Tarun Tejpal Sentenced to 10 Years in 2013 Sexual Assault Case; Bombay High Court Goa Bench Imposes ₹10 Lakh Fine
The Bombay High Court’s Goa Bench sentenced Tehelka founder Tarun Tejpal to 10 years in prison and fined him ₹10 lakh in the 2013 sexual assault and harassment case involving a woman journalist.
The Bombay High Court’s Goa Bench on Thursday sentenced Tehelka founder Tarun Tejpal to 10 years’ rigorous imprisonment and imposed a fine of ₹10 lakh after holding him guilty in the 2013 sexual assault case involving a woman journalist.
The court awarded the statutory minimum punishment prescribed for the offence.
Besides the 10-year sentence for the principal offence, the court also imposed a one-year prison term for offences relating to sexual harassment and criminal assault against a woman.
However, these punishments will run concurrently with the principal sentence. The court granted Tejpal four weeks to surrender before the authorities.
Soon after the verdict, Tejpal indicated that he intends to challenge the High Court’s judgment before the Supreme Court.
Before the pronouncement of sentence, he had requested the court to take a lenient view, citing his advanced age and personal circumstances.
The case originated from allegations made by a woman journalist, who accused Tejpal of sexually assaulting her inside a hotel elevator on November 7 and 8, 2013, during an event in Goa.
Following the complaint, the Goa Police registered a First Information Report (FIR) on November 23, 2013.
Tejpal was arrested by the Goa Police Crime Branch on November 30 after his anticipatory bail application was rejected.
He remained in custody until the Supreme Court granted him bail in July 2014.
In May 2021, a sessions court in Goa acquitted Tejpal, holding that the prosecution had failed to establish the charges beyond reasonable doubt.
The trial court also made observations regarding the complainant’s conduct after the alleged incident, stating that her behaviour did not support the prosecution’s version of events.
The Goa government subsequently challenged the acquittal before the Bombay High Court, arguing that the trial court had adopted an erroneous approach while evaluating evidence and had relied on assumptions regarding how a survivor of sexual assault should behave.
Appearing for the State of Goa, Solicitor General Tushar Mehta submitted that the trial court had effectively shifted the focus of the proceedings from the accused to the complainant.
He argued that several questions asked during cross-examination regarding the complainant’s personal choices, lifestyle, social interactions and private communications were unnecessary and should not have influenced the judicial assessment.
The prosecution also relied on an email sent by Tejpal to the complainant after the alleged incident, in which he apologised for what he described as an error of judgment and expressed remorse.
According to the State, the contents of the email constituted significant evidence supporting the prosecution’s case.
The defence, however, maintained that the complainant’s conduct following the alleged incident was inconsistent with the prosecution’s allegation that she remained traumatised or fearful.
It referred to WhatsApp conversations, CCTV footage, emails, witness statements and other evidence produced during the trial to argue that she continued participating in official events and social engagements.
The defence also contended that the apology emails had been incorrectly interpreted as an admission of sexual misconduct.
It argued that the communications referred only to a consensual verbal interaction and did not acknowledge any non-consensual physical or sexual act.
Senior Advocate Aabad Ponda, representing Tejpal, requested the court to impose only the minimum sentence prescribed by law.
He informed the court that this was Tejpal’s first criminal conviction, that no other criminal proceedings were pending against him, and that he had complied with every condition of bail since his release.
Ponda further submitted that Tejpal’s passport remained deposited with the authorities and that he had not travelled abroad during the pendency of the proceedings.
He also requested additional time for surrender, stating that his client intended to challenge the judgment before the Supreme Court.
Addressing the court personally, Tejpal described himself as a “political victim” and urged the court to adopt a compassionate approach.
Referring to his family, he said he was a senior citizen with a wife and two daughters and sought consideration while determining the sentence.
Opposing any leniency, Solicitor General Mehta argued that Tejpal occupied a position of authority and trust in relation to the complainant.
He submitted that Tejpal was acquainted with her father and that she was of the same age as one of his daughters.
He further argued that the alleged misconduct was repeated on the following day, demonstrating an absence of remorse.
Mehta emphasised that refusal expressed by a woman must always be respected.
While delivering its observations on sentencing, the High Court underlined the far-reaching consequences of workplace sexual harassment.
The court observed that such misconduct can seriously damage a woman’s professional future, force career disruptions, encourage victim-blaming and create institutional barriers that discourage women from pursuing equal opportunities.
Referring to the present case, the court noted that the complainant ultimately resigned from her employment and also endured considerable embarrassment during the course of the trial.
2013 यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को 10 वर्ष की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने सुनाया फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के महिला पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के महिला पत्रकार यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उनके ऊपर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया।
यह संबंधित अपराध के लिए कानून में निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य सजा है।
मुख्य अपराध के अतिरिक्त अदालत ने महिला के साथ यौन उत्पीड़न और आपराधिक हमला से जुड़े आरोपों में एक-एक वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई।
हालांकि ये सजाएं 10 वर्ष की मुख्य सजा के साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने तेजपाल को आत्मसमर्पण के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
फैसले के बाद तेजपाल ने संकेत दिया कि वह इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
सजा सुनाए जाने से पहले उन्होंने अपनी आयु और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया था।
यह मामला एक महिला पत्रकार द्वारा लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया था कि नवंबर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में दो अलग-अलग अवसरों पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।
शिकायत मिलने के बाद गोवा पुलिस ने 23 नवंबर 2013 को प्राथमिकी दर्ज की।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 30 नवंबर को गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया।
जुलाई 2014 में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया।
मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने तेजपाल को बरी कर दिया था। उस समय अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका और शिकायतकर्ता के कथित व्यवहार को लेकर भी कई टिप्पणियां की थीं।
इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार का तर्क था कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय गलत दृष्टिकोण अपनाया और यह मानक निर्धारित करने का प्रयास किया कि किसी यौन उत्पीड़न पीड़िता का व्यवहार कैसा होना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में शिकायतकर्ता के निजी जीवन, जीवनशैली, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत संवादों से जुड़े प्रश्नों को अनावश्यक महत्व दिया गया।
उनका कहना था कि ऐसे पहलुओं का मामले के कानूनी मूल्यांकन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था।
अभियोजन पक्ष ने उस ईमेल का भी उल्लेख किया जो कथित घटना के बाद तेजपाल ने शिकायतकर्ता को भेजा था।
राज्य का कहना था कि उस ईमेल में व्यक्त खेद और निर्णय संबंधी स्वीकारोक्ति अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण सामग्री है।
वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कथित घटना के बाद शिकायतकर्ता की गतिविधियां अभियोजन के उस दावे से मेल नहीं खातीं कि वह लगातार भय और मानसिक आघात की स्थिति में थीं।
बचाव ने व्हाट्सऐप संदेशों, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता सामान्य सामाजिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहीं।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि माफी वाले ईमेल को गलत तरीके से यौन संबंध स्वीकार करने के रूप में प्रस्तुत किया गया।
उनके अनुसार ईमेल में केवल आपसी सहमति से हुई मौखिक बातचीत का उल्लेख था और किसी गैर-सहमति वाले शारीरिक या यौन संपर्क की स्वीकारोक्ति नहीं थी।
तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने अदालत से न्यूनतम सजा देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि यह तेजपाल का पहला आपराधिक मामला है, उनके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है और जमानत पर रिहाई के बाद उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया है।
पोंडा ने यह भी बताया कि तेजपाल का पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा है और उन्होंने इस दौरान विदेश यात्रा नहीं की।
उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए आत्मसमर्पण हेतु अतिरिक्त समय दिया जाए।
अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तेजपाल ने स्वयं को “राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार” बताया।
उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं तथा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड निर्धारण में उदारता बरती जाए।
राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी प्रकार की रियायत का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि तेजपाल शिकायतकर्ता के लिए एक वरिष्ठ और भरोसेमंद पद पर थे तथा उनके पिता से भी परिचित थे।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित कृत्य अगले दिन दोबारा होने से पश्चाताप की कमी स्पष्ट होती है।
मेहता ने कहा कि किसी महिला द्वारा व्यक्त किया गया “ना” हमेशा “ना” ही होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
सजा निर्धारित करते समय हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के व्यापक सामाजिक प्रभावों पर भी टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के पेशेवर जीवन पर दीर्घकालिक प्रतिकूल असर डालती हैं, उन्हें करियर छोड़ने या बदलने के लिए मजबूर कर सकती हैं तथा पीड़िता को सामाजिक और संस्थागत स्तर पर अलग-थलग कर देती हैं।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में भी शिकायतकर्ता को नौकरी छोड़नी पड़ी और मुकदमे के दौरान उन्हें गंभीर मानसिक एवं सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ा।
