Trump Suspends Planned US Strikes on Iran as Fresh Peace Framework Raises Hope for Regional Stability
Washington/Tehran: The United States has announced that it will put on hold its proposed military action against Iran after both sides reportedly reached broad parameters for a new peace understanding.
The development is being viewed as a significant diplomatic step aimed at easing tensions in West Asia.
President Donald Trump disclosed the decision through a post on his social media platform, Truth Social.
He said the proposed arrangement envisages the immediate restoration of normal navigation through the Strait of Hormuz along with a resolution of concerns surrounding Iran’s nuclear programme.
Explaining his decision, Trump stated that he had agreed to cancel the planned military operation in the larger interest of global peace and Iran’s long-term prosperity.
However, he clarified that the suspension of the strike would remain conditional upon the early conclusion of a comprehensive agreement.
The US President further said that Israel had also expressed its willingness to support efforts directed at achieving a negotiated settlement and avoiding further military escalation in the region.
Israel’s reported participation assumes significance because it had earlier declined to become part of the ceasefire arrangement reached between Washington and Tehran in June.
At that time, the Israeli government had maintained that its security policies would remain independent of the agreement.
Despite the understanding between the United States and Iran, Israel had made it clear that it would continue taking military action whenever required to safeguard its national security.
It had also reiterated that operations against Iran-backed organisations, including Hezbollah in Lebanon, would continue if considered necessary.
Reiterating his position, Trump said he had accepted the request to suspend the proposed attack because a diplomatic breakthrough could serve the interests of both the international community and Iran.
He urged all stakeholders to move quickly towards finalising the agreement and bringing the negotiations to a successful conclusion.
According to the proposed framework, the United States and Iran had earlier signed a 14-point Memorandum of Understanding (MoU) on June 17, 2026, outlining a roadmap for reducing hostilities and promoting regional stability.
The agreement envisaged the suspension of American military operations in the region while building upon the ceasefire that had come into effect in April.
It was intended to create conditions conducive to long-term peace negotiations.
Another important provision of the proposed understanding involved reopening the Strait of Hormuz and restoring shipping through the strategic waterway to its pre-conflict status, thereby ensuring uninterrupted global maritime trade.
The framework also provided for the withdrawal of the American naval blockade imposed on Iranian ports, a move aimed at reducing economic and strategic pressure on Tehran.
Under the terms of the memorandum, Iran reportedly assured that it would not pursue the development of nuclear weapons.
In return, Washington agreed to begin the process of lifting sanctions and releasing Iranian assets that had remained frozen abroad.
The diplomatic package also included a ceasefire in Lebanon, where hostilities between Israel and Hezbollah had intensified.
Although Israel maintained that it was not formally associated with the agreement, the ceasefire was considered an important element of the broader regional initiative.
However, the peace process soon encountered fresh setbacks. Military exchanges between the United States and Iran resumed on July 8, with both countries accusing each other of violating the ceasefire.
As tensions escalated once again, Iran later suspended implementation of the 14-point memorandum during the same month.
ईरान पर प्रस्तावित अमेरिकी हमला टला, नए शांति समझौते की रूपरेखा से पश्चिम एशिया में बढ़ी कूटनीतिक उम्मीदें
वॉशिंगटन/तेहरान: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोकने की घोषणा की है।
यह फैसला दोनों देशों के बीच नए शांति समझौते की प्रारंभिक रूपरेखा पर सहमति बनने के बाद सामने आया है।
इस घटनाक्रम को क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल पूरी तरह खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवाद का समाधान प्रमुख बिंदुओं में शामिल है।
ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति और ईरान के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रस्तावित सैन्य हमला रोकने का निर्णय लिया है।
हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय तभी प्रभावी रहेगा जब दोनों पक्ष शीघ्र व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने में सफल होंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि इज़राइल ने भी वार्ता को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा जताई है।
इज़राइल का इस प्रक्रिया से जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उसने जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।
उस समय इज़राइली नेतृत्व ने कहा था कि उसकी सुरक्षा नीति किसी बाहरी समझौते से प्रभावित नहीं होगी।
वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सहमति बनने के बावजूद इज़राइल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
उसने यह भी कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर ईरान समर्थित संगठनों, विशेषकर लेबनान के हिजबुल्लाह, के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी।
अपने संदेश में ट्रंप ने दोहराया कि वैश्विक हितों और ईरान के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैन्य कार्रवाई स्थगित करने का निर्णय लिया है।
साथ ही उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपील की।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिका और ईरान ने 17 जून 2026 को 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ना था।
इस समझौते के अनुसार अमेरिका ने अप्रैल में लागू युद्धविराम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने की प्रतिबद्धता जताई थी, ताकि दीर्घकालिक शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके।
समझौते का एक महत्वपूर्ण प्रावधान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोलना भी था। इसके तहत इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर युद्ध से पहले जैसी सामान्य जहाजरानी बहाल करने का लक्ष्य रखा गया था।
इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक अवरोध को समाप्त करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को सामान्य बनाने में सहायता मिल सके।
समझौता ज्ञापन में ईरान ने यह आश्वासन दिया था कि वह परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा।
इसके बदले अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने तथा विदेशों में जमी उसकी परिसंपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया था।
इस व्यापक कूटनीतिक पहल में लेबनान में इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का प्रावधान भी शामिल था।
हालांकि इज़राइल ने स्वयं को औपचारिक रूप से इस समझौते का पक्षकार नहीं माना, फिर भी इसे क्षेत्रीय शांति प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया।
लेकिन यह शांति प्रक्रिया अधिक समय तक नहीं चल सकी।
8 जुलाई को अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य टकराव शुरू हो गया और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने उसी महीने 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया।
