Court says police must document every person brought for questioning when surveillance systems are down; arrest of Chitrakoot petitioner quashed

By Rajesh Pandey

PRAYAGRAJ: The Allahabad High Court has ordered police stations across Uttar Pradesh to maintain a detailed paper trail whenever their CCTV surveillance systems stop functioning, holding that the absence of electronic footage cannot leave a gap in the record of a person’s custody.

A division bench of Justice Atul Sreedharan and Justice Achal Sachdev, while deciding a habeas corpus petition filed by Raghvendra Dubey and another against the State of Uttar Pradesh and others, directed police authorities to make immediate entries in the general diary whenever CCTV surveillance becomes unavailable.

The ruling came after the court found serious inconsistencies surrounding Dubey’s detention at Sardhuwa police station in Chitrakoot.

The bench quashed his arrest, ordered his release if he was not required in any other case, and directed payment of ₹10,000 compensation for 24 hours of illegal detention.

Court questions missing CCTV footage

The case came under scrutiny after the court examined CCTV material concerning Dubey’s movements at the police station on July 13, 2026.

Available footage established that Dubey entered the station around 9 am and was seen leaving at 10:19 am with the investigating officer.

He returned only at about 8:24 pm. However, the arrest documents showed his arrest at 3:30 pm, while the general diary recorded him as having been placed in the lock-up at 6:41 pm.

The court found the timeline difficult to reconcile with the available video evidence. More significantly, recordings from three cameras positioned inside the police station were unavailable.

The remaining footage covered the entrance and lock-up area, leaving a crucial portion of the day’s events undocumented.

The court rejected the explanation that the missing feeds had simply not been saved by the computer operator.

It noted that the CCTV system was designed to record automatically and identified several possible explanations for the absence of the footage, including malfunction, deliberate interruption, or subsequent deletion.

In the circumstances of the case, the bench concluded that the missing recordings warranted an adverse presumption against the party withholding potentially relevant evidence.

New procedure when CCTV goes offline

The judgment establishes a specific procedure for police stations dealing with CCTV outages.

According to the court, surveillance equipment must ordinarily remain operational around the clock throughout the year.

If the system stops working, the SHO must immediately record the time of the failure in the general diary and note the name of the official to whom the problem was reported in writing.

The district Superintendent of Police must also be informed. The SP is responsible for ensuring that the surveillance system is restored with minimum delay and that the steps taken to repair it are documented.

The court has also prescribed safeguards for the period during which cameras remain unavailable.

Anyone brought to a police station for questioning or taken into custody during such a period must have their arrival and departure times recorded in the general diary. Details concerning the interrogation must also be entered.

If the person is released after questioning, police must obtain a signed acknowledgment recording the time of release and the person to whom the individual was handed over, including a relative or next of kin where applicable.

The court warned that failure to follow these safeguards could lead to a presumption in favour of allegations that a person was illegally detained inside the police station.

Dispute over sand-mining agreement

Dubey’s petition arose from a dispute connected with a sand-mining arrangement in Chitrakoot. According to the petitioner, police picked him up from Asansol and brought him to Chitrakoot at the instance of the complainant.

The state disputed the allegation and maintained that Dubey had been taken into custody after an FIR was registered and non-bailable warrants were obtained against him.

The underlying dispute involved a business arrangement relating to sand mining.

The court noted that the allegations arose from what appeared, at least prima facie, to have a civil component, while leaving the determination of any criminal liability to the appropriate court.

Arrest procedure also found deficient.

The CCTV controversy was not the only problem identified by the bench. The court also examined the manner in which Dubey’s arrest was documented.

It found that the arrest memo did not meet the required legal standards and had been witnessed only by police personnel.

The grounds of arrest were also found inadequate, with references to details allegedly contained in the case diary considered insufficient.

The bench held that the manner in which the arrest was carried out violated Dubey’s rights under Article 21 of the Constitution and was inconsistent with the law laid down by the Supreme Court regarding communication of grounds of arrest.

The court consequently set aside the arrest. It also directed that the ₹10,000 compensation for the 24-hour detention be recovered from the person found responsible after an appropriate inquiry and fixation of liability.

In a strongly worded observation concerning the facts before it, the bench said the material prima facie indicated that police personnel had acted as “recovery agents” for the complainant.

The court clarified, however, that its observations were not to influence the trial court’s assessment of the underlying criminal case.

हिंदी संस्करण

पुलिस थानों में CCTV बंद होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय किए नियम, अवैध हिरासत पर ₹10,000 मुआवजा

कैमरे काम न करने की स्थिति में थाने लाए गए हर व्यक्ति का रिकॉर्ड GD में दर्ज करना होगा; चित्रकूट मामले में गिरफ्तारी रद्द

प्रयागराज: पुलिस थानों में CCTV कैमरों के काम नहीं करने की स्थिति में अब हिरासत और पूछताछ से जुड़े मामलों का पूरा रिकॉर्ड सामान्य डायरी यानी GD में दर्ज करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि निगरानी व्यवस्था ठप होने के दौरान थाने लाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आने, जाने और पूछताछ से संबंधित विवरण तत्काल दर्ज किए जाएं।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने राघवेंद्र दुबे और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। अदालत ने मामले में दुबे की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया और यदि किसी अन्य मामले में उनकी जरूरत न हो तो तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए उन्हें ₹10,000 मुआवजा देने का निर्देश दिया।

CCTV रिकॉर्ड में सामने आया अहम अंतर

मामले की सुनवाई के दौरान 13 जुलाई 2026 को चित्रकूट के सरधुवा थाने में दुबे की गतिविधियों से संबंधित CCTV रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा गया।

उपलब्ध फुटेज के मुताबिक दुबे सुबह करीब 9 बजे थाने में दाखिल हुए और सुबह 10:19 बजे जांच अधिकारी के साथ बाहर निकलते दिखाई दिए। इसके बाद वह रात करीब 8:24 बजे फिर थाने पहुंचे। दूसरी ओर, गिरफ्तारी मेमो में उनकी गिरफ्तारी का समय दोपहर 3:30 बजे दर्ज था, जबकि GD में शाम 6:41 बजे उन्हें लॉकअप में रखने की बात दर्ज की गई थी।

अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के बीच इस अंतर को गंभीरता से लिया। विशेष रूप से थाने के भीतर लगे तीन कैमरों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। उपलब्ध दो कैमरों में से एक मुख्य प्रवेश और निकास क्षेत्र तथा दूसरा लॉकअप को कवर करता था।

पुलिस की ओर से यह बताया गया कि तीन कैमरों की फुटेज कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा सुरक्षित नहीं की गई थी। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि CCTV सिस्टम सामान्य तौर पर स्वतः रिकॉर्डिंग करता है और फुटेज के गायब होने के पीछे कैमरे के खराब होने, रिकॉर्डिंग रोक दिए जाने या बाद में रिकॉर्ड हटाए जाने जैसी संभावनाएं हो सकती हैं।

अदालत ने परिस्थितियों के आधार पर उपलब्ध न कराए गए साक्ष्य के संबंध में प्रतिकूल अनुमान लागू करने की बात कही।

CCTV बंद होने पर SHO को तुरंत करनी होगी GD एंट्री

हाईकोर्ट ने CCTV व्यवस्था के ठप होने की स्थिति के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है। अदालत के अनुसार पुलिस थानों में निगरानी प्रणाली सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे और पूरे वर्ष चालू रहनी चाहिए।

यदि किसी कारण से CCTV सिस्टम काम करना बंद करता है तो थाना प्रभारी को GD में तत्काल यह दर्ज करना होगा कि कैमरे किस समय बंद हुए। साथ ही यह भी उल्लेख करना होगा कि खराबी की सूचना लिखित रूप से किस अधिकारी को दी गई।

जिले के पुलिस अधीक्षक को भी इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। SP को यह सुनिश्चित करना होगा कि निगरानी व्यवस्था कम से कम समय में दोबारा चालू हो और उसकी मरम्मत के लिए उठाए गए कदमों का भी रिकॉर्ड रखा जाए।

कैमरे बंद रहने के दौरान हर व्यक्ति का रिकॉर्ड जरूरी

अदालत ने कहा कि CCTV के काम नहीं करने की अवधि में यदि किसी व्यक्ति को पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए थाने लाया जाता है तो उसका पूरा विवरण GD में दर्ज किया जाना चाहिए।

उस व्यक्ति के थाने में प्रवेश और बाहर जाने का समय भी रिकॉर्ड में होना चाहिए। यदि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है तो पुलिस को उससे लिखित रसीद या हस्ताक्षरित पुष्टि लेनी होगी, जिसमें रिहाई का समय और उसे किस व्यक्ति या परिजन के सुपुर्द किया गया, इसका उल्लेख हो।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे सुरक्षा उपायों का पालन नहीं होने पर बाद में थाने में अवैध हिरासत के आरोप सामने आने पर पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

चित्रकूट के बालू खनन विवाद से जुड़ा मामला

राघवेंद्र दुबे की याचिका की पृष्ठभूमि चित्रकूट में बालू खनन से जुड़े कारोबारी विवाद से संबंधित थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस उन्हें आसनसोल से उठाकर चित्रकूट ले आई और यह कार्रवाई शिकायतकर्ता के कहने पर की गई।

राज्य सरकार की ओर से इस आरोप को खारिज करते हुए कहा गया कि FIR दर्ज होने के बाद दुबे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए थे और उसी के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया।

अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि मूल विवाद एक कारोबारी समझौते से संबंधित था। पीठ ने मामले में प्रथम दृष्टया दीवानी विवाद का पहलू होने का उल्लेख किया, हालांकि किसी आपराधिक अपराध का अंतिम निर्धारण संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र में छोड़ा।

गिरफ्तारी मेमो पर भी अदालत ने उठाए सवाल

CCTV रिकॉर्ड से जुड़े सवालों के अलावा अदालत ने दुबे की गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया की भी जांच की। पीठ ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो में गंभीर कमियां थीं और उसे किसी स्वतंत्र गवाह ने प्रमाणित नहीं किया था। मेमो पर पुलिसकर्मियों की ही गवाही थी।

अदालत ने यह भी माना कि गिरफ्तारी के आधार पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए थे। केवल केस डायरी में दर्ज विवरण का हवाला देना गिरफ्तारी के आधारों की उचित जानकारी देने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।

पीठ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के अधिकारों और गिरफ्तारी के आधार बताए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं थी।

इन्हीं परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने दुबे की गिरफ्तारी रद्द कर दी। 24 घंटे की हिरासत के लिए तय ₹10,000 की राशि जिम्मेदार अधिकारी की पहचान और जांच पूरी होने के बाद उससे वसूल की जा सकेगी।

मामले के तथ्यों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार शिकायतकर्ता की ओर से “वसूली एजेंट” की तरह काम करने का संकेत देता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके इस मामले में किए गए अवलोकन आपराधिक मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत को प्रभावित नहीं करेंगे।