US-Iran Talks Gain Momentum as IAEA Signals Return of Nuclear Inspections, Key Issues Still Unresolved
The head of the United Nations’ nuclear watchdog has indicated that inspectors from the International Atomic Energy Agency (IAEA) are expected to return to Iran’s nuclear facilities, marking a significant step in the preliminary agreement reached between the United States and Iran to end the ongoing conflict.
IAEA Director General Rafael Mariano Grossi said the understanding between Washington and Tehran clearly states that all nuclear activities involving Iranian nuclear material and facilities will remain under the agency’s supervision.
He noted that inspections are inevitable, although the exact timeline is still uncertain.
“Whether inspections begin in a few days or after a week is not the crucial issue. What matters is that they will take place,” Grossi said.
However, the United States and Iran continue to offer differing interpretations of the emerging agreement, particularly on the issue of nuclear inspections, as negotiators work toward a comprehensive deal within a 60-day deadline.
Iran has rejected reports that it has agreed to immediately allow international nuclear inspectors back into the country.
The denial came after US President Donald Trump claimed that Tehran had accepted the “highest level” of long-term monitoring of its nuclear programme.
In a post on his social media platform Truth Social, Trump also said that nearly 19 million barrels of oil had passed through the Strait of Hormuz in a single day and argued that oil prices were falling as regional tensions eased.
He maintained that Iran’s acceptance of stringent inspections would ensure what he described as “nuclear honesty” and asserted that negotiations could not proceed without such an arrangement.
Meanwhile, the United Nations’ International Maritime Organization (IMO) has begun evacuating more than 11,000 seafarers stranded in Gulf waters due to the conflict involving Iran.
At the same time, tensions remain over maritime trade routes, with Iran advocating the imposition of charges on vessels passing through the Strait of Hormuz, a proposal strongly opposed by the United States.
US Secretary of State Marco Rubio has warned against any country attempting to levy tolls on ships using the strategic waterway.
Five Key Takeaways from the Switzerland Talks
1. Disagreement Over Nuclear Inspections
US Vice President J.D. Vance said Iran had agreed to allow United Nations nuclear inspectors into the country this week. However, Iran’s Foreign Ministry dismissed the claim and insisted that no fresh commitments had been made on the issue.
2. Temporary Suspension of US Oil Sanctions
Washington has temporarily eased oil sanctions on Iran for a period of 60 days, enabling Tehran to sell its crude oil at market rates and conduct transactions in US dollars. The move marks a major shift in American policy towards Iran.
3. Frozen Iranian Assets Still Under Negotiation
Iran’s central bank said memoranda had been signed to initiate the release of the country’s frozen assets abroad. However, US officials clarified that no final agreement has yet been reached on this complex and sensitive matter.
4. New Communication Channels to Avoid Escalation
Both sides agreed to establish a direct communication mechanism aimed at preventing misunderstandings in the Strait of Hormuz.
In addition, a separate coordination cell for Lebanon, facilitated by Qatar and Pakistan, has been created to help enforce the ceasefire.
5. Iran’s Nuclear Programme Remains the Biggest Hurdle
The most contentious issue—how to address Iran’s stockpile of enriched uranium and its right to continue uranium enrichment—remains unresolved. Iranian President Masoud Pezeshkian has reiterated that Tehran will never relinquish what it considers its legitimate right to enrich uranium.
अमेरिका-ईरान वार्ता में बढ़ी उम्मीदें, IAEA ने ईरान में परमाणु निरीक्षण फिर शुरू होने के दिए संकेत; कई मुद्दे अब भी अनसुलझे
संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने संकेत दिया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षक जल्द ही ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा कर सकते हैं। इसे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने की दिशा में हुए प्रारंभिक समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ईरान की परमाणु सामग्री और उससे जुड़ी सभी गतिविधियां एजेंसी की निगरानी में रहेंगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण होना तय है, भले ही इसकी सटीक समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने कहा, “निरीक्षण दो दिन बाद शुरू हो या एक सप्ताह बाद, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। अहम यह है कि निरीक्षण निश्चित रूप से होगा।”
हालांकि, प्रस्तावित समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अब भी मतभेद बने हुए हैं, विशेष रूप से परमाणु निरीक्षण के मुद्दे पर। दोनों पक्ष 60 दिनों की समयसीमा के भीतर एक व्यापक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि उसने तत्काल अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति दे दी है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर “सर्वोच्च स्तर” की दीर्घकालिक निगरानी स्वीकार कर ली है।
सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि एक ही दिन में लगभग 1.9 करोड़ बैरल तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरा और क्षेत्रीय तनाव कम होने के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि कड़े निरीक्षण ईरान की “परमाणु ईमानदारी” सुनिश्चित करेंगे और इनके बिना आगे की वार्ता संभव नहीं होगी।
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण खाड़ी के जलक्षेत्र में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने के ईरान के प्रस्ताव को लेकर भी विवाद बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की कोशिश न करे।
स्विट्जरलैंड वार्ता की पांच बड़ी बातें
1. परमाणु निरीक्षकों की वापसी पर मतभेद
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को प्रवेश देने पर सहमति जताई है। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई नई प्रतिबद्धता नहीं दी गई है।
2. अमेरिका ने 60 दिनों के लिए तेल प्रतिबंधों में दी राहत
वॉशिंगटन ने ईरान पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से 60 दिनों के लिए नरम कर दिया है। इससे ईरान को बाजार दरों पर तेल बेचने और अमेरिकी डॉलर में लेनदेन करने की अनुमति मिलेगी। इसे अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
3. जमे हुए ईरानी फंड पर अभी अंतिम सहमति नहीं
ईरान के केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशों में फंसी उसकी परिसंपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस जटिल मुद्दे पर अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है।
4. तनाव कम करने के लिए नए संवाद तंत्र पर सहमति
दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए एक सीधा संचार तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबनान के लिए एक अलग समन्वय तंत्र भी बनाया गया है, ताकि वहां युद्धविराम का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।
5. ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी सबसे बड़ी चुनौती
सबसे कठिन और विवादित मुद्दा—ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार का भविष्य—अभी भी अनसुलझा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दोहराया है कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से कभी पीछे नहीं हटेगा।
