Supreme Court Questions Gautam Budh Nagar Notice to Law Student After Protest Order
CJI Surya Kant says magistrate could not issue coercive notice after court expressly protected students who took part in July demonstrations
NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday questioned how a Gautam Budh Nagar executive magistrate could initiate preventive proceedings against a university student over his alleged role in a protest when the top court had already barred coercive action against students who participated in the demonstrations.
The issue was brought before a bench headed by Chief Justice of India Surya Kant after senior advocate Bishwajit Bhattacharyya drew attention to a September 4 notice served on Akshat Tripathi, a 20-year-old second-year law student at Gautam Buddha University.
The CJI indicated that an explanation would be sought from the district and executive magistrates concerned.
The notice had accused Tripathi of circulating what authorities described as “anti-government propaganda” and of encouraging fellow students to participate in a protest organised by the Cockroach Janta Party (CJP) at Delhi’s Jantar Mantar.
It was issued under preventive provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
Authorities had sought an explanation from the student as to why he should not be required to execute a personal bond of ₹5 lakh along with two sureties for the same amount, with the proposed condition intended to ensure maintenance of peace for six months.
The proceedings were based on a police report alleging that Tripathi’s activities had contributed to tension on the university campus and could potentially lead to a confrontation affecting public order.
The notice, however, was withdrawn the following day after an inquiry concluded that the information underlying it was incorrect.
A further detail emerged during the episode: Tripathi was not on the Gautam Buddha University campus when the alleged activities were said to have taken place. He had reportedly left for his semester vacation and was staying in his hometown.
Tripathi said he had departed from the university on May 25 for a three-month break and was in Prayagraj during the relevant period.
He did acknowledge being present at the CJP demonstration at Jantar Mantar on July 20, but disputed the allegation that he had mobilised students on the GBU campus when he was away from the university.
The Supreme Court’s concern stems from an order passed on September 1 in connection with the July protests.
Using its powers under Article 142 of the Constitution, the court brought criminal proceedings arising from the demonstrations to an end and directed that FIRs registered between July 20 and 25 in states and Union territories in connection with those events would not be investigated or pursued.
The court had gone further by prohibiting registration of new FIRs concerning the same incidents. It also specifically stated that simply taking part in the protests could not, by itself, be treated as a criminal offence under penal law.
That order followed pleas by the Centre, acting through Delhi Police, as well as the governments of Maharashtra, Assam, Bihar and West Bengal, seeking the closure of criminal cases arising from the demonstrations.
During those proceedings, the Centre informed the Supreme Court that it was committed to the assurances given following a July 25 meeting with representatives of the protesting group.
Those assurances included withdrawal of FIRs registered from July 20 to 25, a commitment against fresh criminal cases linked to those incidents and compensation for families of NEET aspirants and other students who had died by suicide.
The September 1 order did leave one category of cases open. Delhi Police had identified 2,837 individuals whom it claimed had previous criminal records and were prima facie present at the protest location.
Police sought permission to register a common FIR so that the individual roles of those people could be examined in relation to allegations involving bodily injury or damage to public property.
It was against this legal backdrop that Bhattacharyya told the Supreme Court about the notice issued to Tripathi.
He characterised the incident as an “experiment with students of India” and urged judicial intervention to ensure that similar action was not repeated.
The CJI questioned the basis on which an executive or district magistrate could proceed against a student after the Supreme Court’s September 1 directions.
He stressed that the earlier order had been explicit about protecting young participants from action merely because they had taken part in the protests.
The controversy in Gautam Budh Nagar has also surfaced shortly after strong criticism from the Allahabad High Court in another matter involving a young student activist, Akriti Chaudhary.
While setting aside Chaudhary’s preventive detention under the National Security Act, a bench comprising Justices Atul Sreedharan and Achal Sachdeva directed that ₹5 lakh be recovered from the salary of Gautam Budh Nagar District Magistrate Medha Roopam as compensation to Chaudhary.
The High Court additionally ordered that its displeasure with the district magistrate and police officials be entered into their service records.
It criticised what it described as bureaucratic overreach in the handling of the case.
The High Court had examined a notice issued to Chaudhary under Section 130 of the BNSS and concluded that, despite appearing to precede her arrest, the document had actually been prepared after she had already been taken into custody.
The bench described the procedure as an ex-post-facto exercise rather than a genuine pre-arrest process.
After reviewing police material, including General Diary entries, WhatsApp conversations and videos relied upon by the authorities, the court found no evidence establishing that Chaudhary had encouraged riots, arson or destruction of public or private property.
It consequently held that detention under the NSA could not rest merely on assumptions, prejudice, speculation or individual opinion.
The court also reminded civil servants that their constitutional obligations take precedence over loyalty to the political executive, warning that failure to respect that distinction could push Uttar Pradesh towards what it termed “an Orwellian Dystopia”.
Returning to the Tripathi matter on Wednesday, the Supreme Court asked Bhattacharyya to place the complete record before it, including material concerning the withdrawal of the notice.
When told that the withdrawal had been reported in the press, rather than communicated formally to the court, the CJI sought confirmation of whether any written communication existed.
The bench then directed that all relevant documents and facts be placed on record.
The CJI said the court would seek an explanation from the Gautam Budh Nagar magistrate over the issuance of the notice despite the September 1 order, which he described as unequivocal enough to be understood without ambiguity.
हिंदी न्यूज़ रिपोर्ट
छात्र को प्रदर्शन के लिए नोटिस देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गौतम बुद्ध नगर के मजिस्ट्रेट से मांगा जाएगा जवाब
CJI सूर्यकांत ने पूछा- जब छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक थी तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी किया; एक दिन बाद वापस लिया गया था नोटिस
नई दिल्ली: जुलाई में हुए प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई सुरक्षा के बावजूद गौतम बुद्ध नगर में एक कानून के छात्र के खिलाफ निवारक कार्रवाई शुरू किए जाने पर बुधवार को शीर्ष अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।
अदालत ने संकेत दिया कि वह संबंधित जिला और कार्यपालक मजिस्ट्रेट से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगेगी।
मामला 20 वर्षीय छात्र अक्षत त्रिपाठी से जुड़ा है, जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्वजीत भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष 4 सितंबर को जारी उस नोटिस का मुद्दा उठाया, जिसे अगले ही दिन वापस ले लिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने छात्र के खिलाफ ऐसा कदम कैसे उठाया।
CJI ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से इस बारे में जवाब लिया जाएगा।
पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस में अक्षत पर कथित रूप से “सरकार विरोधी प्रचार” फैलाने और छात्रों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के निवारक प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी।
नोटिस में छात्र से यह बताने को कहा गया था कि उसे छह महीने तक शांति बनाए रखने के लिए ₹5 लाख का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने के लिए क्यों बाध्य न किया जाए।
पुलिस ने दावा किया था कि छात्र की गतिविधियों के कारण विश्वविद्यालय परिसर में तनाव पैदा हुआ और ऐसी स्थिति बन सकती थी जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो।
हालांकि, बाद में हुई जांच में नोटिस के आधार के रूप में इस्तेमाल की गई जानकारी को गलत पाए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया गया।
मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि जिस अवधि से संबंधित आरोप लगाए गए थे, उस दौरान अक्षत विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद ही नहीं था।
वह सेमेस्टर अवकाश पर अपने गृह नगर गया हुआ था।
अक्षत के मुताबिक, वह 25 मई को तीन महीने की छुट्टी के लिए विश्वविद्यालय से निकल गया था और संबंधित अवधि में प्रयागराज में था।
उसने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन सवाल उठाया कि जब वह विश्वविद्यालय में था ही नहीं तो उस पर वहां छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप किस आधार पर लगाया गया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का संबंध उसके 1 सितंबर के आदेश से है।
जुलाई में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अदालत ने 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज संबंधित FIR पर आगे जांच या कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने उसी आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि उन्हीं घटनाओं के संबंध में नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
साथ ही केवल प्रदर्शन में भाग लेने को अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता।
यह आदेश केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस तथा महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों की ओर से दायर याचिकाओं के बाद आया था।
इन याचिकाओं में प्रदर्शनों से जुड़े आपराधिक मामलों को समाप्त करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि वह 25 जुलाई को प्रदर्शनकारी समूह के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद दिए गए आश्वासनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इनमें 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज FIR वापस लेना, उन्हीं घटनाओं को लेकर नए आपराधिक मामले दर्ज नहीं करना और NEET अभ्यर्थियों तथा आत्महत्या करने वाले अन्य छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा चिन्हित 2,837 लोगों के मामले को अलग रखा था।
पुलिस का दावा था कि इन लोगों का आपराधिक अतीत रहा है और वे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे।
पुलिस व्यक्तिगत भूमिकाओं की जांच के लिए एक FIR दर्ज करने की अनुमति चाहती थी, खासतौर पर उन घटनाओं के संबंध में जिनमें शारीरिक नुकसान या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टाचार्य ने अक्षत के मामले को अदालत के सामने रखते हुए इसे “भारत के छात्रों के साथ प्रयोग” जैसा बताया और आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई दोबारा न हो, इसके लिए अदालत हस्तक्षेप करे।
मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि 1 सितंबर का आदेश स्पष्ट था और प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ केवल इस आधार पर दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।
उन्होंने पूछा कि इसके बावजूद कार्यपालक या जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने का निर्णय कैसे लिया।
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को लेकर यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी एक अन्य युवा छात्र कार्यकर्ता, आकृति चौधरी के मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है।
आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई निवारक हिरासत रद्द करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेवा की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के वेतन से ₹5 लाख वसूल कर आकृति को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी और पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी को उनके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी आदेश दिया था।
अदालत ने मामले की प्रक्रिया में प्रशासनिक स्तर पर जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप की आलोचना की थी।
अदालत ने BNSS की धारा 130 के तहत जारी एक नोटिस की भी जांच की थी। यह नोटिस कथित तौर पर गिरफ्तारी से पहले जारी किया गया था, लेकिन अदालत के अनुसार दस्तावेज तैयार किए जाने का समय वास्तव में हिरासत में लिए जाने के बाद का था।
हाई कोर्ट ने इसे गिरफ्तारी के बाद की गई ऐसी प्रक्रिया बताया था जिसका उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना था।
पुलिस द्वारा पेश किए गए जनरल डायरी रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और वीडियो समेत अन्य सामग्री की समीक्षा के बाद हाई कोर्ट को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि आकृति ने दंगा, आगजनी या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसाया था।
अदालत ने कहा था कि केवल अनुमान, पूर्वाग्रह, अटकल या व्यक्तिगत राय के आधार पर NSA के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि उनकी संवैधानिक निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति।
अदालत ने चेतावनी दी थी कि इस सिद्धांत को भूलने पर उत्तर प्रदेश “Orwellian Dystopia” की दिशा में जा सकता है।
अक्षत त्रिपाठी के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
CJI ने यह भी पूछा कि क्या नोटिस वापस लिए जाने की कोई औपचारिक सूचना अदालत को दी गई है।
जब अदालत को बताया गया कि नोटिस वापस लिए जाने की जानकारी केवल मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली है, तो पीठ ने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अब अदालत गौतम बुद्ध नगर के मजिस्ट्रेट से यह स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी में है कि 1 सितंबर के स्पष्ट आदेश के बावजूद छात्र को नोटिस किस आधार पर जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्ष को पूरे तथ्य और सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।
