For every candidate who secured a place in India’s prestigious Civil Services Examination this year under the Economically Weaker Section (EWS) reservation and came from a genuinely modest background—such as the son of a security guard, the daughter of a railway porter or the child of a bus conductor—there are several others on the same merit list whose social and economic backgrounds appear markedly different.

Among the successful candidates selected under the EWS category are sons and daughters of business owners, graduates from premier institutions like the Indian Institutes of Technology (IITs), and former students of expensive private schools where annual fees often exceed one lakh rupees.

Their inclusion has reignited an ongoing debate over whether the reservation scheme is adequately reaching its intended beneficiaries.

A total of 104 candidates were selected under the 10 per cent EWS reservation in the Civil Services Examination 2025.

The quota, introduced in 2019, is intended for candidates belonging to the general category whose families have an annual income of less than Rs 8 lakh and who also satisfy prescribed asset ownership criteria.

However, an investigation conducted by The Indian Express has highlighted an apparent disconnect between the stated objectives of the EWS reservation policy and the socio-economic profiles of a significant number of candidates who have benefited from it.

Contrasting Profiles Among Successful Candidates

The list of successful candidates undeniably includes individuals whose achievements embody the original purpose of the scheme.

Some aspirants have risen from genuinely disadvantaged backgrounds and used the reservation as a stepping stone towards upward social mobility and opportunity.

At the same time, the presence of candidates from relatively privileged educational and financial backgrounds has raised concerns regarding eligibility and implementation.

The issue has reportedly triggered discussions within sections of the Union Public Service Commission (UPSC) and among policymakers regarding the need for tighter regulations and more rigorous verification procedures.

The investigation found that a substantial proportion of successful EWS candidates in 2025 had access to educational and financial resources that are often associated with relatively better-off households.

Coaching Institutes and Expensive Preparation

One of the most striking findings of the investigation relates to access to premium coaching institutes.

At least 67 candidates had enrolled in well-known civil services coaching centres located in Delhi and other cities, including institutions such as Vajiram & Ravi, Vajirao & Reddy and Drishti IAS. Annual fees at some of these institutions can reportedly reach as high as Rs 2.65 lakh.

Overall, at least 84 of the 104 successful EWS candidates underwent formal coaching for the Civil Services Examination. Many attended multiple institutions, including ForumIAS, NextIAS, KingMakers IAS and UPSC Wallah.

This figure does not include candidates who participated in government-sponsored coaching programmes or university-run initiatives.

Although some coaching institutes offer scholarships and fee concessions, these opportunities are generally limited and available only to a restricted number of students.

Private School Education and Financial Capacity

The investigation also found that at least 46 candidates had completed their schooling at private institutions located in the National Capital Region and state capitals such as Lucknow, Raipur and Jaipur.

According to information collected by the newspaper, annual tuition fees at these schools range from approximately Rs 45,000 to Rs 1.5 lakh. Such educational backgrounds have led many observers to question whether all beneficiaries of the EWS reservation truly belong to economically weaker households.

Family Businesses and Relatively Stable Economic Backgrounds

The family backgrounds of many successful candidates also revealed indicators of financial stability.

At least 28 candidates came from families that owned businesses, including retail shops, trading enterprises, steel fabrication units, textile businesses and confectionery establishments.

Among these families, at least five are based in the National Capital Region, one resides in a state capital and eight others operate from district headquarters across different parts of the country.

While business ownership does not automatically imply economic prosperity, critics argue that such profiles require careful examination to ensure that reservation benefits are reaching genuinely underprivileged sections of society.

Corporate Jobs Before UPSC Preparation

The investigation further revealed that at least ten candidates had previously worked in the private sector before beginning their Civil Services Examination preparation.

Some of them had been employed by multinational corporations and large software and construction companies and were reportedly earning substantial salaries.

Their inclusion in the EWS list has added another dimension to the debate regarding the adequacy of the existing income and asset-based criteria used to determine eligibility.

Graduates from Premier Educational Institutions

Educational achievements among many of the successful EWS candidates were also noteworthy.

At least 14 candidates were graduates or postgraduates from the Indian Institutes of Technology (IITs), while at least three had graduated from National Institutes of Technology (NITs).

Additionally, at least 27 candidates had studied at the University of Delhi and at least three had pursued higher education at Jawaharlal Nehru University (JNU).

These academic credentials, while reflecting merit and hard work, have also raised questions about whether the current framework sufficiently differentiates between temporary income limitations and long-term socio-economic disadvantage.

Candidates Who Truly Reflect the Purpose of EWS Reservation

The same list also contains numerous candidates whose stories represent the original spirit and intent behind the EWS quota.

To protect their privacy, the newspaper has not disclosed their identities.

Among them is the son of a retired Army personnel who now works as a security guard. Another candidate is the son of a school bus conductor. One woman candidate is the daughter of a former railway porter.

Several others come from families of daily-wage labourers, unemployed parents and households struggling with severe financial hardships.

At least seven candidates studied at Jawahar Navodaya Vidyalayas, residential government schools primarily established to provide quality education to talented rural students.

Several successful candidates are Hindi-medium students from rural backgrounds, with fathers engaged in farming and agriculture.

Farmers’ Children Also Feature Prominently

The investigation found that the parents of 29 successful EWS candidates are farmers.

This group includes seven candidates from Uttar Pradesh, four each from Bihar, Haryana and Madhya Pradesh, and two candidates belonging to the same family from a southern state.

The geographical distribution of successful candidates indicates that the EWS category has attracted aspirants from across the country.

Among the 104 selected candidates, 25 belong to Uttar Pradesh, 17 to Bihar, 14 to Madhya Pradesh, nine to Haryana, eight to Rajasthan, five to Gujarat, four each to Uttarakhand and Karnataka, and three to Kerala.

Calls for Stronger Verification Mechanisms

Several serving and retired civil servants believe that the ability of many EWS candidates to sustain years of expensive preparation, enrol in premium coaching institutions and pursue private education raises legitimate concerns about whether the quota is increasingly benefiting individuals from comparatively better educational and financial backgrounds.

Satyananda Mishra, former Chief Information Commissioner and former Secretary in the Department of Personnel and Training (DoPT), stressed the importance of stronger verification mechanisms.

He observed that the EWS category currently relies primarily on income and asset criteria.

Therefore, authorities responsible for issuing certificates must exercise rigorous due diligence and go beyond self-declarations and income tax returns while verifying claims.

According to him, if individuals from relatively affluent backgrounds increasingly capture the benefits intended for economically weaker sections, the very objective and moral foundation of the EWS reservation policy would stand compromised.

The findings of the investigation have once again brought into focus a larger policy question: whether the existing criteria are sufficient to identify genuine economic disadvantage or whether the framework requires deeper reforms to ensure that the benefits of reservation reach those who need them the most.

UPSC EWS कोटा पर उठे सवाल: जांच में सफल अभ्यर्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में बड़ा अंतर उजागर

इस वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में जहां सुरक्षा गार्ड के बेटे, रेलवे कुली की बेटी और बस कंडक्टर के पुत्र जैसे वास्तव में आर्थिक कठिनाइयों से जूझने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं, वहीं इसी सूची में कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है।

इन सफल अभ्यर्थियों में व्यवसायियों के बेटे-बेटियां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के स्नातक और ऐसे महंगे निजी विद्यालयों के पूर्व छात्र भी शामिल हैं, जहां वार्षिक फीस एक लाख रुपये से अधिक है। इन प्रोफाइलों ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया है कि क्या EWS आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी।

वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में कुल 104 उम्मीदवारों का चयन 10 प्रतिशत EWS आरक्षण के तहत हुआ। वर्ष 2019 में लागू किए गए इस प्रावधान का उद्देश्य सामान्य वर्ग के उन परिवारों को अवसर प्रदान करना था, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो निर्धारित संपत्ति मानदंडों को भी पूरा करते हैं।

हालांकि, द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में इस योजना के घोषित उद्देश्य और लाभार्थियों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है।

महंगी कोचिंग और वर्षों की तैयारी

जांच के सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक यह है कि कम से कम 67 उम्मीदवारों ने दिल्ली और अन्य शहरों के प्रसिद्ध सिविल सेवा कोचिंग संस्थानों में अध्ययन किया था। इनमें वाजीराम एंड रवि, वाजीराव एंड रेड्डी और दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान शामिल हैं, जहां वार्षिक फीस 2.65 लाख रुपये तक पहुंचती है।

कुल मिलाकर, 104 में से कम से कम 84 उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा की औपचारिक कोचिंग प्राप्त की थी। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने फोरमआईएएस, नेक्स्टआईएएस, किंगमेकर्स आईएएस और यूपीएससी वल्लाह जैसे अनेक संस्थानों में प्रशिक्षण लिया।

निजी स्कूलों में शिक्षा

जांच में यह भी सामने आया कि कम से कम 46 उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और लखनऊ, रायपुर तथा जयपुर जैसे राज्य मुख्यालयों के निजी विद्यालयों से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी।

इन विद्यालयों की वार्षिक फीस लगभग 45,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या सभी लाभार्थी वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।

व्यवसायी परिवारों से आने वाले अभ्यर्थी

कम से कम 28 उम्मीदवार ऐसे परिवारों से हैं, जिनके पास अपने व्यवसाय हैं। इनमें दुकानदारी, व्यापार, स्टील फैब्रिकेशन, कपड़ा और मिठाई के व्यवसाय शामिल हैं।

इनमें से कई परिवार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में स्थापित हैं। आलोचकों का मानना है कि ऐसे मामलों की गहन जांच आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले उम्मीदवार

जांच में यह भी पता चला कि कम से कम 10 उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले निजी क्षेत्र में कार्यरत थे।

इनमें कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी सॉफ्टवेयर तथा निर्माण कंपनियों में काम कर रहे थे और उन्हें अच्छा वेतन भी मिल रहा था। इससे मौजूदा आय और संपत्ति आधारित पात्रता मानदंडों की पर्याप्तता पर नई बहस शुरू हो गई है।

प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा

सफल EWS उम्मीदवारों में कम से कम 14 उम्मीदवार IIT से स्नातक या स्नातकोत्तर हैं, जबकि कम से कम तीन उम्मीदवार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) से पढ़ाई कर चुके हैं।

इसके अलावा, कम से कम 27 उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय और तीन उम्मीदवार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से शिक्षित हैं।

वे अभ्यर्थी जो EWS के वास्तविक उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं

इसी सूची में ऐसे कई उम्मीदवार भी हैं जिनकी सफलता EWS आरक्षण के मूल उद्देश्य को सही अर्थों में दर्शाती है।

इनमें एक उम्मीदवार ऐसे पूर्व सैनिक का पुत्र है, जो अब सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। एक अन्य अभ्यर्थी स्कूल बस कंडक्टर का बेटा है, जबकि एक महिला उम्मीदवार पूर्व रेलवे कुली की बेटी है।

कई अन्य उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगार अभिभावकों और अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे परिवारों से आते हैं।

कम से कम सात उम्मीदवार जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र रहे हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित आवासीय सरकारी विद्यालय हैं।

किसानों के बच्चे भी बड़ी संख्या में सफल

29 सफल उम्मीदवारों के माता-पिता किसान हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हैं।

104 चयनित उम्मीदवारों में 25 उत्तर प्रदेश, 17 बिहार, 14 मध्य प्रदेश, नौ हरियाणा, आठ राजस्थान, पांच गुजरात, चार-चार उत्तराखंड और कर्नाटक तथा तीन केरल से हैं।

सख्त जांच की मांग

पूर्व और वर्तमान सिविल सेवकों का मानना है कि वर्षों तक महंगी तैयारी करने, प्रीमियम कोचिंग लेने और निजी शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता यह सवाल खड़ा करती है कि कहीं EWS कोटा अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए तो सुलभ नहीं होता जा रहा।

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पूर्व सचिव सत्यनंद मिश्रा ने कहा कि EWS प्रणाली मुख्यतः आय और संपत्ति मानदंडों पर आधारित है। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों को केवल स्व-घोषणा और आयकर रिटर्न पर निर्भर रहने के बजाय अत्यंत कठोर जांच प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग के लोग इस सुविधा का अधिक लाभ उठाने लगेंगे, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई पूरी व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

यह जांच एक बार फिर उस व्यापक नीति बहस को सामने लाती है कि क्या वर्तमान पात्रता मानदंड वास्तविक आर्थिक वंचना की पहचान करने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए गहन सुधारों की आवश्यकता है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।