Parliament Passes Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill 2026; Rajya Sabha Approves Stricter Rules for Delayed Registrations
Parliament on Tuesday completed the legislative process for the Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026, after the Rajya Sabha approved the legislation through a voice vote.
The measure had already received the approval of the Lok Sabha during the previous week.
Proceedings in the Upper House lasted for less than an hour before the House was adjourned for the remainder of the day amid continued sloganeering by Opposition members.
The legislation was introduced in the Rajya Sabha by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai.
It seeks to strengthen the legal framework governing delayed registration of births and deaths by introducing additional procedural safeguards.
The proposed amendments revise provisions of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, making it mandatory to obtain an order from a Judicial Magistrate First Class for registration requests submitted more than two years after the occurrence of a birth or death.
Under the existing legal framework, applications filed after one year require approval from a District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or another authorised Executive Magistrate.
The amended law retains this mechanism for delays extending up to two years, while prescribing judicial scrutiny for cases beyond that period.
Discussion on the Bill began with Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge, who remarked that normal functioning of the House would be possible only if the Prime Minister attended the proceedings.
However, Deputy Chairman Harivansh intervened before the discussion could continue on that issue.
During the debate, members of the Bharatiya Janata Party supported the proposed legislation, while several members from other parties expressed reservations regarding the requirement of obtaining approval from a Judicial Magistrate for registrations made after two years.
Biju Janata Dal member Santrupt Misra, United People’s Party Liberal MP Pramod Boro and Shiv Sena member Jyoti Nagnath Waghmare argued that the additional judicial requirement could create practical difficulties.
Boro observed that judicial magistrates were already handling a heavy workload and said disparities in judicial infrastructure across states could further delay the registration process.
Waghmare suggested that the registration mechanism should instead be simplified by organising outreach camps and door-to-door verification drives. She also advocated the removal of punitive provisions to encourage voluntary compliance.
Participating in the debate, BJP member Biswajit Sinha, delivering his maiden speech in the Rajya Sabha, alleged that the Congress opposed the Bill because it had previously permitted illegal registration of Pakistani and Bangladeshi nationals in India.
Opposition members, meanwhile, questioned the absence of Union Home Minister Amit Shah during the discussion. Congress MP Phoolan Devi Netam and DMK member Tiruchi Siva stated that the legislation should have been introduced and defended by the Home Minister himself.
Communist Party of India (Marxist) member V. Sivadasan supported the objective of maintaining accurate public records and stressed the importance of proper documentation of causes of death.
He argued that official records should clearly capture causes such as malnutrition and other relevant circumstances wherever applicable.
Replying to the discussion, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai defended the proposed amendments, saying members should appreciate the rationale behind the changes.
He maintained that delayed registrations, particularly those sought after two years, had been susceptible to misuse and therefore required greater judicial oversight.
Rai stated that the new procedure was intended to prevent fraudulent registrations and strengthen the integrity of official records.
According to him, stricter verification would help prevent ineligible persons from being entered into official databases through delayed registration processes.
राज्यसभा से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 पारित, दो वर्ष बाद पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य
हिंदी संस्करण
संसद ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को अंतिम विधायी स्वीकृति प्रदान कर दी। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
सदन की कार्यवाही विपक्ष के नारेबाजी के बीच सीमित अवधि तक चली और विधेयक पारित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित मौजूदा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में बदलाव करते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के दो वर्ष बाद कराया जाता है, तो उसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा।
वर्तमान व्यवस्था के तहत एक वर्ष से अधिक विलंब होने पर जिला मजिस्ट्रेट, उप-जिलाधिकारी अथवा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है।
संशोधन के बाद यह व्यवस्था दो वर्ष तक लागू रहेगी, जबकि दो वर्ष से अधिक विलंब वाले मामलों में न्यायिक स्वीकृति अनिवार्य होगी।
विधेयक पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने सदन के सुचारु संचालन को प्रधानमंत्री की उपस्थिति से जोड़ते हुए टिप्पणी की, हालांकि उपसभापति हरिवंश ने उन्हें इस विषय पर आगे बोलने से रोक दिया।
बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य दलों के सांसदों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति संबंधी नए प्रावधान पर आपत्ति दर्ज कराई।
बीजू जनता दल के सांसद संत्रुप्त मिश्रा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के प्रमोद बोरो तथा शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार है।
उनका तर्क था कि राज्यों में न्यायिक संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण यह व्यवस्था पंजीकरण प्रक्रिया को और लंबा बना सकती है।
ज्योति वाघमारे ने सुझाव दिया कि सरकार को शिविरों तथा घर-घर अभियान के माध्यम से पंजीकरण को सरल और सुलभ बनाना चाहिए।
उन्होंने दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करने की भी वकालत की ताकि अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकें।
बहस में पहली बार भाग लेते हुए भाजपा सांसद बिस्वजीत सिन्हा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसके शासनकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों का पंजीकरण होने दिया गया था।
दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस की फूलन देवी नेताम और डीएमके सांसद तिरुची शिवा ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को स्वयं गृह मंत्री को सदन में प्रस्तुत करना चाहिए था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद वी. शिवदासन ने सटीक अभिलेखीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मृत्यु के कारणों का वैज्ञानिक और सही तरीके से रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक नीति निर्माण में उसका उपयोग किया जा सके।
बहस का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दो वर्ष से अधिक समय बाद कराए जाने वाले पंजीकरणों के दुरुपयोग की आशंकाओं को देखते हुए न्यायिक निगरानी आवश्यक समझी गई है।
उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों का उद्देश्य सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता बनाए रखना, फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाना तथा आधिकारिक रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना है।
उनके अनुसार संशोधित व्यवस्था से पहचान संबंधी धोखाधड़ी की संभावनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
