US-Iran Talks in Switzerland: Donald Trump Claims Tehran Agreed to Long-Term Nuclear Inspections, Strait of Hormuz to Remain Open

Trump Announces Progress in US-Iran Negotiations

US President Donald Trump on Tuesday claimed that Iran has “fully and completely agreed” to long-term inspections of its nuclear facilities as part of the ongoing diplomatic engagement between Washington and Tehran.

In a post shared on his social media platform, Truth Social, Trump said the proposed inspection framework would involve what he described as the highest level of nuclear monitoring for an extended period.

According to him, such inspections would ensure “nuclear honesty” and provide confidence that Iran’s nuclear activities remain transparent.

Trump further asserted that without Tehran’s acceptance of these inspections, the negotiations would not have moved forward.

“If they had not agreed to these inspections, there would have been no further negotiations,” he said.

Strait of Hormuz to Remain Open

The US President also announced that the strategically important Strait of Hormuz would remain open and that no additional naval blockade measures would be imposed for the time being.

Trump said tensions in the region had eased significantly and highlighted the uninterrupted flow of global energy supplies through the waterway.

According to him, nearly 19 million barrels of crude oil moved through the Strait of Hormuz in a single day, which he described as a record figure.

He also claimed that global oil prices were declining as market concerns over regional instability gradually subsided.

The Strait of Hormuz is considered one of the world’s most critical maritime trade corridors, through which a substantial portion of global oil exports passes every day.

Lebanon Included in Peace Understanding

Meanwhile, Iran’s ambassador to the United Nations in Geneva said that Lebanon forms an integral and unquestionable part of the broader memorandum of understanding reached during the diplomatic engagement.

The envoy stated that there should be no further military action against Lebanon and asserted that the understanding also includes the withdrawal of Israeli forces.

The comments indicate that discussions between the parties are not confined to nuclear issues alone but also encompass broader regional security concerns and conflict management mechanisms.

First Round of Talks Ends With Differing Interpretations

The first round of peace talks between the United States and Iran concluded in Switzerland on Monday.

However, despite the conclusion of the discussions, both sides presented sharply contrasting versions of what had actually been agreed upon during the negotiations.

One of the principal areas of disagreement related to the question of whether Iran had committed itself to allowing United Nations nuclear inspectors broader access to its facilities.

The differing interpretations highlighted the complexity and sensitivity of the negotiations and suggested that significant issues remain unresolved.

Qatar and Pakistan Describe Talks as Positive Beginning

Despite the contradictory statements emerging from Washington and Tehran, the mediators involved in the discussions maintained an optimistic outlook.

Qatar and Pakistan, which facilitated the diplomatic engagement, described the talks as a constructive and encouraging beginning and expressed hope that future rounds of negotiations would help bridge existing differences.

In a significant move, the United States also implemented one of its major economic commitments by temporarily easing restrictions on Iran’s oil sector.

Five Major Takeaways From the Switzerland Talks

1. Contradictory Claims Over Nuclear Inspections

US Vice President JD Vance stated that Iran had agreed to permit United Nations nuclear inspectors to enter the country within the same week.

However, Iran’s Foreign Ministry disputed that claim and insisted that Tehran had undertaken no fresh commitments regarding the admission of international inspectors.

The differing statements once again underscored the trust deficit that continues to shape relations between the two countries.

2. Temporary Suspension of Oil Sanctions

Washington announced a temporary suspension of oil sanctions on Iran for a period of sixty days.

The decision effectively allows Tehran to export crude oil at prevailing international market prices and conduct transactions using the US dollar.

Analysts view the move as a significant policy shift and one of the most consequential confidence-building measures announced during the negotiations.

3. Frozen Assets Issue Remains Incomplete

Iran’s central bank stated that memoranda had been signed to begin the process of releasing Iranian assets that had remained frozen abroad.

However, US Vice President JD Vance said that no final settlement had been reached on the complicated issue.

This suggests that while progress has been initiated, the matter remains under negotiation and requires further discussions.

4. Communication Mechanism for Strait of Hormuz and Lebanon

The two sides agreed to establish a direct communication channel concerning the Strait of Hormuz.

The objective of this mechanism is to reduce misunderstandings, avoid accidental escalation, and improve crisis management in one of the world’s most strategically sensitive maritime regions.

Additionally, a separate “de-confliction” mechanism concerning Lebanon was established with the assistance of Qatar and Pakistan. The arrangement is intended to support and enforce the existing ceasefire framework.

5. Iran’s Nuclear Programme Remains the Toughest Issue

The most difficult and sensitive subject of the negotiations—how to deal with Iran’s uranium stockpile and its right to continue uranium enrichment—remains unresolved.

Iran’s President made it clear that Tehran would never retreat from what it considers its sovereign right to enrich uranium.

The statement indicates that despite positive developments and confidence-building measures, the most contentious issues in the US-Iran relationship still require intensive negotiations and careful diplomatic management.

स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता: डोनाल्ड ट्रंप का दावा- दीर्घकालिक परमाणु निरीक्षण पर सहमत हुआ ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य रहेगा खुला

अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति का ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ताओं के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के दीर्घकालिक निरीक्षण को “पूरी तरह और पूर्ण रूप से” स्वीकार कर लिया है।

अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर साझा किए गए संदेश में ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम की लंबे समय तक अत्यंत उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी। उनके अनुसार, यह व्यवस्था तथाकथित “परमाणु पारदर्शिता” सुनिश्चित करेगी और विश्व समुदाय को यह भरोसा देगी कि ईरान की परमाणु गतिविधियां पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेंगी।

ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ईरान इन निरीक्षणों के लिए तैयार नहीं होता, तो वार्ताओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं होता।

उन्होंने कहा, “यदि उन्होंने इन निरीक्षणों पर सहमति नहीं दी होती, तो आगे कोई बातचीत नहीं होती।”

होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, फिलहाल खुला रहेगा और उसके संबंध में किसी नए नौसैनिक अवरोध या नाकेबंदी की योजना नहीं है।

ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव में उल्लेखनीय कमी आई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।

उन्होंने दावा किया कि एक ही दिन में लगभग 1.9 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आवाजाही होर्मुज जलडमरूमध्य से हुई, जिसे उन्होंने रिकॉर्ड स्तर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तनाव कम होने के साथ अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है।

होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है, क्योंकि दुनिया के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

लेबनान भी शांति समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा

इस बीच, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि लेबनान इस व्यापक समझौता ज्ञापन का एक अविभाज्य और निर्विवाद हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि लेबनान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए और यह समझौता क्षेत्र से इजरायली सैन्य बलों की वापसी का भी प्रावधान करता है।

इन टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा, संघर्ष प्रबंधन और मध्य-पूर्व में स्थिरता स्थापित करने से जुड़े विषय भी इसमें शामिल हैं।

वार्ता का पहला दौर समाप्त, लेकिन दावों में मतभेद

अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर सोमवार को स्विट्जरलैंड में संपन्न हो गया।

हालांकि, बातचीत समाप्त होने के बाद दोनों देशों ने इस बात पर अलग-अलग दावे किए कि वास्तव में किन मुद्दों पर सहमति बनी।

सबसे बड़ा मतभेद इस प्रश्न को लेकर सामने आया कि क्या ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को व्यापक पहुंच देने पर सहमति व्यक्त की है।

इन विरोधाभासी बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वार्ताएं अभी अत्यंत संवेदनशील और जटिल चरण में हैं तथा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम सहमति अभी बाकी है।

कतर और पाकिस्तान ने बताया सकारात्मक शुरुआत

दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बावजूद वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देशों ने इसे सकारात्मक शुरुआत बताया।

कतर और पाकिस्तान ने कहा कि यह बातचीत रचनात्मक माहौल में हुई और भविष्य के दौरों में दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद की जा सकती है।

इसी दौरान अमेरिका ने भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिबद्धता पूरी करते हुए ईरान के तेल क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने का निर्णय लिया।

स्विट्जरलैंड वार्ता से निकले पांच बड़े निष्कर्ष

1. परमाणु निरीक्षकों को लेकर परस्पर विरोधी दावे

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को इसी सप्ताह प्रवेश की अनुमति देने पर सहमति जताई है।

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसने इस मुद्दे पर कोई नई प्रतिबद्धता नहीं की है।

इन विरोधाभासी बयानों ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच मौजूद गहरे अविश्वास को उजागर कर दिया।

2. तेल प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी राहत

वाशिंगटन ने ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों को साठ दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है।

इस फैसले से तेहरान को अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर कच्चा तेल बेचने और अमेरिकी डॉलर में लेन-देन करने की अनुमति मिलेगी।

विशेषज्ञ इसे अमेरिकी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव और वार्ता के दौरान घोषित सबसे बड़े विश्वास-निर्माण उपायों में से एक मान रहे हैं।

3. जमी हुई परिसंपत्तियों का मुद्दा अभी पूरी तरह हल नहीं

ईरान के केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशों में जमी हुई ईरानी परिसंपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ समझौता दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हालांकि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि इस जटिल मुद्दे पर अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

इससे संकेत मिलता है कि इस दिशा में प्रारंभिक प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन अंतिम समाधान के लिए और वार्ताओं की आवश्यकता होगी।

4. होर्मुज जलडमरूमध्य और लेबनान के लिए विशेष तंत्र

दोनों पक्षों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक सीधा संचार माध्यम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।

इसका उद्देश्य गलतफहमियों को कम करना, अनपेक्षित तनाव वृद्धि को रोकना और विश्व के सबसे संवेदनशील सामरिक समुद्री क्षेत्रों में संकट प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

इसके अतिरिक्त, कतर और पाकिस्तान की सहायता से लेबनान के लिए एक अलग “डी-कॉन्फ्लिक्शन” तंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य संघर्षविराम व्यवस्था को बनाए रखना और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

5. ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी सबसे कठिन मुद्दा

वार्ता का सबसे जटिल और संवेदनशील विषय—ईरान के यूरेनियम भंडार और यूरेनियम संवर्धन के उसके अधिकार का भविष्य—अब भी अनसुलझा बना हुआ है।

ईरान के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन के अपने संप्रभु अधिकार से कभी पीछे नहीं हटेगा।

यह बयान दर्शाता है कि सकारात्मक संकेतों और विश्वास-निर्माण के उपायों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों पर अभी भी गहन बातचीत और सावधानीपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है।