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UP Moves to Curb Hospital Medicine Overpricing, Orders New Price Displays from November 1

Inspections reveal a huge gap between hospital purchase costs and patient bills; state seeks national action on drug pricing and trade margin.

Lucknow: Patients buying medicines from hospital pharmacies in Uttar Pradesh could soon get a clearer picture of what their medicines actually cost.

The state government has ordered hospital-based pharmacies to display price information linked to their procurement costs and selling rates from November 1, following inspections that exposed striking differences between purchase prices and the amounts patients may be charged.

In the most extreme cases reported by the Uttar Pradesh Food Safety and Drug Administration (UPFSDA), the maximum retail price printed on a medicine pack was as much as 67 times the price paid to procure it.

The findings have prompted the department to seek a wider review of how medicine prices are fixed and how margins are distributed among manufacturers, suppliers and retailers.

The state has also directed retail chemists to make essential business information accessible online.

Their websites will be required to show drug licence details, the identity of the pharmacist responsible for the premises, the authorised address and information about available stock.

These details must be refreshed weekly, according to the directions reported by officials.

The measures are intended to make medicine sales more transparent, particularly for patients who purchase prescribed drugs from pharmacies located inside hospitals and may have few practical alternatives.

State asks national regulator to examine pricing system

The UPFSDA has taken its concerns to the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), asking it to examine whether existing arrangements for fixing maximum retail prices adequately protect consumers when hospitals obtain medicines at heavily discounted rates.

The issue emerged during inspections involving more than 200 pharmacies linked to 22 medical colleges and 30 government and private hospitals across Uttar Pradesh.

The department reported a substantial difference in some cases between the price hospitals paid their suppliers and the amount charged to patients.

Hospitals purchasing medicines in bulk may negotiate favourable rates with pharmaceutical companies and distributors.

However, the printed MRP can remain much higher than the institutional purchase price. When patients are billed at or near that MRP, they may not receive the financial benefit of the discounts secured by the hospital.

In a communication attributed to UPFSDA Commissioner and Secretary Roshan Jacob, the department highlighted the disparity between the price to retailer, or PTR, and the final amount paid by the consumer.

It urged the national regulator to consider how the existing system could be made fairer to patients.

The department also reportedly identified instances in which products from the same manufacturer and brand carried different MRPs for different institutional buyers.

It raised questions about medicines manufactured under contract for particular hospitals, especially where those products are not commonly available through regular chemists.

Cost-based charging offers a possible model

One approach highlighted by the department is the cost-plus system used for certain expensive medicines in some government medical colleges.

Under this arrangement, the amount charged to patients is linked to what the institution paid to obtain the drug, rather than relying exclusively on the MRP printed on the packaging.

The approach has been used for costly treatments, including cancer medicines, specialised antibiotics and expensive injections.

Linking the patient’s bill more closely to the actual purchase cost could make charges easier to understand and help prevent institutional discounts from being lost in the final retail price.

UP proposes tighter controls on margins.

The state has asked the NPPA to review trade margins on medicines and medical devices carrying particularly high MRPs.

It has also called for a more systematic method of determining prices, with manufacturing costs and legitimate expenses incurred after production taken into account.

Another recommendation is to examine whether medicines sold to hospitals with unusually high margins should come under the price-control provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013.

The department has additionally called for stronger enforcement of existing rules and consideration of further legal measures against violations.

These requests require consideration by the relevant authorities; they do not mean that the proposed restrictions have already been adopted nationally.

At the heart of the issue is a question of who benefits from discounts negotiated during bulk purchases.

The UPFSDA’s position is that patients should not be left paying prices that fail to reflect the savings available to hospitals.

Its proposed measures seek to make the pricing process more transparent and ensure that institutional purchasing power translates into more affordable treatment.

हिंदी समाचार

अस्पतालों में महंगी दवाओं की कीमत पर लगाम लगाने की यूपी की पहल, 1 नवंबर से नई मूल्य सूची अनिवार्य

जांच में खरीद लागत और मरीजों से वसूली जाने वाली रकम के बीच भारी अंतर सामने आया; केंद्र के औषधि मूल्य नियामक से भी समीक्षा की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अस्पतालों से दवाएं खरीदने वाले मरीजों को जल्द ही उनकी कीमतों के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकती है।

राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) ने अस्पताल परिसरों में चलने वाली दवा दुकानों को 1 नवंबर से खरीद लागत और बिक्री दरों से संबंधित मूल्य सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

यह कदम विभागीय निरीक्षणों में दवाओं की खरीद कीमत और मरीजों से वसूली जाने वाली रकम के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद उठाया गया है।

विभाग की जांच के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों में कुछ दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अस्पतालों की खरीद लागत के बीच 67 गुना तक अंतर होने की बात कही गई है।

इस खुलासे ने दवाओं की कीमत तय करने और उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक विभिन्न स्तरों पर मिलने वाले मुनाफे की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

राज्य ने खुदरा दवा विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

उनकी वेबसाइटों पर दवा लाइसेंस संख्या, दुकान के लिए जिम्मेदार फार्मासिस्ट का नाम, लाइसेंस प्राप्त परिसर का पता और उपलब्ध दवाओं के स्टॉक का विवरण देना होगा। अधिकारियों के अनुसार, इस जानकारी को प्रत्येक सप्ताह अद्यतन करना होगा।

इन कदमों का उद्देश्य दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना है। अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए परिसर के भीतर स्थित दवा दुकान से खरीदारी करना कई बार सुविधाजनक या जरूरी हो जाता है।

ऐसी स्थिति में कीमतों की स्पष्ट जानकारी मिलने से उन्हें खर्च का बेहतर आकलन करने में मदद मिल सकती है।

दवाओं की कीमत तय करने की व्यवस्था की समीक्षा चाहता है यूपी

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के समक्ष भी उठाया है। विभाग चाहता है कि नियामक इस बात की समीक्षा करे कि अस्पतालों को भारी छूट पर मिलने वाली दवाओं की कीमतें मरीजों के लिए किस तरह तय की जाती हैं।

यह मामला प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों और 30 सरकारी तथा निजी अस्पतालों से जुड़ी 200 से अधिक दवा दुकानों के निरीक्षण के दौरान सामने आने की बात कही गई है। विभाग ने कुछ मामलों में अस्पतालों की खरीद लागत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत के बीच उल्लेखनीय अंतर पाया।

अस्पताल बड़ी मात्रा में दवाएं खरीदते समय कंपनियों और वितरकों से कम कीमत पर आपूर्ति के लिए बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दवा के पैकेट पर छपा एमआरपी इससे काफी अधिक हो सकता है।

यदि मरीज से उसी अधिकतम मूल्य के आसपास रकम ली जाती है, तो अस्पताल को मिली छूट का लाभ मरीज तक पहुंचना जरूरी नहीं रह जाता।

यूपीएफएसडीए की आयुक्त एवं सचिव रोशन जैकब की ओर से भेजे गए पत्र में खुदरा विक्रेता के खरीद मूल्य यानी पीटीआर और उपभोक्ता से वसूली जाने वाली अंतिम कीमत के बीच अंतर का मुद्दा उठाया गया है।

विभाग ने नियामक से मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर इसे मरीजों के हित में अधिक पारदर्शी बनाने का अनुरोध किया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, विभाग को एक ही ब्रांड और निर्माता की दवाओं पर अलग-अलग संस्थानों के लिए भिन्न एमआरपी दर्ज होने के मामले भी मिले।

अस्पतालों के लिए अनुबंध के आधार पर तैयार की जाने वाली ऐसी दवाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए, जो सामान्य दवा बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं।

वास्तविक खरीद लागत पर आधारित व्यवस्था का विकल्प

विभाग ने कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में महंगी दवाओं के लिए अपनाए जा रहे लागत आधारित मॉडल का उदाहरण दिया है। इस व्यवस्था में मरीज से ली जाने वाली रकम अस्पताल की वास्तविक खरीद कीमत से जुड़ी होती है, न कि केवल पैकेट पर छपे एमआरपी से।

बताया गया है कि इस तरह की व्यवस्था कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, विशेष एंटीबायोटिक्स और महंगे इंजेक्शनों के लिए अपनाई गई है। विभाग का मानना है कि दवाओं की खरीद लागत और मरीज से वसूले जाने वाले मूल्य के बीच बेहतर तालमेल होने से बिल अधिक पारदर्शी हो सकते हैं।

व्यापारिक मुनाफे पर नियंत्रण के लिए केंद्र से पहल की मांग

यूपीएफएसडीए ने एनपीपीए से अधिक एमआरपी वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर व्यापारिक मार्जिन की समीक्षा करने को कहा है।

विभाग ने दवाओं का मूल्य निर्धारित करते समय निर्माण लागत और उत्पादन के बाद होने वाले उचित खर्चों को ध्यान में रखने वाली अधिक तार्किक व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया है।

एक अन्य प्रस्ताव के तहत अस्पतालों को आपूर्ति की जाने वाली अधिक मार्जिन वाली दवाओं को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 यानी डीपीसीओ-2013 के दायरे में लाने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

विभाग ने मौजूदा नियमों के प्रभावी अनुपालन और उल्लंघन के मामलों में अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं पर भी ध्यान देने को कहा है।

ये सभी प्रस्ताव नियामक के विचारार्थ हैं। इन्हें इस बात का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि केंद्र ने प्रस्तावित मूल्य नियंत्रण उपायों को पहले ही मंजूरी दे दी है।

इस पूरे मामले का मुख्य सवाल यह है कि अस्पतालों को बड़ी मात्रा में दवाएं खरीदने पर मिलने वाली छूट का फायदा मरीजों तक किस हद तक पहुंचता है।

यूपीएफएसडीए की पहल का उद्देश्य मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना है कि संस्थागत खरीद से होने वाली बचत का लाभ इलाज कराने वाले लोगों को भी मिल सके।

 

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