Xi’s BRICS AI Pitch Puts China’s Open-Model Strategy in Spotlight
Beijing wants emerging economies to cooperate on AI, but the proposed BRICS platform is still far from becoming a common initiative
New Delhi: China is seeking to turn artificial intelligence into a new area of cooperation among the BRICS countries, with President Xi Jinping proposing a shared open-source approach that could eventually cover AI models, training and digital computing infrastructure.
Xi raised the idea during the BRICS summit in New Delhi, where he called for the creation of an AI open-source community among member countries.
He also put forward the idea of a common digital ecosystem cloud platform, along with closer collaboration in areas such as technology exchange, digital skills and intelligent manufacturing.
For now, however, the proposal remains a Chinese initiative rather than a decision taken collectively by the BRICS grouping.
The declaration adopted at the New Delhi summit does not formally establish either the proposed AI community or the cloud platform.
That distinction could prove important for India, which is pursuing its own strategy of expanding access to AI computing and developing indigenous models while also advocating a more equitable distribution of advanced technology among developing nations.
India faces a choice of collaboration and self-reliance
New Delhi has been building AI capacity under the IndiaAI Mission, which includes efforts to make computing resources more accessible and support the development of Indian foundation models and datasets.
The Indian approach is therefore not simply about importing technology developed elsewhere.
It combines domestic capacity-building with calls for developing countries to gain access to the expensive infrastructure required to train and deploy sophisticated AI systems.
Xi’s proposal could potentially fit into that larger objective if BRICS members eventually agree on mechanisms for sharing computing resources, models or technical expertise.
But no such framework has yet been approved.
The summit declaration instead takes a broader position on AI.
BRICS members have committed themselves to cooperation aimed at improving access to AI resources while highlighting principles including safety, security, reliability and inclusiveness.
The document also builds on earlier discussions within the grouping about international AI governance.
Beijing’s open-AI push is gaining momentum.
The Chinese proposal is closely connected to the country’s rapidly expanding open-model ecosystem.
Chinese developers have produced models such as DeepSeek and Alibaba’s Qwen, whose open-weight releases allow developers, subject to their respective licences, to download and operate models on their own systems.
This represents a different model of AI distribution from systems that are primarily offered through controlled online services or application programming interfaces.
Companies such as OpenAI, Anthropic and Google operate major closed-model systems that users generally access through services managed by the companies themselves.
Beijing has increasingly presented open AI as a means of reducing the technological and financial barriers faced by developing countries.
The BRICS proposal would take that argument beyond bilateral cooperation and place it inside a grouping that brings together major economies from several parts of the developing world.
China has already been using international forums to promote this agenda.
At the World Artificial Intelligence Conference in Shanghai in July, Xi announced plans to provide 5,000 training and seminar opportunities for developing countries over five years.
He also proposed AI application cooperation centres involving BRICS and other regional groupings, including ASEAN and the African Union.
2027 could give Beijing another opportunity
The timing of the proposal is notable because China will assume the BRICS chairmanship in 2027.
That could allow Beijing to put the open-source AI concept back on the group’s formal agenda and seek agreement on the practical questions that have not yet been answered.
Among the unresolved issues are the choice of models, ownership and management of shared computing infrastructure, rules governing data, financing arrangements and the countries that would participate.
Until those questions are settled, it would be premature to describe the proposal as a BRICS AI platform.
AI competition is also becoming a geopolitical contest
The discussion comes against the backdrop of a much wider technological contest between China and the United States.
American technology leaders are increasingly treating China’s rapid progress in AI as a strategic issue.
Dario Amodei, chief executive of Anthropic, has argued that any attempt by the United States to deliberately slow the development of increasingly powerful AI systems cannot be considered in isolation from China’s progress.
His argument is that a unilateral US slowdown could allow Chinese laboratories to narrow the technological gap.
In his view, any serious effort to coordinate the global pace of frontier AI development would ultimately require some form of understanding with Beijing.
Amodei has likened such a possible arrangement to arms-control agreements from the Cold War era, while stressing that verification would be essential.
Without effective monitoring, one side could potentially restrain itself while the other continued developing more advanced systems in secret.
A new arena for Global South influence
The BRICS AI discussion also adds a technological dimension to the broader competition for influence across the Global South.
China currently has a stronger position than India in several areas of advanced AI development.
But India has sought to establish itself as a voice for developing countries on access to AI infrastructure, arguing that computing power, datasets and models should not remain concentrated in a handful of wealthy technology markets.
That position was also visible at India’s AI Impact Summit earlier this year, where New Delhi advocated wider availability of key AI resources while simultaneously strengthening its domestic ecosystem.
A future BRICS arrangement could therefore serve two purposes for India: it could provide access to shared technological resources while also offering a platform through which New Delhi could push its own vision of inclusive AI development.
Whether that happens will depend on negotiations that have not yet begun in any detailed form.
For the moment, Xi’s announcement should be viewed as an opening proposal rather than the launch of a functioning BRICS AI network.
The real test will come if China uses its 2027 chairmanship to convert the idea into specific agreements on models, infrastructure, data and participation.
हिंदी संस्करण
BRICS में AI सहयोग का शी जिनपिंग का प्रस्ताव, चीन की ओपन-मॉडल रणनीति पर दुनिया की नजर
साझा AI मॉडल और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की कल्पना, लेकिन फिलहाल यह चीन का प्रस्ताव; 2027 में BRICS अध्यक्षता के दौरान फिर उठ सकता है मुद्दा
नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में चीन ने पहल की है।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के लिए एक साझा ओपन-सोर्स AI समुदाय बनाने का विचार सामने रखा।
शी ने AI मॉडल के विकास और उपयोग में सहयोग के अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डिजिटल तकनीक के आदान-प्रदान को बढ़ाने की बात कही।
उन्होंने एक साझा डिजिटल इकोसिस्टम क्लाउड प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव भी दिया। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल कौशल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी उनके प्रस्ताव का हिस्सा रहा।
लेकिन इस घोषणा को अभी BRICS के आधिकारिक फैसले के रूप में देखना जल्दबाजी होगी।
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा-पत्र में न तो प्रस्तावित ओपन-सोर्स AI समुदाय को स्थापित करने का फैसला किया गया है और न ही साझा क्लाउड प्लेटफॉर्म की कोई औपचारिक व्यवस्था तय की गई है।
यही अंतर इस पहल को लेकर महत्वपूर्ण है। फिलहाल शी का विचार एक चीनी प्रस्ताव है, जिसे भविष्य में BRICS के व्यापक एजेंडे का हिस्सा बनाने के लिए सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होगी।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रस्ताव?
AI के क्षेत्र में भारत पहले ही अपनी अलग रणनीति पर आगे बढ़ रहा है।
IndiaAI Mission के जरिए देश में कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने, AI संसाधनों तक पहुंच आसान बनाने और भारतीय फाउंडेशन मॉडल तथा डेटा सेट विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि उन्नत AI तकनीक केवल कुछ विकसित देशों और बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे।
विकासशील देशों के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों, डेटा और AI मॉडल की उपलब्धता बढ़ाने की मांग नई दिल्ली लगातार करती रही है।
ऐसे में यदि BRICS भविष्य में साझा AI मॉडल या कंप्यूटिंग व्यवस्था विकसित करता है, तो भारत के लिए यह उसकी घरेलू AI क्षमता निर्माण की कोशिशों के साथ समानांतर रूप से काम कर सकता है।
हालांकि, अभी इस बारे में कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं है। ब्रिक्स घोषणा-पत्र में AI संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के व्यापक सहयोग का उल्लेख है।
साथ ही AI के सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। वैश्विक AI गवर्नेंस को लेकर पहले की BRICS चर्चाओं को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
DeepSeek और Qwen से चीन को मिला बढ़त का आधार
शी का प्रस्ताव चीन में तेजी से विकसित हो रहे ओपन-वेट AI मॉडल के इकोसिस्टम के बीच आया है।
चीन की कंपनियों ने DeepSeek और अलीबाबा के Qwen जैसे मॉडल विकसित किए हैं। संबंधित लाइसेंस की शर्तों के अधीन इनके उपलब्ध मॉडल संस्करणों को डेवलपर डाउनलोड कर अपने कंप्यूटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं।
यह तरीका उन AI प्रणालियों से अलग है जिन्हें उपयोगकर्ता आमतौर पर कंपनियों द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन सेवाओं या API के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। OpenAI, Anthropic और Google जैसी कंपनियों के कई प्रमुख मॉडल इसी तरह के नियंत्रित सेवा ढांचे के तहत उपलब्ध हैं।
चीन अब ओपनएआई को विकासशील देशों तक उन्नत तकनीक पहुंचाने के माध्यम के रूप में भी पेश कर रहा है।
बीजिंग का तर्क है कि खुले मॉडल उन देशों के लिए प्रवेश की बाधा कम कर सकते हैं, जिनके पास महंगे AI सिस्टम विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
BRICS के मंच पर इस सोच को आगे बढ़ाने से चीन को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ AI सहयोग का व्यापक ढांचा बनाने का अवसर मिल सकता है।
विकासशील देशों के लिए चीन की AI कूटनीति
AI के क्षेत्र में चीन की सक्रियता केवल BRICS तक सीमित नहीं है। जुलाई में शंघाई में आयोजित World Artificial Intelligence Conference में शी ने विकासशील देशों के लिए पांच वर्षों के दौरान 5,000 AI प्रशिक्षण और सेमिनार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।
चीन ने BRICS के अलावा ASEAN और अफ्रीकी संघ जैसे समूहों के साथ AI एप्लीकेशन सहयोग केंद्र स्थापित करने का विचार भी रखा है।
इससे संकेत मिलता है कि बीजिंग AI को अपनी व्यापक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है और विकासशील देशों के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
2027 में फिर सामने आ सकता है प्रस्ताव
शी के प्रस्ताव का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 2027 हो सकता है, जब चीन BRICS की अध्यक्षता संभालेगा।
अध्यक्ष के रूप में बीजिंग के पास इस विचार को दोबारा समूह के औपचारिक एजेंडे में लाने का अवसर होगा। हालांकि, इसके लिए कई जटिल सवालों का समाधान करना पड़ेगा।
मसलन, साझा प्लेटफॉर्म पर कौन से AI मॉडल उपलब्ध होंगे? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन कौन करेगा? अलग-अलग देशों के डेटा की सुरक्षा और उपयोग के नियम क्या होंगे? खर्च कौन उठाएगा और किन देशों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा?
इन सवालों के जवाब मिलने तक इसे BRICS का साझा AI प्लेटफॉर्म कहना सही नहीं होगा।
AI अब तकनीक के साथ भू-राजनीति का भी मुद्दा
BRICS में AI सहयोग की चर्चा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच अत्याधुनिक AI तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है।
Anthropic के प्रमुख डारियो अमोडेई ने भी इस प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंता जताई है।
उनका तर्क है कि यदि अमेरिका अपने यहां अत्याधुनिक AI के विकास की गति जानबूझकर धीमी करता है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ता रहता है, तो दोनों देशों के बीच तकनीकी अंतर तेजी से कम हो सकता है।
अमोडेई के अनुसार, दुनिया भर में अत्याधुनिक AI के विकास की गति को नियंत्रित करने के किसी दीर्घकालिक प्रयास में चीन को शामिल करना जरूरी होगा।
उन्होंने संभावित व्यवस्था की तुलना शीत युद्ध के दौरान हुए हथियार नियंत्रण समझौतों से की है।
हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ऐसी किसी व्यवस्था में प्रभावी सत्यापन बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बिना निगरानी के कोई भी पक्ष गुप्त रूप से तकनीकी विकास जारी रख सकता है।
ग्लोबल साउथ में भारत-चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा
AI सहयोग का यह प्रस्ताव भारत और चीन के बीच ग्लोबल साउथ में प्रभाव बढ़ाने की व्यापक प्रतिस्पर्धा को भी एक नया आयाम देता है।
AI की कई उन्नत क्षमताओं में चीन इस समय भारत से आगे है। इसके बावजूद भारत विकासशील देशों की ओर से AI संसाधनों तक अधिक समान पहुंच की मांग करने वाली प्रमुख आवाजों में शामिल है।
भारत में आयोजित AI Impact Summit के दौरान भी नई दिल्ली ने विकासशील देशों के लिए कंप्यूटिंग, डेटा, मॉडल और अन्य AI संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया था।
इसके साथ ही देश अपनी घरेलू AI क्षमता विकसित करने में भी निवेश कर रहा है।
इसलिए भविष्य में BRICS का कोई साझा AI कार्यक्रम भारत के लिए दोहरी भूमिका निभा सकता है—एक ओर इससे साझा तकनीकी संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर भारत समावेशी AI विकास को लेकर अपनी सोच को बहुपक्षीय मंच पर आगे बढ़ा सकता है।
फिलहाल हालांकि तस्वीर साफ है: BRICS का कोई औपचारिक ओपन-सोर्स AI नेटवर्क अभी अस्तित्व में नहीं है। शी जिनपिंग ने एक विचार सामने रखा है।
इसकी वास्तविक परीक्षा तब होगी जब चीन 2027 में BRICS की अध्यक्षता के दौरान मॉडल, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और सदस्य देशों की भागीदारी से जुड़े ठोस प्रस्ताव लेकर आगे बढ़ेगा।
