UPI Payments Above ₹2,000 May Face MDR: What the New Rule Means for Consumers
Government opens the door to charges on select high-value merchant payments as the UPI ecosystem grapples with rising infrastructure, cybersecurity and fraud-prevention costs.
UPI Payments Above ₹2,000 May Face MDR: What the New Rule Means for Consumers
New Delhi: India’s hugely popular UPI payment system could be entering a new phase, with the government’s latest regulatory move potentially allowing banks and payment-system operators to impose charges on certain high-value transactions.
The immediate change is straightforward: electronic payments of up to ₹2,000 have been protected from bank or system-provider charges, while transactions above that amount no longer enjoy the same statutory exemption.
That distinction could eventually provide the basis for introducing a Merchant Discount Rate (MDR) on selected UPI payments.
However, there is an important distinction. UPI is not being charged with MDR at present.
The new framework merely creates the legal possibility of such a charge.
The government has yet to announce the final rate, categories of transactions, or the precise mechanism under which any fee would operate.
What is MDR and who pays it?
MDR is essentially the cost associated with processing a digital payment. It is normally collected from the merchant and distributed among the banks, payment processors,s and other participants involved in completing the transaction.
The system is already familiar in the card-payment industry. Credit-card transactions can attract MDR ranging roughly from 1% to 3%, while debit-card transactions may carry charges of up to about 0.9%.
UPI has followed a different model. Since January 2020, transactions on the platform have operated under a zero-MDR regime.
That does not mean every UPI transaction would become chargeable under the proposed framework. Person-to-person transfers are expected to remain free.
Thus, sending more than ₹2,000 to a friend or relative would not, under the government’s stated approach, attract an MDR.
The potential change is primarily relevant to person-to-merchant (P2M) payments.
Why are high-value transactions important?
Although payments exceeding ₹2,000 constitute a relatively small share of UPI transactions by number, they represent a much larger proportion of the money flowing through the system.
During 2025-26, such transactions accounted for only around 4% of P2M UPI payments by volume. Yet they represented approximately two-thirds of the total value of UPI payments.
The scale of the network is enormous. More than 24,000 crore UPI transactions were recorded during the financial year, with their combined value reaching about ₹314 lakh crore.
That makes high-value merchant payments an obvious focus for any attempt to create a revenue model without imposing a charge across the entire UPI ecosystem.
Could customers ultimately end up paying?
This is one of the biggest questions surrounding the proposed change.
MDR is technically a merchant-side charge.
But merchants sometimes recover payment-processing costs from customers, either directly or by incorporating them into the price of goods and services.
That possibility has already generated concern among UPI users.
A LocalCircles survey involving more than 20,000 respondents indicated that usage could change significantly if merchants passed the cost on.
Only 12% of respondents said they would continue using UPI if a fee were imposed on payments above ₹3,000 at large merchants.
The willingness to use UPI dropped dramatically when respondents were asked about a situation in which merchants directly recovered the transaction fee from customers.
In that scenario, only 2% said they would continue using UPI for payments above ₹3,000.
The survey suggests that even a relatively small charge could influence payment behaviour, particularly when consumers have alternative methods such as cards, net banking or other digital payment instruments.
Government promises a limited framework.
The Centre has sought to emphasise that it is not proposing a blanket charge on UPI.
The Finance Ministry said in August that, if MDR were eventually introduced, it would cover only a limited category of merchant transactions above a prescribed threshold and would involve a nominal rate.
The government has also maintained that consumers would not directly bear the charge and that P2P UPI transfers would continue to be free.
For now, however, the exact threshold, rate and categories of transactions remain undecided.
Reports have indicated that a charge of around 0.4% could eventually be considered for high-value P2M transactions, but no such MDR has been formally imposed yet.
How did the legal framework change?
The latest development follows Parliament’s passage of the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026.
The legislation changed Section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, by removing the earlier protection against bank charges for certain electronic payment modes covered under Section 269SU of the Income-tax Act.
Section 269SU applies to businesses with turnover exceeding ₹50 crore and had prescribed electronic payment options including RuPay debit cards, BHIM-UPI and UPI QR codes.
Previously, the relevant provisions prevented banks and payment-system providers from imposing charges on these prescribed electronic payment modes.
The amendment removed that statutory barrier, thereby creating room for a future fee structure covering eligible high-value merchant transactions.
Large online merchants and other businesses accepting substantial digital payments could therefore fall within the scope of any eventual MDR framework.
The cost of keeping UPI running
The debate over MDR is not simply about generating revenue. It is also about who should pay for the enormous infrastructure required to keep India’s instant-payment network functioning.
UPI now has more than 55 crore users, while 703 entities—including banks and payment-service providers—participate in facilitating transactions.
Running such a network requires continuous expenditure on technology, infrastructure, fraud detection and cybersecurity.
Estimates have put the annual cost of maintaining the ecosystem at as much as ₹20,000 crore.
The Standing Committee on Finance, in a report released in March, warned that maintaining the UPI ecosystem without MDR could become financially difficult and described the absence of MDR as making the system financially unsustainable.
Why the government wants a new revenue model
The Centre has broadly built its case around three considerations.
The first is scale. As UPI transactions continue to grow rapidly, the underlying infrastructure has to be expanded and upgraded.
Cybersecurity and fraud prevention require continuing investment as transaction volumes rise.
The second is competition and market expansion.
The government argues that bringing more companies into the payments ecosystem would require a business model capable of generating sustainable revenue rather than relying indefinitely on government support.
The third is long-term financial sustainability.
According to the government, subsidies alone cannot support the next stage of UPI’s expansion. A more balanced system is needed if the platform is to remain resilient and accessible.
AI creates another security challenge.
The payments industry is also facing a newer problem: the increasing sophistication of fraud aided by artificial intelligence.
Companies involved in operating UPI platforms have reportedly told the government during private discussions that protecting the payments network is becoming more expensive.
AI-powered technologies are creating new challenges for fraud detection and cybersecurity, forcing platforms to invest in increasingly advanced security systems.
Industry estimates have suggested that security-related expenditure already accounts for more than one-fifth of the annual operating costs of a UPI platform.
That burden could increase further as payment companies deploy advanced tools to counter emerging AI-driven threats, including systems such as Anthropic’s Mythos.
What happens next?
For ordinary UPI users, there is no immediate MDR charge to pay.
The present development is principally a change in the legal framework that removes a previous restriction on charging for certain electronic transactions.
The crucial issue now will be the rules that follow: which payments will qualify, what threshold will apply, how much merchants will be charged and, most importantly, whether any portion of that cost will ultimately reach consumers.
The government faces a delicate balancing act. UPI has become one of India’s most widely used digital-payment systems precisely because transactions are fast, convenient and generally free to users.
Any new pricing structure will therefore have to generate enough revenue to support the network without weakening the affordability and widespread adoption that helped make UPI a global digital-payments success.
₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर लग सकता है MDR: जानिए नए नियम का ग्राहकों पर क्या होगा असर
सरकार ने चुनिंदा बड़े मर्चेंट भुगतान पर शुल्क की संभावित राह खोली; साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और डिजिटल भुगतान ढांचे की बढ़ती लागत बनी बड़ी वजह।
नई दिल्ली: भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान माध्यमों में शामिल UPI में शुल्क व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की जमीन तैयार हो गई है।
सरकार के नए नियामकीय कदम के बाद ₹2,000 से अधिक के कुछ UPI लेनदेन पर भविष्य में शुल्क लगाए जाने की संभावना पैदा हो गई है।
हालांकि, फिलहाल UPI पर कोई Merchant Discount Rate यानी MDR लागू नहीं किया गया है। नया प्रावधान केवल इतना करता है कि पहले मौजूद कानूनी रोक हटने के बाद कुछ बड़े मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क लगाने का रास्ता खुल गया है।
₹2,000 तक के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रदाता शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसके विपरीत, इस सीमा से ऊपर के भुगतान पहले जैसी वैधानिक छूट के दायरे में नहीं रहेंगे।
MDR आखिर है क्या?
MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट से लिया जाता है। इस रकम का एक हिस्सा लेनदेन से जुड़े बैंकों, पेमेंट प्रोसेसर और अन्य संस्थाओं के बीच जाता है।
क्रेडिट कार्ड के मामले में यह शुल्क आमतौर पर लेनदेन की रकम का करीब 1 से 3 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि डेबिट कार्ड पर यह लगभग 0.9 प्रतिशत तक रहता है।
UPI की व्यवस्था इससे अलग रही है। जनवरी 2020 से UPI पर zero-MDR व्यवस्था लागू रही है।
संभावित बदलाव का असर हर तरह के UPI भुगतान पर नहीं पड़ेगा। खास तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले पैसे यानी P2P ट्रांजैक्शन के मुफ्त बने रहने की बात सरकार ने स्पष्ट की है।
इसका मतलब है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को ₹2,000 से अधिक रकम भेजने पर भी प्रस्तावित MDR लागू नहीं होगा। मुख्य चर्चा मर्चेंट को किए जाने वाले यानी P2M भुगतान को लेकर है।
कम संख्या, लेकिन बहुत बड़ी रकम
₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान संख्या के लिहाज से कुल लेनदेन का छोटा हिस्सा हैं, लेकिन इनके जरिए होने वाली रकम काफी बड़ी है।
वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2,000 से अधिक के भुगतान P2M UPI लेनदेन की मात्रा का लगभग 4 प्रतिशत थे। लेकिन कुल मूल्य के हिसाब से इनका हिस्सा करीब दो-तिहाई रहा।
इसी अवधि में UPI के जरिए 24,000 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, जिनकी कुल रकम लगभग ₹314 लाख करोड़ रही।
यही वजह है कि यदि सरकार UPI के लिए कोई नया राजस्व मॉडल तैयार करती है, तो बड़े मर्चेंट भुगतान उसके केंद्र में रह सकते हैं।
क्या ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर?
MDR मूल रूप से मर्चेंट से लिया जाने वाला शुल्क है, लेकिन असली चिंता यह है कि कहीं कारोबारी इसे ग्राहकों पर न डाल दें।
डिजिटल भुगतान के अन्य माध्यमों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जहां व्यापारी भुगतान प्रक्रिया की लागत को किसी न किसी रूप में ग्राहक से वसूलने की कोशिश करते हैं। UPI के मामले में भी यही संभावना बहस का प्रमुख विषय बन गई है।
20,000 से अधिक लोगों पर किए गए LocalCircles सर्वेक्षण में संकेत मिला कि शुल्क का भुगतान व्यवहार पर असर पड़ सकता है।
यदि बड़े मर्चेंट ₹3,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने लगते हैं, तो केवल 12 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे UPI का इस्तेमाल जारी रखेंगे।
जब उनसे पूछा गया कि यदि व्यापारी खुद से लगाया गया लेनदेन शुल्क ग्राहक से वसूलने लगे तो वे क्या करेंगे, तब UPI जारी रखने की इच्छा रखने वालों का अनुपात घटकर महज 2 प्रतिशत रह गया।
इससे संकेत मिलता है कि छोटी सी अतिरिक्त लागत भी ग्राहकों को कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य भुगतान विकल्पों की ओर मोड़ सकती है।
सरकार ने क्या कहा है?
केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि यदि UPI पर MDR लाया जाता है तो यह सभी लेनदेन पर लागू होने वाला व्यापक शुल्क नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने अगस्त में कहा था कि संभावित MDR केवल निर्धारित सीमा से ऊपर होने वाले सीमित मर्चेंट लेनदेन पर लगाया जा सकता है और इसकी दर मामूली रखी जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि ग्राहकों से सीधे शुल्क लेने की योजना नहीं है और P2P UPI भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।
फिलहाल अंतिम सीमा और शुल्क दर तय नहीं हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में बड़े मूल्य वाले P2M भुगतान पर करीब 0.4 प्रतिशत MDR की संभावना जताई गई है, लेकिन इसे अभी आधिकारिक तौर पर लागू शुल्क नहीं माना जा सकता।
कानून में क्या बदला?
इस पूरी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 है, जिसे पिछले महीने संसद ने पारित किया था।
इसके जरिए Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में बदलाव किया गया। पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रदाता शुल्क नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उन्हें Income-tax Act की धारा 269SU के तहत सुरक्षा मिली हुई थी।
धारा 269SU का प्रावधान ₹50 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू होता था और इसमें RuPay डेबिट कार्ड, BHIM-UPI तथा UPI QR जैसे भुगतान माध्यम शामिल थे।
संशोधन के बाद पहले मौजूद कानूनी बाधा हटा दी गई। इसी कारण अब भविष्य में पात्र बड़े मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क आधारित व्यवस्था लागू करने की गुंजाइश बन गई है।
UPI को चलाने में कितना खर्च?
UPI के विस्तार ने जहां भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है, वहीं इतने बड़े नेटवर्क को संचालित करने की लागत भी लगातार बढ़ी है।
आज 55 करोड़ से अधिक लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर समेत 703 संस्थाएं इसके लेनदेन को पूरा करने वाले नेटवर्क का हिस्सा हैं।
साइबर सुरक्षा, तकनीकी ढांचा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था और लगातार बढ़ते लेनदेन की क्षमता बनाए रखने पर बड़ी रकम खर्च होती है।
अनुमान है कि UPI इकोसिस्टम को बनाए रखने की वार्षिक लागत करीब ₹20,000 करोड़ तक पहुंच सकती है।
वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मार्च में अपनी रिपोर्ट में zero-MDR व्यवस्था को लेकर वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मौजूदा ढांचे में UPI इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना कठिन हो सकता है।
सरकार शुल्क की ओर क्यों बढ़ रही है?
सरकार के तर्क को broadly तीन हिस्सों में समझा जा सकता है।
पहला कारण है तेजी से बढ़ता UPI नेटवर्क। लेनदेन की संख्या बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा, फ्रॉड डिटेक्शन और तकनीकी बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश की जरूरत पड़ती है।
दूसरा है बाजार का विस्तार और प्रतिस्पर्धा। सरकार का मानना है कि ज्यादा कंपनियों को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में लाने के लिए ऐसा मॉडल जरूरी है जिसमें भाग लेने वाली कंपनियां टिकाऊ तरीके से कमाई कर सकें।
तीसरा मुद्दा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। सरकार के अनुसार UPI की अगली विकास यात्रा केवल सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं रह सकती।
लंबे समय के लिए ऐसा संतुलित मॉडल चाहिए जिससे नेटवर्क मजबूत भी रहे और आम लोगों के लिए समावेशी भी।
AI से बढ़ी साइबर सुरक्षा की चुनौती
डिजिटल भुगतान कंपनियों के सामने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक नई चुनौती भी उभर रही है।
UPI प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली कंपनियों ने कथित तौर पर सरकार के साथ हुई बैठकों में बताया है कि भुगतान नेटवर्क की सुरक्षा पर खर्च बढ़ रहा है।
AI आधारित तकनीक के तेजी से विकास ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमलों से निपटने की चुनौती को और जटिल बना दिया है।
उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार UPI प्लेटफॉर्म के कुल वार्षिक खर्च में सुरक्षा संबंधी लागत का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।
अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और AI से जुड़े नए खतरों से निपटने के लिए यह खर्च आने वाले समय में और बढ़ सकता है।
अभी ग्राहक को क्या करना होगा?
फिलहाल UPI इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए कोई नया MDR शुल्क लागू नहीं हुआ है।
मौजूदा बदलाव मुख्य रूप से कानूनी ढांचे में किया गया परिवर्तन है, जिसने कुछ उच्च-मूल्य वाले मर्चेंट भुगतान पर भविष्य में शुल्क लगाने की संभावना खोल दी है।
अब असली नजर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अगले नियमों पर होगी—किस रकम से ऊपर शुल्क लगेगा, किन मर्चेंट लेनदेन को इसमें शामिल किया जाएगा, MDR कितना होगा और क्या व्यापारी उसका कोई हिस्सा ग्राहक से वसूल सकेंगे।
UPI की सफलता का बड़ा कारण इसकी तेजी, सुविधा और लगभग शुल्क-मुक्त प्रकृति रही है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि डिजिटल भुगतान नेटवर्क की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाया जाए, लेकिन ऐसा करते समय UPI की व्यापक स्वीकार्यता और आम उपभोक्ताओं के लिए इसकी कम लागत वाली पहचान प्रभावित न हो।
