After 18 Years in Exile from Kolkata, Taslima Nasreen to Return for Public Event on August 1
Nearly eighteen years after leaving Kolkata amid widespread protests over her writings, Bangladesh-born author Taslima Nasreen is set to return to the city for a public programme on August 1, marking her first public appearance there since 2007.
The event is expected to revive memories of one of the most debated chapters in West Bengal’s literary and political history.
The programme will be held at Rabindra Sadan, one of Kolkata’s most prominent cultural venues, and is being jointly organised by Secular Mission, Paschimbonger Jonno (For West Bengal) and Human Rights Beyond Frontiers.
Organisers have said that Leader of the Opposition Suvendu Adhikari and noted Bengali author Shirshendu Mukhopadhyay are also expected to attend.
Nasreen’s participation will mark her first public engagement in Kolkata since demonstrations against her autobiography Dwikhondito (Split: A Life) forced her to leave the city, which had become her home after fleeing Bangladesh.
According to the organisers, the programme will celebrate literature, poetry and freedom of expression.
The event will feature recitations of Nasreen’s poems, musical performances based on her writings, and an address by the author herself.
Organisers said she is expected to speak about her years in exile, recount the circumstances that compelled her to leave Kolkata and reflect on her literary journey.
Explaining the significance of the event, Osman Mallick of Secular Mission said Kolkata has long been regarded as India’s cultural capital and that Nasreen’s departure from the city under pressure from religious protests had deeply saddened many admirers of free expression.
He said previous attempts to bring her back during earlier governments were unsuccessful.
According to Mallick, after receiving assurances from Suvendu Adhikari regarding adequate security arrangements, the organisers approached Nasreen, who agreed to participate.
Mallick, a senior advocate at the Calcutta High Court, is also a member of the West Bengal government’s committee examining the implementation of the Uniform Civil Code in the state.
For more than three decades, Taslima Nasreen has remained one of South Asia’s most debated literary figures. Much of her work explores women’s rights, gender equality, religious conservatism, patriarchy, and the discrimination and violence faced by women in society.
Her internationally acclaimed novel Lajja (Shame), published in 1993, brought her worldwide recognition by portraying the plight of a fictional Hindu family in Bangladesh following the demolition of the Babri Masjid.
Growing threats to her life and sustained opposition from fundamentalist groups forced Nasreen to leave Bangladesh in 1994.
She subsequently lived in exile across several European countries and North America before being granted Swedish citizenship.
Later, she chose Kolkata as her residence, describing it as the city that was culturally closest to her roots.
The controversy surrounding her writings intensified after the publication of Meyebela (My Bengali Girlhood) in 1998, the opening volume of her autobiography.
However, it was the release of Dwikhondito in 2003 that triggered major legal and political disputes. Certain passages in the book were alleged to have hurt religious sentiments, prompting legal challenges.
On November 18, 2003, the Calcutta High Court approved an injunction against its publication following a defamation suit filed by poet Sayed Hasmat Jalal.
Days later, the Left Front government led by Buddhadeb Bhattacharya prohibited the book, citing concerns over possible communal unrest.
The legal battle, however, took a different turn when the publisher challenged the ban.
In September 2005, the Calcutta High Court struck down the government’s decision, ruling that the autobiography did not deliberately seek to offend religious beliefs and that prohibiting its publication was unjustified.
By that time, Nasreen had received a temporary residence permit from the Union government and had settled in Kolkata, where she regularly contributed columns to Bengali newspapers.
Despite the court’s ruling, opposition to her continued. In June 2006, Syed Noor-ur-Rehman Barkati, then imam of Kolkata’s Tipu Sultan Mosque, announced a reward for anyone who publicly humiliated the author by blackening her face.
Several organisations simultaneously demanded that she leave India. The hostility escalated further in August 2007 when Nasreen was allegedly assaulted by members of the AIMIM while attending a literary event in Hyderabad linked to the Telugu translation of her novel Shodh (Revenge).
Although the disputed portions of Dwikhondito were subsequently withdrawn, tensions continued to mount.
In November 2007, demonstrations organised by the All India Minority Forum led to widespread road blockades and incidents of violence in parts of Kolkata.
As law and order deteriorated, the Left Front government sought Army assistance to restore normalcy.
Amid mounting political pressure and concerns over further unrest, the administration urged Nasreen to leave the city.
Senior CPI(M) leaders, including Biman Bose, publicly suggested that she relocate temporarily until the situation stabilised.
Following her departure from Kolkata, Nasreen shifted to New Delhi before leaving India in March 2008, remaining abroad for nearly two years. She later returned to India after receiving periodic extensions of her residence permit.
In 2024, the author publicly thanked Union Home Minister Amit Shah after her application for renewal of the permit was approved soon after she expressed concern over her legal status through a social media post.
Successive governments in West Bengal have taken different positions regarding Nasreen’s presence in the state.
While the Trinamool Congress largely stayed away from the issue despite repeated appeals from sections of civil society, the Bharatiya Janata Party has consistently projected her as a symbol of resistance against religious intolerance.
BJP leaders have argued that both the Left Front and the Trinamool Congress failed to protect freedom of expression by yielding to political pressure.
Reacting to Nasreen’s return, BJP Rajya Sabha MP Rahul Sinha alleged that the previous Left government had succumbed to pressure from religious fundamentalist groups and that the subsequent Trinamool Congress administration had continued policies of appeasement.
He claimed that the present political environment offered greater protection for free speech and that West Bengal should remain open to people of all beliefs and opinions.
Over the course of her literary career, Taslima Nasreen has written more than 40 books in Bengali, spanning novels, poetry, essays, and an extensive autobiographical series.
Her works have been translated into over 30 languages, making her one of the most widely read and internationally recognised Bengali writers of the modern era.
18 वर्ष बाद कोलकाता लौटेंगी तसलीमा नसरीन, 1 अगस्त को सार्वजनिक कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा
करीब अठारह वर्ष पहले अपने लेखन को लेकर हुए तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बीच कोलकाता छोड़ने को मजबूर हुईं बांग्लादेश मूल की चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन अब एक बार फिर उसी शहर में सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगी।
1 अगस्त को प्रस्तावित यह कार्यक्रम उनके लिए केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उस शहर में वापसी का प्रतीक होगा जिसे उन्होंने निर्वासन के वर्षों में अपना घर बनाया था।
कोलकाता के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र रवीन्द्र सदन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सेक्युलर मिशन, पश्चिमबंगेर जन्यो (फॉर वेस्ट बंगाल) और ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड फ्रंटियर्स संयुक्त रूप से कर रहे हैं।
आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी तथा प्रख्यात साहित्यकार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के भी शामिल होने की संभावना है।
वर्ष 2007 के बाद यह पहली बार होगा जब तसलीमा नसरीन किसी सार्वजनिक मंच पर कोलकाता में दिखाई देंगी।
आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम साहित्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों को समर्पित होगा। इसमें तसलीमा नसरीन की कविताओं का पाठ, उनके साहित्य पर आधारित संगीत प्रस्तुतियां और स्वयं लेखिका का संबोधन शामिल रहेगा।
वह अपने निर्वासन के वर्षों के अनुभव साझा करेंगी, कोलकाता छोड़ने की परिस्थितियों का उल्लेख करेंगी और अपनी रचनात्मक यात्रा पर भी प्रकाश डालेंगी।
सेक्युलर मिशन से जुड़े अधिवक्ता उस्मान मलिक ने कहा कि कोलकाता को देश की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और धार्मिक कट्टरता के दबाव में तसलीमा नसरीन का यहां से जाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक था।
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भी उन्हें वापस बुलाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इस बार सुवेंदु अधिकारी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद लेखिका से संपर्क किया गया और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी।
मलिक वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अध्ययन समिति के सदस्य भी हैं।
तसलीमा नसरीन पिछले तीन दशकों से दक्षिण एशिया की सबसे चर्चित और विवादास्पद साहित्यकारों में गिनी जाती हैं।
उनके लेखन का केंद्र महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक रूढ़िवाद तथा महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक और पारिवारिक हिंसा जैसे विषय रहे हैं।
वर्ष 1993 में प्रकाशित उनका चर्चित उपन्यास ‘लज्जा’ उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला साबित हुआ। इस कृति में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में एक काल्पनिक हिंदू परिवार पर हुए अत्याचारों का चित्रण किया गया था।
लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों और कट्टरपंथी विरोध के चलते तसलीमा नसरीन को वर्ष 1994 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में निर्वासन का जीवन बिताया।
इसी दौरान उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने सांस्कृतिक निकटता के कारण कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया।
वर्ष 1998 में उनकी आत्मकथा का पहला भाग ‘मेयेबेला’ प्रकाशित हुआ। लेकिन वर्ष 2003 में आत्मकथा के दूसरे भाग ‘द्विखंडित’ के प्रकाशन के बाद विवाद और गहरा गया।
पुस्तक के कुछ अंशों को धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध बताया गया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। 18 नवंबर 2003 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कवि सैयद हसमत जलाल द्वारा दायर मानहानि वाद के आधार पर पुस्तक के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाने की अनुमति दी।
इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका का हवाला देते हुए पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया।
बाद में प्रकाशक ने इस प्रतिबंध को अदालत में चुनौती दी। सितंबर 2005 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि पुस्तक का उद्देश्य किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और उस पर लगाया गया प्रतिबंध उचित नहीं था।
इसी दौरान केंद्र सरकार से अस्थायी निवास अनुमति मिलने के बाद तसलीमा नसरीन कोलकाता में रहने लगीं और बंगाली समाचार पत्रों में नियमित रूप से लेख लिखने लगीं।
हालांकि विरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जून 2006 में कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के तत्कालीन इमाम सैयद नूर-उर-रहमान बरकाती ने तसलीमा का चेहरा काला करने वाले व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की। कई संगठनों ने उनके भारत छोड़ने की मांग भी उठाई।
इसके बाद अगस्त 2007 में हैदराबाद में उनके उपन्यास ‘शोध’ के तेलुगु अनुवाद से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का-मुक्की की।
हालांकि उसी वर्ष विवादित अंश पुस्तक से हटा दिए गए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। नवंबर 2007 में ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के दौरान कोलकाता के कई हिस्सों में सड़क जाम और हिंसा की घटनाएं हुईं।
हालात बिगड़ने पर वाम मोर्चा सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी। बढ़ते राजनीतिक दबाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने तसलीमा नसरीन पर शहर छोड़ने का दबाव बनाया।
उस समय वरिष्ठ माकपा नेता बिमान बोस ने भी सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि राजनीतिक माहौल शांत होने तक उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए।
कोलकाता छोड़ने के बाद तसलीमा नसरीन नई दिल्ली चली गईं और मार्च 2008 में भारत से बाहर चली गईं। लगभग दो वर्षों तक विदेश में रहने के बाद वह पुनः भारत लौटीं और समय-समय पर उनका निवास परमिट बढ़ाया जाता रहा।
वर्ष 2024 में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया था, जब सोशल मीडिया पर अपनी कानूनी स्थिति को लेकर चिंता जताने के कुछ ही समय बाद उनके निवास परमिट के नवीनीकरण को मंजूरी मिल गई।
पश्चिम बंगाल की बदलती सरकारों ने तसलीमा नसरीन के मुद्दे पर अलग-अलग रुख अपनाया है।
जहां तृणमूल कांग्रेस ने नागरिक समाज की समय-समय पर उठी मांगों के बावजूद इस विषय से दूरी बनाए रखी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है।
भाजपा का आरोप है कि वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने राजनीतिक कारणों से उनके अधिकारों की पर्याप्त रक्षा नहीं की।
भाजपा के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि पूर्ववर्ती वाम सरकार धार्मिक कट्टरपंथी दबाव के आगे झुक गई थी और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने भी तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया।
उनके अनुसार वर्तमान माहौल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक संरक्षण प्राप्त है और पश्चिम बंगाल सभी विचारों तथा समुदायों के लोगों के लिए खुला है।
अपने लंबे साहित्यिक जीवन में तसलीमा नसरीन 40 से अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कविता, निबंध और बहुखंडी आत्मकथा प्रमुख हैं।
उनकी रचनाओं का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और उन्हें समकालीन बंगाली साहित्य की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय लेखिकाओं में गिना जाता है।
