Allahabad High Court Transfers ₹6.33 Crore Real Estate Fraud Probe Against Ex-MLC Haji Iqbal to SFIO
By Rajesh Pandey
Prayagraj: In a significant order aimed at preventing overlapping criminal investigations, the Allahabad High Court has directed that the probe into an alleged ₹6.33 crore real estate fraud involving former Uttar Pradesh MLC Haji Iqbal alias Bala be transferred from the Uttar Pradesh Special Task Force (UP STF) to the Serious Fraud Investigation Office (SFIO).
A Division Bench comprising Justice Chandra Dhari Singh and Justice Lakshmi Kant Shukla observed that when a large-scale corporate fraud is already under investigation by the SFIO, simultaneous inquiries by another investigating agency into substantially the same corporate network and pattern of alleged offences should ordinarily be avoided.
The court held that such duplication could lead to inconsistent findings and undermine the integrity of the investigation.
While declining to quash the First Information Report (FIR) lodged on the complaint of an individual investor, the High Court disposed of the writ petition filed by Haji Iqbal.
It directed that the investigation arising from the FIR should now be handled by the SFIO, enabling a unified, specialised and comprehensive inquiry instead of multiple agencies conducting parallel investigations into the same alleged transactions.
Clarifying the legal position, the Bench said that quashing an FIR is an extraordinary remedy and should be exercised only in exceptional circumstances.
At the same time, it noted that if a particular investor’s grievance has not been examined during the SFIO’s investigation, the complaint should still be investigated.
However, such an examination should ordinarily be carried out by the SFIO through further investigation rather than by another agency.
The court pointed out that the SFIO has already completed an extensive investigation into the alleged financial dealings involving Haji Iqbal and a network of shell companies.
It was observed that the company named in the present FIR forms part of the same corporate structure that has already been scrutinised by the central agency.
According to the Bench, allowing the UP STF to continue a separate investigation into the same corporate network would divide what is essentially a single and interconnected financial fraud.
Since the SFIO’s prosecution is already pending before a Special Court in Delhi, parallel proceedings could result in conflicting conclusions and unnecessary duplication of investigative efforts.
The case stems from a complaint filed by Naved Ahmad in 2023.
He alleged that between December 2013 and March 2014, he invested ₹6.33 crore in M/s Enchant Infrastructure Pvt. Ltd. for the development of a real estate project in Greater Noida.
According to the complaint, no development work was carried out despite the investment.
The complaint further alleged that the company failed to deposit the required instalments with the Greater Noida Industrial Development Authority.
As a result, the authority cancelled the land allotment in August 2022, citing unpaid dues of nearly ₹29 crore, while only about ₹4.5 crore had been deposited.
The High Court also referred to earlier proceedings before the Supreme Court, where concerns were raised in 2015 over alleged financial irregularities and the operation of shell companies linked to Haji Iqbal.
Acting on the apex court’s directions, the Ministry of Corporate Affairs ordered an SFIO investigation.
After completing its inquiry, the SFIO filed a prosecution complaint before the Special Judge at Dwarka Courts, New Delhi.
According to the SFIO’s complaint, Haji Iqbal has been named as the principal accused and described as the alleged controlling force behind the group’s operations.
The investigation alleges that nearly ₹610.30 crore was routed through 84 shell companies, which reportedly had no genuine business activity.
The funds were allegedly used to acquire land, real estate assets, and sugar mills, besides being channelled to Abdul Waheed Educational and Charitable Trust, which the agency claims is linked to Haji Iqbal.
Arguing before the High Court, Haji Iqbal’s counsel maintained that the present FIR merely repeats allegations that have already been investigated by the SFIO and are now pending before the Special Court in Delhi.
The petitioner contended that the UP STF’s investigation amounted to an impermissible parallel inquiry into the same set of facts.
The Uttar Pradesh government opposed the plea, asserting that Haji Iqbal is not an ordinary accused but a former legislator who has allegedly been living abroad while continuing to operate a network of economic offences.
The state argued that the SFIO investigation focuses on corporate violations, whereas the FIR concerns separate criminal allegations under the Indian Penal Code (IPC), making both investigations distinct.
Referring to Section 212(2) of the Companies Act, 2013, the High Court, in its July 16 judgment, emphasised that once the Central Government entrusts a matter to the SFIO, no other investigating agency should continue proceedings relating to the same transaction.
The Bench further observed that the SFIO’s authority extends beyond offences under the Companies Act and includes all criminal offences arising from the transactions assigned to it, including those punishable under the IPC.
₹6.33 करोड़ रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व MLC हाजी इकबाल के खिलाफ जांच STF से SFIO को सौंपी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ₹6.33 करोड़ के कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधान परिषद सदस्य हाजी इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ चल रही जांच को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से हटाकर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) को सौंपने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि एक ही कॉरपोरेट नेटवर्क से जुड़े कथित वित्तीय अपराधों की समानांतर जांच से बचा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जब किसी व्यापक कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच पहले से ही एसएफआईओ कर रहा हो, तब उसी नेटवर्क और कथित कार्यप्रणाली की अलग-अलग एजेंसियों द्वारा समानांतर जांच सामान्यतः उचित नहीं मानी जा सकती।
ऐसा होने पर जांच की निष्पक्षता प्रभावित होने और विरोधाभासी निष्कर्ष सामने आने की आशंका रहती है।
हालांकि अदालत ने निवेशक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन हाजी इकबाल की याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले की आगे की जांच एसएफआईओ ही करेगा।
अदालत का मानना था कि एक ही विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा समग्र जांच किए जाने से तथ्यों की बेहतर पड़ताल होगी और अलग-अलग जांच एजेंसियों के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एफआईआर रद्द करना न्यायालय का असाधारण अधिकार है, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।
साथ ही अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्तिगत निवेशक की शिकायत एसएफआईओ की पूर्व जांच में शामिल नहीं हुई है, तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जांच भी उपयुक्त मामलों में एसएफआईओ के माध्यम से आगे बढ़ाई जानी चाहिए, न कि किसी समानांतर एजेंसी द्वारा।
अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि एसएफआईओ पहले ही हाजी इकबाल और उससे जुड़े कथित शेल कंपनियों के व्यापक नेटवर्क की जांच पूरी कर चुका है।
वर्तमान एफआईआर में जिस कंपनी का उल्लेख है, वह भी उसी कॉरपोरेट ढांचे का हिस्सा प्रतीत होती है जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी पहले ही कर चुकी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एसटीएफ को उसी कॉरपोरेट नेटवर्क की अलग से जांच जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जिसकी जांच एसएफआईओ कर चुका है और जिसका अभियोजन दिल्ली की विशेष अदालत में लंबित है, तो एक ही कथित वित्तीय षड्यंत्र कई हिस्सों में बंट जाएगा।
इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक दोहराव और विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं।
मामले की शुरुआत वर्ष 2023 में नवेद अहमद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई। शिकायत के अनुसार, उन्होंने दिसंबर 2013 से मार्च 2014 के बीच एम/एस एंचेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने के लिए ₹6.33 करोड़ का निवेश किया था।
आरोप है कि धन प्राप्त करने के बावजूद परियोजना पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया।
शिकायत में यह भी कहा गया कि कंपनी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देय किस्तों का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप अगस्त 2022 में प्राधिकरण ने लगभग ₹29 करोड़ के बकाये का हवाला देते हुए भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया।
रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने केवल लगभग ₹4.5 करोड़ ही जमा किए थे।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की उन कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया जिनमें वर्ष 2015 में हाजी इकबाल से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और शेल कंपनियों के संचालन को लेकर सवाल उठाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एसएफआईओ जांच के आदेश दिए थे। जांच पूरी होने के बाद एसएफआईओ ने द्वारका स्थित विशेष अदालत, नई दिल्ली में अभियोजन शिकायत दाखिल की।
एसएफआईओ की शिकायत के अनुसार, हाजी इकबाल को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी और संचालन का कथित प्रमुख बताया गया है।
एजेंसी का आरोप है कि लगभग ₹610.30 करोड़ की राशि 84 शेल कंपनियों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से प्रवाहित की गई। इन कंपनियों के वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि से रहित होने का दावा किया गया है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इन धनराशियों का उपयोग भूमि, रियल एस्टेट और चीनी मिलों की खरीद के अलावा अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तक धन पहुंचाने के लिए किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वर्तमान एफआईआर उन्हीं आरोपों की पुनरावृत्ति है जिनकी जांच एसएफआईओ पहले ही कर चुका है और जिन पर दिल्ली की विशेष अदालत में कार्यवाही चल रही है।
इसलिए एसटीएफ द्वारा दर्ज मामला समान तथ्यों पर समानांतर जांच का प्रयास है, जो विधिसम्मत नहीं है।
राज्य सरकार ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हाजी इकबाल एक पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और उन पर विदेश में रहकर कथित आर्थिक अपराधों के नेटवर्क का संचालन करने के आरोप हैं।
सरकार का तर्क था कि एसएफआईओ की जांच कॉरपोरेट मामलों तक सीमित है, जबकि एसटीएफ की एफआईआर भारतीय न्याय संहिता/पूर्व भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज अलग आपराधिक आरोपों से संबंधित है। इसलिए दोनों जांचों का विषय अलग है।
16 जुलाई के अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(2) का हवाला देते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार किसी मामले की जांच एसएफआईओ को सौंप देती है, तब उसी लेन-देन से संबंधित जांच किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और उससे जुड़े सभी दस्तावेज एसएफआईओ को हस्तांतरित किए जाने चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एसएफआईओ का अधिकार क्षेत्र केवल कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सौंपे गए मामलों से उत्पन्न भारतीय दंड संहिता सहित अन्य आपराधिक अपराधों की जांच भी उसके अधिकार क्षेत्र में आती है।
