A sharp exchange on terrorism followed an India-Liberia appeal for stronger protection of merchant ships and crews navigating conflict-hit waters.

NEW YORK: A question on terrorism briefly turned a United Nations press interaction into a sharp India-Pakistan exchange on Friday, after External Affairs Minister S Jaishankar was challenged by a Pakistani journalist over allegations concerning terrorism.

The question came at the end of an event that had otherwise been devoted to an entirely different concern: the growing vulnerability of international shipping and the people who operate commercial vessels.

Jaishankar had appeared alongside Liberian Foreign Minister Sara Beysolow Nyanti to announce a new diplomatic initiative aimed at improving the protection of merchant shipping and seafarers.

But the interaction took a political turn when the Pakistani journalist accused the Indian government of sponsoring terrorism in Pakistan.

Jaishankar rejected the premise and responded: “A terrorist country is asking me that question. Come on.”

India’s UN envoy Harish Parvathaneni then stepped in, telling the journalist that the minister’s response had been given clearly.

The brief confrontation immediately revived the familiar diplomatic dispute between New Delhi and Islamabad over cross-border terrorism, even as the broader meeting focused on a security challenge affecting the international shipping industry.

Maritime insecurity becomes a growing international concern

The India-Liberia initiative comes at a time when commercial vessels are increasingly having to navigate waters affected by armed conflict and geopolitical confrontation.

The newly established Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers is intended to create a platform through which countries can press for greater protection of merchant vessels and their crews.

The choice of India and Liberia to lead the effort reflects their respective positions in the maritime sector.

India has a large pool of seafarers working across the global shipping industry, while Liberia’s flag is widely used in international commercial shipping.

The initiative consequently links two sides of the maritime economy: the people who operate ships and the international registry system under which many vessels sail.

Why the issue has become urgent

For years, commercial shipping was largely treated as separate from the security calculations surrounding regional wars.

That assumption has become increasingly difficult to sustain.

Vessels travelling through the Middle East have faced threats from armed groups, military operations and attacks connected to wider regional conflicts.

The danger is not limited to the cargo being carried. Crews can also become casualties when commercial ships are caught in the line of fire.

Jaishankar used the UN gathering to argue that attacks affecting civilian maritime traffic cannot be treated as an ordinary by-product of warfare.

The concern stretches across several strategic waterways, including the Gulf of Oman, Strait of Hormuz, Red Sea, Gulf of Aden and Bab el-Mandeb, while the Black Sea presents another set of security challenges.

Indian sailors caught in the danger zone.

The issue has become particularly sensitive for New Delhi because of the large Indian workforce employed in international shipping.

Indian seafarers serve on vessels travelling under numerous national flags and routinely operate on routes connecting the Gulf, Africa, Europe and Asia.

A recent incident off Oman demonstrated the personal risks involved.

The MV Cape Dao, a bulk carrier travelling towards India, came under attack on September 23. One Indian national died in the incident.

The Indian government subsequently said 19 of the 20 Indian seafarers aboard the vessel had been rescued. Indian diplomatic officials in Oman also coordinated with local authorities regarding the remaining crew and the aftermath of the attack.

For India, such incidents underline why maritime security cannot be discussed solely in terms of trade volumes and shipping lanes. There is also a direct human-security component.

Hormuz disruption sends a warning to global markets

The Strait of Hormuz has become one of the clearest examples of how regional conflict can interfere with international commerce.

The waterway connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and is a crucial conduit for energy shipments.

Recent reporting has indicated an extraordinary decline in commercial traffic through the strait. Reuters reported that only two commodity vessels crossed it on September 21, compared with a pre-conflict daily average of around 125 large commercial ships.

Reports of two vessels being struck in the waterway added another layer of uncertainty, although responsibility for those incidents had not been established.

For shipping operators, uncertainty itself can be costly.

Companies may postpone voyages, seek alternative routes or face higher insurance premiums when operating in areas considered dangerous. A prolonged reduction in traffic through a major chokepoint can subsequently affect energy supplies and international freight markets.

India’s concern extends beyond individual ships.

India’s interest in maritime stability is not limited to protecting its citizens working at sea.

The country’s economy is deeply connected to international shipping, while the Gulf remains important for its energy supplies and trade.

A prolonged crisis affecting the principal maritime routes out of the Gulf could therefore create wider economic consequences.

Longer shipping routes mean additional fuel consumption and higher operating expenses. Delays can also affect supply chains, while increased insurance costs may eventually feed into the price of transported goods.

The security of maritime corridors has consequently become both a foreign-policy issue and an economic concern for India.

The political exchange has a recent backdrop

The confrontation between Jaishankar and the Pakistani journalist did not occur in isolation.

It followed a similar encounter involving Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif at the UN headquarters a day earlier.

An Indian journalist reportedly questioned Sharif about Pakistan’s alleged harbouring of terrorists as he entered the UN complex. Sharif did not answer.

He was also reportedly asked about action against Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed.

The exchanges illustrate how the annual UN gathering continues to provide a highly visible stage for India and Pakistan to put competing narratives on terrorism and regional security before an international audience.

India has repeatedly accused Pakistan of allowing terrorist organisations operating against India to function from its territory. Pakistan rejects such accusations and has made counter-allegations against India.

Jaishankar’s response becomes the headline.

Although the maritime initiative was the reason for the press interaction, the exchange with the Pakistani journalist quickly became the most attention-grabbing moment.

The journalist’s question directly challenged India’s position on terrorism. Jaishankar’s response was equally direct, rejecting the accusation and turning the allegation back on Pakistan.

Parvathaneni then brought the interaction to an end rather than allowing it to develop into a prolonged exchange.

The episode illustrates the intensity of the India-Pakistan dispute even in settings where the two countries are not formally engaged in a bilateral discussion.

New initiative seeks to put crews at the center.

Behind the political confrontation, the India-Liberia initiative addresses a problem with a much wider international footprint.

Merchant ships continue to move essential commodities through areas where military confrontations and attacks by armed groups are taking place.

The people on those ships generally have no role in the conflicts creating the danger around them.

Yet they may have little choice about entering waters that are strategically important but increasingly hazardous.

The new grouping seeks to give greater international visibility to that problem and encourage countries to strengthen cooperation on warning systems, emergency assistance and protection of seafarers.

Shipping security is becoming a diplomatic issue.

The emergence of maritime security as a major diplomatic concern reflects the changing nature of modern conflicts.

A conflict does not have to spread physically into another country to disrupt its economy.

An attack on a merchant vessel can interrupt a shipping route used by dozens of countries. If operators begin avoiding the route, the resulting delays and additional costs can be transmitted through international supply chains.

That makes the protection of commercial vessels relevant not only to naval powers but also to countries dependent on international trade.

The India-Liberia initiative seeks to bring this wider economic and humanitarian dimension into discussions at the United Nations.

Two separate stories meet at the UN

Friday’s episode therefore contained two very different strands.

One was the familiar political confrontation between India and Pakistan over terrorism, brought into focus by a pointed question from a Pakistani journalist and an equally pointed response from Jaishankar.

The other was India’s effort to build a broader international coalition around a problem that affects sailors, shipping companies, energy markets and consumers far beyond the immediate conflict zones.

For India, both issues have a common element: security.

One concerns the longstanding dispute over terrorism and regional stability. The other concerns the safety of Indian citizens working aboard ships and the uninterrupted movement of goods and energy across international waters.

As conflicts continue to put pressure on key maritime corridors, the second issue is likely to remain an increasingly important part of India’s international diplomacy.

हिंदी संस्करण

UNGA 2026: पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर का जवाब, समुद्री सुरक्षा पर भी भारत की बड़ी पहल

संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर तीखी नोकझोंक; भारत और लाइबेरिया ने संघर्षग्रस्त समुद्री मार्गों में जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए नया समूह बनाया

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल-जवाब कुछ ही क्षणों में भारत-पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी विवाद का नया सार्वजनिक उदाहरण बन गया।

हालांकि, जिस कार्यक्रम में यह बातचीत हुई उसका मूल विषय भारत-पाकिस्तान संबंध नहीं था। बैठक में दुनिया के संवेदनशील समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरों और व्यापारिक जहाजों में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा हो रही थी।

जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोলোव न्यांती ने इसी दौरान एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल की घोषणा की थी। कार्यक्रम के अंत में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए जयशंकर से सवाल किया।

जयशंकर ने जवाब दिया, “एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है। आइए।”

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पार्वथनेनी ने पत्रकार से कहा कि उन्हें मंत्री का जवाब साफ तौर पर मिल चुका है।

असली मुद्दा था समुद्री रास्तों की सुरक्षा

राजनीतिक विवाद के पीछे शुक्रवार की बैठक का विषय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

भारत और लाइबेरिया ने ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयरर्स’ की स्थापना की है।

इसका उद्देश्य उन देशों को साथ लाना है जो समुद्री परिवहन, जहाजरानी और नाविकों की सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं।

भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है। लाइबेरिया की भूमिका अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी में उसकी बड़ी शिपिंग रजिस्ट्री के कारण महत्वपूर्ण है।

इस तरह नई पहल में जहाज चलाने वाले लोगों और वैश्विक शिपिंग व्यवस्था—दोनों को एक साथ जोड़ा गया है।

युद्धों का असर समुद्र तक पहुंचा

समुद्री सुरक्षा का सवाल इसलिए गंभीर हुआ है क्योंकि पश्चिम एशिया सहित कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का प्रभाव व्यापारिक जहाजों तक पहुंच रहा है।

व्यापारिक जहाज किसी युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा नहीं होते, फिर भी वे ऐसे समुद्री इलाकों से गुजरते हैं जहां सैन्य गतिविधियां और सशस्त्र समूह सक्रिय हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी और बाब-अल-मंदेब जैसे रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

काला सागर भी लंबे समय से सैन्य तनाव से प्रभावित रहा है।

इन क्षेत्रों में किसी भी लंबे व्यवधान का असर जहाजों और उनके चालक दल के साथ-साथ वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है।

भारतीय नाविकों पर सीधा असर

भारत के लिए यह विषय इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर काम करते हैं।

भारतीय नाविक भारतीय झंडे वाले जहाजों के अलावा दूसरे देशों के झंडे वाले व्यापारिक जहाजों पर भी सेवाएं देते हैं।

हाल की एक घटना ने खतरे की गंभीरता को सामने ला दिया।

23 सितंबर को ओमान के पास भारत की ओर जा रहे MV Cape Dao पर हमला हुआ। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, जहाज पर मौजूद 20 भारतीय नाविकों में से 19 को बचा लिया गया।

ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भी स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए चालक दल की सुरक्षा को लेकर समन्वय किया।

होर्मुज में घटा जहाजों का आवागमन

समुद्री व्यापार पर संघर्ष का असर होर्मुज जलडमरूमध्य में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला यह संकरा रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

रॉयटर्स के अनुसार, 21 सितंबर को इस मार्ग से केवल दो कमोडिटी जहाज गुजरे, जबकि संघर्ष से पहले सामान्य दिनों में लगभग 125 बड़े वाणिज्यिक जहाज रोजाना यहां से गुजरते थे।

इसी दौरान दो जहाजों के प्रभावित होने की खबर भी सामने आई, हालांकि इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार पक्ष की पुष्टि नहीं की गई।

जहाजरानी उद्योग के लिए खतरा केवल हमला नहीं है। अनिश्चितता भी कारोबार की लागत बढ़ाती है।

जहाजों को वैकल्पिक रास्तों पर भेजना पड़ सकता है, यात्रा लंबी हो सकती है और जोखिम वाले क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है।

भारत के लिए मामला केवल नाविकों की सुरक्षा का नहीं

समुद्री रास्तों की सुरक्षा भारत के लिए व्यापार और ऊर्जा का भी सवाल है।

देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री परिवहन पर काफी निर्भर है। वहीं खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों और व्यापारिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

यदि खाड़ी से निकलने वाले समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित होते हैं, तो इसका असर परिवहन लागत से लेकर ऊर्जा आपूर्ति तक कई क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है।

जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़े तो ईंधन की खपत बढ़ती है। माल पहुंचने में अधिक समय लगता है और परिवहन लागत बढ़ सकती है।

इसलिए भारत के लिए समुद्री सुरक्षा अब केवल नौवहन से जुड़ा तकनीकी विषय नहीं रह गई है।

UN में भारत-पाकिस्तान का विवाद फिर सामने

जयशंकर और पाकिस्तानी पत्रकार के बीच हुआ सवाल-जवाब भारत-पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद की पृष्ठभूमि में हुआ।

भारत पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को लेकर लगातार आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और भारत के खिलाफ भी आरोप लगाता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों के प्रतिनिधि अक्सर अपने-अपने पक्ष को वैश्विक समुदाय के सामने रखते हैं।

शुक्रवार की घटना इसी व्यापक कूटनीतिक टकराव की एक और झलक थी।

शहबाज शरीफ से भी हुआ था सवाल

इस घटना से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी संयुक्त राष्ट्र परिसर में एक भारतीय पत्रकार ने सवाल किया था।

रिपोर्टों के मुताबिक, उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को कथित तौर पर पनाह देना कब बंद करेगा। शरीफ ने सवाल का जवाब नहीं दिया।

बाद में उनसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल किया गया था।

लगातार दो दिनों में हुए इन घटनाक्रमों ने UN महासभा के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर मौजूद तीखे मतभेदों को फिर चर्चा में ला दिया।

नई पहल में नाविक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी

भारत-लाइबेरिया की नई व्यवस्था का एक अहम पहलू यह है कि इसमें समुद्री सुरक्षा की चर्चा को केवल जहाजों और माल तक सीमित नहीं रखा गया है।

किसी व्यापारी जहाज पर हमला होने पर सबसे पहले खतरे में उसका चालक दल आता है।

इन नाविकों का संघर्ष में कोई प्रत्यक्ष पक्ष नहीं होता, फिर भी उन्हें युद्ध प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से गुजरना पड़ सकता है।

भारत का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय और आपातकालीन व्यवस्था जरूरी है।

समुद्री खतरे का असर पूरी दुनिया पर

समुद्री मार्गों में व्यवधान का प्रभाव उस क्षेत्र से कहीं दूर तक पहुंच सकता है जहां हमला हुआ हो।

यदि जहाज किसी रास्ते से गुजरने से बचते हैं तो उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता है। इससे यात्रा की अवधि, ईंधन खर्च और माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है।

ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका असर पड़ सकता है।

इसीलिए भारत और लाइबेरिया की नई पहल को केवल नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है। इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक स्थिरता से भी है।

UN में दो अलग-अलग मुद्दे, एक साझा चिंता

जयशंकर की शुक्रवार की UN गतिविधियों में दो अलग तस्वीरें दिखाई दीं।

पहली तस्वीर भारत-पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव की थी, जो पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के बाद सामने आई।

दूसरी तस्वीर समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत की व्यापक पहल की थी, जिसमें व्यापारिक जहाजों, नाविकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया।

भारत के लिए दोनों विषयों का केंद्र सुरक्षा ही है—एक तरफ आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता, दूसरी ओर दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और देश के व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति के लिए जरूरी समुद्री मार्ग।

पश्चिम एशिया और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में समुद्री खतरे बढ़ने के साथ यह मुद्दा आने वाले समय में भारत की वैश्विक कूटनीति में और महत्वपूर्ण हो सकता है।