West Bengal School Data Reveals Empty Campuses, Teacher Shortages and Stark Enrolment Divide
West Bengal Schools: 4,133 Zero-Enrolment Schools but 19,502 Teachers
Central education data shows thousands of teachers attached to schools reporting no enrolment, while lakhs of children study in institutions run by a single teacher, exposing deep imbalances in West Bengal’s school system.
West Bengal’s school education system is facing a striking mismatch between where teachers are posted and where students are studying, according to the latest national education database.
Official UDISE+ figures for 2025-26 show that the state accounts for nearly three-fourths of all schools across India that reported no students on their rolls.
At the same time, thousands of West Bengal schools with substantial enrolment are functioning with only one teacher, while hundreds of institutions reportedly have no teacher at all.
The data presents a picture of a system marked by both apparent surplus and acute scarcity.
Across India, 5,663 schools recorded zero enrolment. West Bengal alone accounted for 4,133 of them, or roughly 73% of the national total.
The next highest number was reported by Uttar Pradesh, which had 313 such schools.
What makes the West Bengal figures particularly striking is that the 4,133 schools reporting no students nevertheless showed 19,502 teachers attached to them.
In Uttar Pradesh, by comparison, 177 teachers were listed in schools that had reported zero enrolment.
At the other end of the system, West Bengal had 6,769 schools where a single teacher was responsible for educating a combined 2,29,569 students.
The figures are contained in the Unified District Information System for Education Plus, or UDISE+, report for 2025-26.
The report was released in July and later made available on the Union education ministry’s website in August.
West Bengal School Education Minister Dipak Barman attributed the apparent anomaly in the zero-enrolment figures largely to errors by private institutions while entering information on the central government’s online portal.
According to Barman, some private schools had uploaded details of teachers but had failed to enter student information correctly, resulting in their institutions appearing in the database as having no enrolled students despite showing teaching staff.
The state government is working on a mechanism to correct such discrepancies, he said.
Barman also linked the present staffing problems to the long-running disruption in teacher recruitment.
He said large-scale recruitment had not taken place for nearly 15 years and that the government was now attempting to correct staffing imbalances.
One of the measures being pursued is the redistribution of teachers, with staff being moved from schools where they are considered surplus to institutions facing serious shortages.
The issue has been complicated by the controversy surrounding teacher recruitment in the state.
During the Mamata Banerjee government, alleged irregularities in school recruitment triggered investigations by central agencies.
Former state education minister Partha Chatterjee, along with several other political figures and officials, was arrested in connection with the alleged scam. Those arrested are now out on bail.
The controversy later reached the Supreme Court, which cancelled more than 25,000 School Service Commission appointments over recruitment-related irregularities.
The latest UDISE+ data comes alongside other official findings that raise broader concerns about West Bengal’s school infrastructure and learning system.
A recent Comptroller and Auditor General audit found that 520 schools with a combined enrolment of 8,596 students had no teachers.
It also identified 5,152 schools, serving more than 1.76 lakh students, where only one teacher was available.
The audit further pointed to a significant number of head teachers being posted in very small schools.
According to the CAG, 40,530 head teachers were serving in institutions with fewer than 150 students, contrary to norms under the Right to Education Act.
Teacher shortages were also reflected in student-teacher ratios.
The audit found that 29% of primary schools and 30% of upper-primary schools did not meet prescribed staffing norms.
It estimated shortages of 31,684 teachers at the primary level and 2,058 at the upper-primary level.
At the higher secondary stage, the imbalance took a different form, with 79% of schools exceeding the prescribed teacher-student ratio.
The UDISE+ figures also place West Bengal among the states with the highest pupil-teacher ratios in the country.
The state’s ratio stands at one teacher for every 30 students, second only to Jharkhand, where the ratio is 1:36.
The enrolment pattern itself is uneven. Out of West Bengal’s 93,147 schools, nearly 8% have 10 or fewer students, while about 8.5% have enrolment above 500.
The concerns extend beyond staffing.
Only 403 schools in the state have digital libraries, according to the available data. While 23,894 schools have computers, internet connectivity is available in just 18,374 institutions.
The CAG audit also highlighted a serious problem of students leaving school after the secondary stage.
Its examination of the Samagra Shiksha Abhiyan between 2019-20 and 2023-24 found that the loss of students between upper primary and higher secondary levels ranged from 28% to 42%.
Financial hardship was the biggest reason cited by students who left school. Among surveyed dropouts, 53% pointed to poverty or lack of money, while 14% said they were unwilling to continue their studies.
Another 13% left because of migration for work, and 12% discontinued their education after marriage.
The combined findings reveal a challenge far more complex than a simple shortage of teachers.
West Bengal has schools reporting thousands of teachers but no students, institutions where hundreds of children depend on a single teacher, and others where students have no teacher at all.
The state government says it is now working to clean up data discrepancies and redistribute teachers.
Whether those steps can correct the wider structural imbalance will be closely watched as the government attempts to stabilise recruitment and improve the functioning of the school system.
पश्चिम बंगाल के स्कूलों की चौंकाने वाली तस्वीर: कहीं हजारों शिक्षक पर छात्र नहीं, कहीं एक शिक्षक पर सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी
पश्चिम बंगाल स्कूल संकट: 4,133 स्कूलों में छात्र शून्य, फिर भी 19,502 शिक्षक
UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों ने पश्चिम बंगाल की स्कूल व्यवस्था में गंभीर असंतुलन उजागर किया है। 4,133 स्कूलों में शून्य नामांकन दर्ज है, फिर भी वहां 19,502 शिक्षक तैनात हैं, जबकि 6,769 स्कूलों में 2.29 लाख से अधिक बच्चों के लिए केवल एक-एक शिक्षक है।
हिंदी समाचार
पश्चिम बंगाल की सरकारी और निजी स्कूल व्यवस्था में शिक्षक और छात्रों के वितरण को लेकर बड़ा असंतुलन सामने आया है। केंद्र सरकार के UDISE+ 2025-26 आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां नामांकन शून्य दर्ज है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में शिक्षक तैनात बताए गए हैं।
इसके विपरीत, कई स्कूल ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही है।
राज्य में 4,133 स्कूलों में एक भी छात्र का नामांकन दर्ज नहीं है, जबकि इन स्कूलों से 19,502 शिक्षक जुड़े हुए बताए गए हैं।
यह संख्या पूरे देश के संदर्भ में बेहद बड़ी है।
देशभर में कुल 5,663 स्कूलों ने शून्य नामांकन दर्ज किया है। इनमें से लगभग 73 प्रतिशत स्कूल अकेले पश्चिम बंगाल में हैं।
उत्तर प्रदेश इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां 313 स्कूलों में शून्य नामांकन दर्ज किए गए।इन स्कूलों में 177 शिक्षक तैनात बताए गए हैं।
लेकिन पश्चिम बंगाल की दूसरी तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है।
राज्य में 6,769 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक तैनात है और इन स्कूलों में कुल 2,29,569 बच्चे पढ़ते हैं।
केंद्रीय UDISE+ रिपोर्ट जुलाई में जारी की गई थी और अगस्त में इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।
राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने शून्य नामांकन वाले स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी को मुख्य रूप से डेटा अपलोडिंग की समस्या बताया।
उनके अनुसार, कुछ निजी स्कूलों ने केंद्रीय पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी तो दर्ज कर दी, लेकिन छात्रों के विवरण सही ढंग से अपलोड नहीं किए। इसके कारण कुछ स्कूलों में छात्र संख्या शून्य दिखाई दे रही है, जबकि वहां शिक्षक कार्यरत हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार इस तरह की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक व्यवस्था तैयार कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से शिक्षक भर्ती प्रभावित रहने के कारण राज्य में शिक्षक उपलब्धता का संतुलन बिगड़ा है।
राज्य सरकार अब शिक्षक संख्या के पुनर्संतुलन की प्रक्रिया पर काम कर रही है।
इसके तहत जिन स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक हैं, वहां से उन्हें उन संस्थानों में भेजने की योजना है जहां शिक्षकों की कमी है या केवल एक शिक्षक मौजूद है।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती का मुद्दा पहले से ही बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय रहा है।
ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में स्कूल भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले सामने आए।
इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई नेताओं और अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए।
भर्ती विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने कथित भ्रष्टाचार के कारण स्कूल सेवा आयोग की 25,000 से अधिक नियुक्तियां रद्द कर दी थीं।
स्कूल शिक्षा की स्थिति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी CAG, की हालिया रिपोर्ट ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 520 स्कूल ऐसे पाए गए जहां कुल 8,596 छात्र पढ़ रहे थे, लेकिन वहां एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं था।
इसी तरह 5,152 स्कूलों में 1.76 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के जिम्मे थी।
CAG ने यह भी बताया कि 40,530 प्रधानाध्यापक ऐसे स्कूलों में तैनात थे जहां छात्रों की संख्या 150 से कम थी। इसे शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के विपरीत बताया गया।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी शिक्षक-छात्र अनुपात मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
ऑडिट के अनुसार, 29 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल और 30 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूल निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात को पूरा नहीं कर रहे थे।
प्राथमिक स्तर पर 31,684 शिक्षकों और उच्च प्राथमिक स्तर पर 2,058 शिक्षकों की कमी का अनुमान लगाया गया।
उच्च माध्यमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में स्कूल निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात से ऊपर पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, 79 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्कूलों में अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक था।
UDISE+ के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल देश में सबसे खराब छात्र-शिक्षक अनुपात वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है।
राज्य में औसतन एक शिक्षक पर 30 छात्र हैं, जबकि झारखंड में यह अनुपात एक शिक्षक पर 36 छात्रों का है।
राज्य के कुल 93,147 स्कूलों में लगभग 8 प्रतिशत स्कूलों में नामांकन 10 या उससे कम है। दूसरी ओर, करीब 8.5 प्रतिशत स्कूलों में 500 से अधिक छात्र पढ़ते हैं।
डिजिटल सुविधाओं की स्थिति भी सीमित दिखाई देती है।
आंकड़ों के अनुसार, राज्य में केवल 403 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है। लगभग 23,894 स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं, लेकिन इंटरनेट सुविधा केवल 18,374 स्कूलों तक सीमित है।
CAG की रिपोर्ट ने छात्र ड्रॉपआउट की समस्या को भी गंभीर बताया।
2019-20 से 2023-24 के बीच समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते छात्रों का नुकसान 28 से 42 प्रतिशत के बीच था।
सर्वेक्षण में शामिल स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में 53 प्रतिशत ने गरीबी और आर्थिक कठिनाइयों को कारण बताया।
14 प्रतिशत छात्रों ने पढ़ाई जारी रखने में रुचि न होने की बात कही। 13 प्रतिशत रोजगार के लिए पलायन के कारण स्कूल छोड़ गए, जबकि 12 प्रतिशत ने विवाह के बाद पढ़ाई बंद कर दी।
इन आंकड़ों से पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की एक जटिल तस्वीर सामने आती है।
एक ओर हजारों शिक्षक ऐसे स्कूलों से जुड़े दिखाई दे रहे हैं जहां आधिकारिक रिकॉर्ड में एक भी छात्र नहीं है। दूसरी ओर, लाखों बच्चों वाले हजारों स्कूल शिक्षक की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि डेटा की त्रुटियों को सुधारा जाएगा और शिक्षकों की तैनाती को नए सिरे से संतुलित किया जाएगा।
लेकिन आंकड़े यह संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल के सामने चुनौती केवल भर्ती की नहीं, बल्कि शिक्षकों के सही वितरण, स्कूल ढांचे, डिजिटल सुविधाओं और छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने की भी है।
