US Supreme Court Lets Trump Administration Continue White House Ballroom Construction for Now
US Supreme Court Allows Trump White House Ballroom Project to Continue
The US Supreme Court has temporarily allowed Donald Trump’s administration to continue construction of a major White House ballroom and underground complex while a legal challenge over congressional approval remains pending.
The Donald Trump administration has secured a temporary victory in its effort to continue a controversial reconstruction project at the White House, with the US Supreme Court pausing a lower court decision that had restricted much of the work.
The development means construction can continue, for the time being, on the large ballroom and adjoining underground complex being built on the site previously occupied by the East Wing.
The temporary relief was granted through an administrative stay issued by Chief Justice John Roberts, who handles emergency matters arising in Washington, DC.
The move is not a final ruling on the legality of the project but allows the Supreme Court more time to consider the administration’s request while the broader legal dispute continues.
According to the Justice Department, the East Wing redevelopment project was already 65 per cent complete by August 14.
The plan includes a 90,000-square-foot ballroom above ground and an extensive underground facility beneath it.
Trump has described the underground section as containing bomb shelters, medical facilities and protective systems against threats including drones and missiles.
He has portrayed the development as a single, integrated and highly complex security project.
The controversy centres on whether the administration had the legal authority to demolish the historic East Wing and begin the new construction without first obtaining approval from Congress.
The National Trust for Historic Preservation filed a lawsuit after the East Wing was demolished and work on the new project began.
The preservation group has argued that the White House cannot be significantly altered without congressional authorisation.
On August 7, the US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit upheld, by a 2-1 majority, an earlier order issued by US District Judge Richard Leon.
That order stopped most above-ground construction while permitting underground work to continue, along with construction necessary for White House safety and security.
The appeals court had emphasised that the White House is not the private property of any president and that its occupant does not have unrestricted authority to redesign it without Congress approving the changes.
The administration, however, argued that the project has an important national security dimension.
Justice Department lawyers pointed to threats against Trump, including previous assassination attempts, and described the disputed development as an integrated military and security complex whose construction should not be interrupted.
Trump strongly criticised the appeals court decision, calling it politically motivated and arguing that restrictions on the project created security concerns for himself, White House employees and visitors.
Lawyers representing the National Trust countered that courts examining the dispute had consistently concluded that the administration lacked authority to proceed without congressional approval.
Following the Supreme Court’s action, a spokesperson for the preservation group said the order was not a final decision on the government’s request and that further proceedings were awaited.
The redevelopment has also drawn attention because it represents only one element of Trump’s larger vision for reshaping prominent landmarks in Washington. Other plans include a proposed 250-foot arch and changes involving the Kennedy Center.
The East Wing itself had long been an important part of the presidential complex.
Originally constructed in 1902 during the Theodore Roosevelt administration, it was expanded in 1942 under President Franklin Roosevelt.
Before its demolition, it housed offices associated with the First Lady and also contained the White House movie theatre.
For now, however, the construction dispute remains unresolved.
The Supreme Court’s intervention merely keeps the work moving while the legal battle over presidential power, congressional approval and the future shape of the White House continues.
ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत, निर्माण फिलहाल जारी रहेगा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को व्हाइट हाउस परिसर में बॉलरूम और भूमिगत सुरक्षा परिसर के निर्माण को फिलहाल जारी रखने की अनुमति दे दी है। परियोजना की वैधता पर कानूनी लड़ाई अभी जारी है।
निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है, जिसने अधिकांश निर्माण कार्य रोक दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आगे विचार करेगा कि कानूनी चुनौती के बीच परियोजना को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं।
व्हाइट हाउस के पूर्वी हिस्से में चल रही विशाल निर्माण परियोजना पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन को राहत दे दी है।
शीर्ष अदालत ने उस निचली अदालत के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसके कारण जमीन के ऊपर होने वाला अधिकांश निर्माण कार्य बंद होना था।
इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस के उस हिस्से में प्रस्तावित विशाल बॉलरूम और उससे जुड़े भूमिगत परिसर का निर्माण फिलहाल जारी रह सकेगा।
यह राहत स्थायी या अंतिम फैसला नहीं है।
वॉशिंगटन, डीसी से जुड़े आपात मामलों को देखने वाले मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने प्रशासनिक स्थगन आदेश जारी किया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट सरकार की याचिका और उससे जुड़े कानूनी तर्कों पर आगे विचार कर सके।
परियोजना उस स्थान पर विकसित की जा रही है जहां पहले व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग मौजूद था। इस हिस्से को गिराने के बाद नई परियोजना शुरू की गई थी।
न्याय विभाग के अनुसार, 14 अगस्त तक पूरे ईस्ट विंग पुनर्विकास कार्य का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका था।
योजना में जमीन के ऊपर 90,000 वर्ग फुट, यानी करीब 8,360 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला बॉलरूम शामिल है।
इसके नीचे एक बड़े भूमिगत परिसर का निर्माण भी प्रस्तावित है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इस हिस्से में बम शेल्टर, चिकित्सा सुविधाएं और ड्रोन तथा मिसाइल हमलों से सुरक्षा के इंतजाम शामिल हैं।
ट्रंप ने पूरी योजना को एक अत्यंत जटिल और एकीकृत परियोजना बताया है।
विवाद की जड़ यह सवाल है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्हाइट हाउस के ऐतिहासिक हिस्से को गिराकर इतना बड़ा नया निर्माण शुरू करने का अधिकार है।
नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ने पिछले वर्ष मुकदमा दायर किया था।
संस्था का तर्क है कि प्रशासन ने ईस्ट विंग को गिराने और नई परियोजना शुरू करने से पहले कांग्रेस से आवश्यक अनुमति नहीं ली।
7 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की अमेरिकी अपील अदालत ने 2-1 के फैसले में जिला न्यायाधीश रिचर्ड लियोन के आदेश को बरकरार रखा था।
उस आदेश के तहत भूमिगत निर्माण जारी रखने की अनुमति थी, साथ ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक कार्य भी किया जा सकता था, लेकिन जमीन के ऊपर होने वाला अधिकांश निर्माण रोक दिया गया था।
अपील अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का स्थायी मालिक नहीं है और उसे कांग्रेस की अनुमति के बिना भवन में मनमाने ढंग से बड़े बदलाव करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
ट्रंप प्रशासन ने इसके विपरीत राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी दलील का प्रमुख आधार बनाया।
न्याय विभाग के वकीलों ने ट्रंप के खिलाफ पूर्व में हुए हत्या के प्रयासों और अन्य खतरों का उल्लेख करते हुए कहा कि परियोजना एकीकृत सुरक्षा और सैन्य ढांचे से जुड़ी है, इसलिए निर्माण कार्य को बीच में रोकना उचित नहीं होगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपील अदालत के फैसले की तीखी आलोचना की थी और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।
उनका कहना था कि निर्माण पर रोक से उनकी, व्हाइट हाउस कर्मचारियों और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
वहीं, नेशनल ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अब तक इस मामले की सुनवाई करने वाली अदालतों ने प्रशासन के अधिकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस की मंजूरी के बिना निर्माण को रोकने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा हस्तक्षेप के बाद नेशनल ट्रस्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार की याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
व्हाइट हाउस परियोजना, वॉशिंगटन को नए रूप में ढालने की ट्रंप की व्यापक योजना का केवल एक हिस्सा है।
उनकी अन्य योजनाओं में 250 फुट, यानी लगभग 76 मीटर ऊंचे एक विशाल मेहराब का प्रस्ताव और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक एवं प्रदर्शन केंद्र केनेडी सेंटर में बदलाव शामिल हैं।
ईस्ट विंग का अपना ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। इसका मूल निर्माण 1902 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में हुआ था और 1942 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय इसका विस्तार किया गया।
यहां फर्स्ट लेडी से जुड़े कार्यालय और व्हाइट हाउस का सिनेमा हॉल भी हुआ करता था।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्माण कार्य को अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन व्हाइट हाउस के इस बड़े बदलाव को लेकर राष्ट्रपति के अधिकार, कांग्रेस की मंजूरी और ऐतिहासिक संरक्षण से जुड़ी कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है।
