Trump-Iran Deal Leaves Netanyahu Isolated as Israel Grapples with Diplomatic Setback
Jerusalem/Washington: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu found himself increasingly isolated on Wednesday after US President Donald Trump formally signed a memorandum of understanding (MoU) with Iran.
According to reports, several Israeli officials view the agreement as a strategic setback that could eventually compel Israel to suspend military operations against Hezbollah in Lebanon.
While President Trump described the accord as a pathway towards ending months of conflict in West Asia, Netanyahu refrained from making any public comments on the development.
The agreement comes just four months ahead of Israel’s general election and could potentially weaken Netanyahu’s long-standing pledge of securing a “total victory” over Iran and its regional allies.
Despite growing support for the agreement, reports indicate that Netanyahu remains deeply sceptical and believes the military campaign should have continued.
Even the United Arab Emirates, which has often adopted a hardline position on regional security matters, has joined other Gulf nations in backing the deal.
In Washington, the Republican Party and much of the American media have largely avoided criticising the agreement, leaving Netanyahu with limited room to openly oppose the accord without risking a confrontation with Trump.
What Does the Memorandum Contain?
The MoU calls for a permanent cessation of hostilities and initiates a 60-day negotiation period aimed at reaching a final agreement on the future of Iran’s nuclear programme.
However, President Trump indicated that the option of resuming military action remains available if negotiations fail.
The agreement seeks to restore conditions that existed before the war by ending hostilities, restarting nuclear negotiations between Washington and Tehran and reopening the Strait of Hormuz, one of the world’s most crucial shipping routes for oil and natural gas. Its closure had triggered a severe global energy crisis.
Under the draft agreement, the strait will remain open without toll charges for two months, although the possibility of imposing fees in the future has not been ruled out.
In return, the United States has agreed to move towards easing certain sanctions on Iran, though not eliminating them entirely.
Why Netanyahu Is Uncomfortable with the Deal
One of the most sensitive aspects of the agreement concerns Lebanon’s territorial integrity amid Israel’s ongoing military campaign against Hezbollah.
The memorandum reportedly envisages a ceasefire and calls for Israeli forces to withdraw from Lebanese territory.
Iran has maintained that Israel must leave Lebanon under the terms of the deal, a demand that Israel has already rejected.
Israeli authorities continue to insist that the country reserves the right to defend itself and maintain a military presence where it deems necessary.
The agreement also reportedly includes provisions for economic assistance of nearly $300 billion for Iran’s reconstruction.
The proposed financial support, which remains dependent on future negotiations, is being viewed in Israel as another significant concession in Tehran’s favour.
Israeli Media Reacts Sharply
According to reports, although Israeli officials have largely avoided publicly denouncing the agreement, sections of the Israeli media have openly criticised both the accord and President Trump.
A prime-time presenter from Channel 14, which is considered supportive of Netanyahu, reportedly accused senior American officials, including Vice President JD Vance, presidential envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, of sacrificing Israeli interests for financial considerations.
Trump and the G7 View on Netanyahu
Reports suggest that President Trump thanked Netanyahu for his cooperation during the conflict with Iran while also criticising his judgment regarding an Israeli strike in Beirut that allegedly delayed progress towards the agreement.
Israeli officials reportedly said they were surprised by the finalisation of the memorandum and complained that they had not been permitted to review its final text before Trump publicly announced the deal.
However, US officials stated that Israel had been adequately briefed and had not requested the final draft earlier.
President Trump later confirmed that the text was ultimately shared with Israel on Wednesday.
Despite his reservations, a senior US official reportedly said that Netanyahu privately acknowledged to Vice President Vance, Jared Kushner and Steve Witkoff that securing meaningful concessions from Iran on its nuclear programme would represent a major diplomatic achievement.
Lebanon Remains Netanyahu’s Immediate Concern
According to reports, Netanyahu’s most pressing concern at present is the Lebanon provision of the memorandum. The agreement refers to a ceasefire between Israel and Hezbollah and suggests that Israeli troops should withdraw from Lebanese territory.
An Israeli adviser reportedly clarified that Israel does not consider itself legally bound by this section of the memorandum and will not pull its forces out of southern Lebanon until Hezbollah has been fully disarmed.
White House Criticises Israeli Military Tactics
The White House emphasised that the arrangement does not amount to a unilateral ceasefire and that Israel retains the right to respond if Hezbollah launches attacks.
American officials hope that the 60-day negotiation period will encourage diplomatic engagement between Israel and Lebanon and ultimately pave the way for an orderly withdrawal.
President Trump also reportedly criticised Israeli military tactics, particularly the destruction of residential buildings while targeting individual militants.
Trump’s unusually direct criticism of Israel’s conduct has been interpreted by many observers as a significant political setback for Netanyahu, highlighting growing differences between Israel and its closest ally over the future direction of the conflict.
ट्रंप-ईरान समझौते से बढ़ा नेतन्याहू का अलगाव, इजरायल के सामने नई कूटनीतिक चुनौती
यरुशलम/वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद को पहले से अधिक अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इजरायली अधिकारियों का एक वर्ग इस समझौते को रणनीतिक झटका मान रहा है, क्योंकि इससे भविष्य में इजरायल को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को सीमित या रोकना पड़ सकता है।
जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को पश्चिम एशिया में कई महीनों से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, वहीं नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह समझौता इजरायल के आम चुनाव से केवल चार महीने पहले सामने आया है और इससे ईरान तथा उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर “पूर्ण विजय” हासिल करने के नेतन्याहू के लंबे समय से किए जा रहे दावे को झटका लग सकता है।
रिपोर्टों के मुताबिक, नेतन्याहू इस समझौते को लेकर अब भी बेहद सशंकित हैं और उनका मानना है कि सैन्य अभियान जारी रहना चाहिए था। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे क्षेत्रीय मामलों में अपेक्षाकृत सख्त रुख अपनाने वाला देश माना जाता है, उसने भी अन्य खाड़ी देशों के साथ इस समझौते का समर्थन किया है। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिकी मीडिया के बड़े वर्ग ने भी इस समझौते की खुली आलोचना नहीं की है, जिसके कारण नेतन्याहू के लिए ट्रंप का सार्वजनिक विरोध करना राजनीतिक रूप से कठिन हो गया है।
समझौता ज्ञापन में क्या है?
एमओयू में स्थायी युद्धविराम का प्रस्ताव है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की वार्ता अवधि निर्धारित की गई है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत भी दिया है कि बातचीत विफल होने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।
समझौते का उद्देश्य युद्ध से पहले की स्थिति को बहाल करना है। इसके तहत संघर्ष समाप्त करने, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने तथा वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की बात कही गई है। इस मार्ग के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया था।
मसौदे के अनुसार, यह जलडमरूमध्य दो महीने तक बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा, हालांकि भविष्य में शुल्क लगाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। इसके बदले अमेरिका ने ईरान पर लगे कुछ व्यापक प्रतिबंधों में ढील देने की दिशा में कदम बढ़ाने पर सहमति जताई है, हालांकि उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा।
नेतन्याहू को समझौते से आपत्ति क्यों?
समझौते का सबसे संवेदनशील पहलू लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है। इसमें इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम तथा इजरायली सेना की लेबनान से वापसी का उल्लेख किया गया है।
ईरान का कहना है कि समझौते के तहत इजरायल को लेबनान से हटना होगा, जबकि इजरायल पहले ही इस शर्त को अस्वीकार कर चुका है। इजरायल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यक समझे जाने वाले क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने का अधिकार रखता है।
समझौते में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता का भी उल्लेख है। यह सहायता भविष्य की वार्ताओं की प्रगति पर निर्भर बताई जा रही है और इजरायल इसे तेहरान के पक्ष में एक बड़ी रियायत के रूप में देख रहा है।
इजरायली मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया
रिपोर्टों के अनुसार, जहां इजरायली अधिकारी सार्वजनिक रूप से समझौते की खुली आलोचना करने से बच रहे हैं, वहीं देश के कुछ मीडिया संस्थानों ने इस समझौते और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों की कड़ी आलोचना की है।
चैनल-14 के एक प्रमुख प्रस्तोता ने कथित तौर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर पर इजरायल के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।
जी-7 और ट्रंप का नेतन्याहू को संदेश
रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष के दौरान सहयोग के लिए नेतन्याहू को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही बेरूत में किए गए एक इजरायली हमले को लेकर उनके निर्णय की आलोचना भी की, जिससे समझौते की प्रक्रिया में देरी हुई।
इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि समझौते की अंतिम घोषणा उनके लिए अप्रत्याशित थी और उन्हें सार्वजनिक घोषणा से पहले अंतिम मसौदा देखने का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजरायल को पूरी जानकारी दी गई थी और उसने पहले अंतिम दस्तावेज की मांग नहीं की थी। बाद में ट्रंप ने पुष्टि की कि अंतिम पाठ बुधवार को इजरायल के साथ साझा कर दिया गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, अपनी शंकाओं के बावजूद नेतन्याहू ने निजी बातचीत में यह स्वीकार किया कि यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण रियायतें सुनिश्चित हो जाती हैं, तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जाएगा।
लेबनान अब भी नेतन्याहू की सबसे बड़ी चिंता
रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू की सबसे बड़ी चिंता इस समझौते का लेबनान संबंधी प्रावधान है। समझौते में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम और इजरायली सेना की वापसी का उल्लेख है।
एक इजरायली सलाहकार ने स्पष्ट किया कि इजरायल स्वयं को इस प्रावधान से कानूनी रूप से बाध्य नहीं मानता और दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना तब तक नहीं हटाएगा, जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह निरस्त्र नहीं हो जाता।
इजरायली सैन्य रणनीति पर व्हाइट हाउस की आलोचना
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह कोई एकतरफा संघर्ष विराम नहीं है और यदि हिजबुल्लाह हमला करता है तो इजरायल को जवाबी कार्रवाई का अधिकार रहेगा।
अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान इजरायल और लेबनान के बीच राजनीतिक संवाद आगे बढ़ेगा और इससे व्यवस्थित सैन्य वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली सैन्य रणनीति, विशेषकर व्यक्तिगत लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए आवासीय इमारतों को ध्वस्त किए जाने की भी आलोचना की।
इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका की ओर से आई यह स्पष्ट आलोचना नेतन्याहू के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका मानी जा रही है और यह दोनों देशों के बीच संघर्ष के भविष्य को लेकर उभरते मतभेदों को भी उजागर करती है।
