Tarun Tejpal Must Report to Police Within Fortnight, Supreme Court Declines Interim Relief
Tarun Tejpal Must Surrender in 2013 Rape Case: Supreme Court OrderFormer Tehelka editor Tarun Tejpal has been given two weeks to submit himself to Goa police after the Supreme Court refused to excuse him from custody while his challenge to a 10-year sentence moves forward.
Former Tehelka editor-in-chief Tarun Tejpal has been told by the Supreme Court that he cannot remain outside custody indefinitely while contesting his conviction in the 2013 rape case.
On Tuesday, Justice Alok Aradhe allowed Tejpal a fortnight to surrender before the Goa police but rejected his request for an exemption from doing so.
The immediate question before the court was not whether Tejpal’s conviction should be overturned.
That issue will be examined separately in his appeal against the Bombay High Court at Goa’s decision earlier this month, which sentenced him to 10 years in prison.
The hearing instead centred on whether Tejpal could avoid surrender while his legal challenge proceeded.
The court declined to grant that relief.
Tejpal’s legal position before the Supreme Court is being challenged from another direction as well.
While he has asked the apex court to set aside his conviction, the Goa government has sought a tougher punishment, filing its own plea for the sentence to be raised to life imprisonment.
This means the top court will eventually consider two opposing appeals: one seeking to undo the conviction and the other asking for a much more severe penalty.
The Goa government strongly resisted Tejpal’s request to remain free during the proceedings.
Appearing for the state, Solicitor General Tushar Mehta argued that challenging a conviction does not by itself remove the obligation to undergo the sentence.
His submission was that Tejpal should first surrender and then pursue his appeal before the Supreme Court.
Justice Aradhe’s order gives Tejpal two weeks to comply.
The court’s refusal to grant a surrender exemption does not determine the merits of his challenge against the conviction.
That legal battle remains open, as does Goa’s separate demand for life imprisonment.
For now, however, the former journalist has been placed under a clear deadline: he must hand himself over to the Goa police within two weeks.
तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, दो सप्ताह में पुलिस के समक्ष पेश होना होगा
तरुण तेजपाल केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में सरेंडर का दिया आदेश
2013 के रेप मामले में 10 वर्ष की सजा पाने वाले पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से छूट नहीं दी। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील के साथ गोवा सरकार की सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग भी शीर्ष अदालत में लंबित है।
हिंदी समाचार
2013 के रेप मामले में दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले तरुण तेजपाल को फिलहाल हिरासत से राहत नहीं मिली है।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उनके सरेंडर से छूट देने के आग्रह को अस्वीकार करते हुए उन्हें दो सप्ताह के भीतर गोवा पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा।
पूर्व तहलका प्रधान संपादक तेजपाल को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, मंगलवार की सुनवाई में मुख्य मुद्दा दोषसिद्धि की वैधता नहीं, बल्कि यह था कि क्या अपील लंबित रहने के दौरान तेजपाल को सरेंडर से छूट दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति आलोक अराधे की एकल पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने तेजपाल को दो सप्ताह का समय दिया है, जिसके भीतर उन्हें गोवा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
मामले में कानूनी स्थिति और जटिल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अलग-अलग दावे लंबित हैं।
एक ओर तेजपाल अपनी दोषसिद्धि को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, गोवा सरकार का कहना है कि 10 वर्ष की सजा पर्याप्त नहीं है और दोषी को आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार, आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को दो विपरीत कानूनी मांगों पर विचार करना होगा—तेजपाल की ओर से दोषमुक्ति की मांग और राज्य सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की अपील।
सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल के सरेंडर से छूट देने के अनुरोध का विरोध किया।
उनका तर्क था कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दाखिल कर देने से सजा का पालन करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि तेजपाल को अदालत के आदेश के अनुसार पहले आत्मसमर्पण करना चाहिए और उसके बाद अपनी कानूनी चुनौती जारी रखनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के बाद तेजपाल को सरेंडर से मुक्त करने से इनकार कर दिया, हालांकि उन्हें अनुपालन के लिए 14 दिन का समय दे दिया गया।
इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की अपील पर अंतिम राय दे दी है। उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका और गोवा सरकार की उम्रकैद की मांग पर आगे सुनवाई अभी बाकी है।
फिलहाल, अदालत के अंतरिम निर्देश के तहत तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर गोवा पुलिस के समक्ष सरेंडर करना होगा।
