced, why the additional SIR-related information was sought and why the modified version was subsequently removed.
The case has brought renewed attention to the distinction between statutory election forms and their digital implementation, particularly at a time when an increasing share of voter-registration procedures is conducted online.
वोटर फॉर्म 6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI ने कहा- संशोधित फॉर्म को अदालत ने मंजूरी नहीं दी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद यह देखा जाएगा कि फॉर्म में बदलाव किसने और किस अधिकार के तहत किया; याचिकाकर्ताओं ने बदलाव को नियमों के विरुद्ध बताया है।
नई दिल्ली: पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में ऑनलाइन स्तर पर किए गए कथित बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत ने फॉर्म 6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वह यह जांचना चाहेगी कि विवादित बदलाव किसने किए और उनके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई।
मामला उस फॉर्म से जुड़ा है जिसका इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग के ऑनलाइन संस्करण में एक अतिरिक्त खंड जोड़े जाने का आरोप है, जिसमें आवेदक के माता-पिता की पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से संबंधित स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि निर्धारित वैधानिक फॉर्म 6 में औपचारिक रूप से कोई संशोधन नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है बदलाव किसने किया
वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने सुनवाई के दौरान विवादित फॉर्म में जोड़ी गई नई शर्तों का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत के सामने उदाहरण देते हुए बताया कि अतिरिक्त जानकारी वाले फॉर्म का इस्तेमाल किया गया और इससे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
गुरुस्वामी ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि नए प्रावधानों के साथ फॉर्म 6 वितरित किए गए, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म में इस तरह का बदलाव किए जाने पर सवाल उठता है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अदालत ने किसी भी संशोधित फॉर्म 6 को स्वीकृति नहीं दी है।
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद वह यह देखना चाहेगी कि फॉर्म में वास्तव में क्या बदलाव किया गया और उसे किस व्यक्ति या प्राधिकरण ने किया।
ऑनलाइन फॉर्म में SIR से जुड़ी जानकारी मांगी गई
विवाद की शुरुआत चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फॉर्म 6 में अतिरिक्त जानकारी जोड़े जाने से हुई।
ऑनलाइन फॉर्म में आवेदक के माता-पिता की पिछली SIR से संबंधित स्थिति पूछे जाने लगी। हालांकि, मूल वैधानिक फॉर्म में ऐसा प्रावधान शामिल नहीं था।
बाद में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ECINET पोर्टल से SIR संबंधी घोषणा को हटा दिया जहां पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।
26 सितंबर को आयोग ने कहा था कि गैर-SIR अवधि के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में वैधानिक फॉर्म से अलग अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा सकती हैं, जबकि मूल नियमों में उसी अनुरूप संशोधन न किया गया हो।
याचिका में डिजिटल बदलाव को बताया गया कथित तौर पर गैरकानूनी
यह मुद्दा अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका का भी हिस्सा है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत के समक्ष दलीलें रखीं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2026 में ECINET पोर्टल पर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में डिजिटल बदलाव किया गया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन किए बिना यह अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गईं।
याचिका के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने कथित तौर पर इस बदलाव को “अनधिकृत और गैरकानूनी” बताते हुए इसे वापस लेने का निर्देश दिया था।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद संशोधित फॉर्म कुछ समय तक पोर्टल पर उपलब्ध रहा।
इन सभी दावों पर अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है।
चुनाव आयोग के अधिकार पर भी उठाए गए सवाल
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वैधानिक फॉर्म में एकतरफा बदलाव करने के लिए चुनाव आयोग के पास संबंधित कानूनी अधिकार होना चाहिए था।
याचिका में कहा गया है कि बिना विधायी मंजूरी अथवा Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन के पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए नई शर्तें लागू नहीं की जा सकती थीं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह के बदलाव से पात्र नए मतदाताओं के सामने अनावश्यक बाधाएं पैदा हुईं और उन्हें ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया जो निर्धारित वैधानिक फॉर्म का हिस्सा नहीं थी।
याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि यदि मतदाता सूची की प्रक्रिया में जानबूझकर हस्तक्षेप का आरोप साबित होता है तो उसे आधिकारिक कर्तव्य की सामान्य सुरक्षा के दायरे से अलग माना जाना चाहिए।
याचिका में ऐसे कथित कृत्य के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग भी की गई है।
हालांकि, इन आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।
अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर टिकी नजर
सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश के रुख से संकेत मिलता है कि पीठ केवल फॉर्म में बदलाव हुआ या नहीं, इतना ही नहीं देखेगी, बल्कि इसके पीछे अपनाई गई प्रशासनिक प्रक्रिया और जिम्मेदारी भी समझना चाहेगी।
आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकता है कि फॉर्म 6 में बदलाव कब किया गया, किसके निर्देश पर किया गया, SIR से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी क्यों मांगी गई और बाद में संशोधित प्रावधान को पोर्टल से हटाने का फैसला क्यों लिया गया।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से डिजिटल हो रही है और वैधानिक प्रावधानों तथा उनके ऑनलाइन क्रियान्वयन के बीच किसी भी अंतर का सीधा असर नए मतदाताओं के अधिकारों पर पड़ सकता है।

