ED Seizes ₹40 Lakh Cash, Gold Coins During Raids in Alleged Terror Funding and Illegal Infiltration Network
New Delhi/Kolkata: The Enforcement Directorate (ED) on Thursday claimed to have recovered ₹40 lakh in cash and 180 grams of gold coins during searches linked to an alleged money laundering, terror financing and illegal infiltration network.
The searches were carried out at 16 locations spread across Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi and Haryana as part of an ongoing investigation.
The cash and gold were recovered from Al-Jamiatul Islamia Darul Uloom, a madrasa located in Haroa of West Bengal’s North 24 Parganas district.
According to ED officials, the institution’s management and staff were unable to provide a satisfactory explanation regarding the lawful source of the seized cash and gold coins.
According to the investigating agency, the alleged network is suspected of facilitating the illegal entry of Rohingya and Bangladeshi nationals into India by arranging forged identity documents.
Investigators are examining whether foreign contributions received through charitable trusts, organisations and other entities were diverted through multiple bank accounts and hawala channels to finance these alleged activities.
Officials said the findings from the remaining 15 search locations are still being compiled.
The search operation continued until late Thursday night, during which investigators also seized bank records, financial documents, and electronic devices for forensic examination.
The ED stated that the present investigation has its roots in the arrest of a person alleged to be a Bangladeshi national in Varanasi nearly four years ago.
According to the agency, that arrest led investigators to uncover what they believe is a larger interstate network.
The searches were conducted by the Lucknow Zonal Office of the ED under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in connection with a case registered in 2024.
The money laundering case is based on an FIR lodged by the Uttar Pradesh Anti-Terrorist Squad (ATS) in October 2023.
The ATS has alleged that the syndicate arranged forged Indian identity documents, including Aadhaar and PAN cards, to help Rohingya and Bangladeshi nationals illegally enter the country and settle in different states.
Investigators claim that the alleged network had an operational presence in West Bengal, Delhi, Haryana, Madhya Pradesh, and several districts of Uttar Pradesh, where it purportedly assisted illegal immigrants in obtaining identity documents and establishing themselves.
The investigation initially gathered momentum after the arrest of Mohammad alias Adil-ur-Rehman, who is alleged to be a Bangladeshi national living illegally in India with forged documents.
During questioning, investigators claim he disclosed information about two other alleged Bangladeshi nationals—Sheikh Najib-ul-Haque and Abu Huraira—who were reportedly residing in the Deoband area of Saharanpur with assistance from the same network.
Based on the ATS findings, the ED is examining the financial transactions of several charitable trusts, organisations, and other entities suspected of being connected to the alleged syndicate.
Officials allege that these organisations received substantial foreign contributions, which were subsequently routed through multiple bank accounts, mule accounts and layered financial transactions.
According to the agency, the funds were allegedly used to support illegal infiltration, provide financial assistance to Rohingya and Bangladeshi nationals, help them secure employment, establish businesses and engage in other activities.
The agency further stated that the investigation has also revealed the alleged use of cash withdrawals and numerous small-value bank transfers to suspected beneficiaries as part of the financial network under scrutiny.
According to the ATS, its investigation suggested that certain NGOs operating in Delhi and Haryana, along with some madrasas in West Bengal and Uttar Pradesh, were allegedly linked to the network.
The agency has alleged that the syndicate was involved in human trafficking, preparation of forged Indian identity documents, and activities posing a threat to national security.
These allegations remain under investigation.
Following registration of the FIR in October 2023 under charges including human trafficking, forgery, criminal conspiracy and provisions of the Foreigners Act and Passport Act, the ATS filed seven charge sheets over the next two years.
In its charge sheets, the ATS alleged that financial transactions amounting to nearly ₹20 crore, including foreign funding routed through hawala channels and mule bank accounts, were used to facilitate illegal infiltration and settlement of Rohingya and Bangladeshi nationals in different parts of the country.
These allegations are yet to be tested during the trial.
During proceedings on the bail application of one of the accused, Dr Abdul Ghaffar, a resident of Delhi, the prosecution informed the court that intelligence inputs received in October 2021 had led agencies, including the National Investigation Agency (NIA) and the ATS, to monitor the alleged network.
According to the prosecution, the investigation suggested that certain individuals allegedly operating under the guise of respected members of society were involved in anti-national activities by helping illegal Rohingya and Bangladeshi nationals settle in India to create social unrest.
These allegations are part of the prosecution’s case and remain subject to judicial scrutiny.
Officials stated that investigators placed the mobile phone numbers of suspected persons under surveillance during the inquiry.
Following the discovery of material indicating possible money laundering, the ATS shared the findings with the Enforcement Directorate’s Lucknow Zonal Office, which subsequently registered a case under the provisions of the PMLA in 2024 and commenced its independent financial investigation.
आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क की जांच में ED की बड़ी कार्रवाई, छापों में ₹40 लाख नकद और सोने के सिक्के बरामद
नई दिल्ली/कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद करने का दावा किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में स्थित 16 ठिकानों पर एक साथ की गई तलाशी के दौरान की गई।
बरामदगी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हरोआ स्थित अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा से हुई।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मदरसा प्रबंधन और वहां के कर्मचारियों से जब नकदी और सोने के सिक्कों के वैध स्रोत के बारे में पूछताछ की गई, तो वे संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच एजेंसी का आरोप है कि यह कथित नेटवर्क रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने में सक्रिय था।
ईडी यह भी जांच कर रही है कि विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्टों, संस्थाओं और अन्य संगठनों को प्राप्त विदेशी अंशदान को कई बैंक खातों तथा हवाला माध्यमों के जरिए कथित तौर पर इन गतिविधियों के वित्तपोषण में तो नहीं लगाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि शेष 15 स्थानों पर हुई तलाशी से जुड़े दस्तावेजों और बरामद सामग्री का परीक्षण अभी जारी है। देर रात तक चले अभियान के दौरान बैंक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है।
ईडी के अनुसार, इस पूरे मामले की कड़ी लगभग चार वर्ष पहले वाराणसी में एक कथित बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी से जुड़ती है। एजेंसी का दावा है कि उसी जांच के दौरान कई राज्यों में सक्रिय एक बड़े नेटवर्क के संकेत मिले थे।
यह कार्रवाई ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई। यह मामला वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था और इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) द्वारा अक्टूबर 2023 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है।
एटीएस का आरोप है कि यह गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर उन्हें देश में अवैध रूप से बसाने का काम करता था।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित नेटवर्क की गतिविधियां पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैली हुई थीं, जहां कथित रूप से अवैध रूप से आए लोगों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने और बसाने में सहायता की जाती थी।
जांच को गति तब मिली जब मोहम्मद उर्फ आदिल-उर-रहमान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और फर्जी दस्तावेज हासिल करने का आरोप है।
पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर दो अन्य बांग्लादेशी नागरिकों—शेख नजीब-उल-हक और अबू हुरैरा—के बारे में जानकारी दी, जो कथित रूप से सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में उसी नेटवर्क की सहायता से रह रहे थे।
एटीएस से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ईडी अब कई चैरिटेबल ट्रस्टों, संस्थाओं और अन्य संगठनों की वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही है, जिनके इस कथित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई गई है।
अधिकारियों का दावा है कि इन संस्थाओं को विदेशों से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई, जिसे कथित तौर पर कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से आगे भेजा गया।
जांच एजेंसी के अनुसार, इन धनराशियों का इस्तेमाल कथित रूप से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने, रोजगार दिलाने, कारोबार शुरू कराने तथा अन्य गतिविधियों में किया गया।
ईडी ने यह भी दावा किया कि जांच के दौरान कई संदिग्ध लाभार्थियों तक नकद निकासी और छोटी-छोटी बैंक ट्रांसफर के जरिए धन पहुंचाने के संकेत भी मिले हैं।
एटीएस के अनुसार, उसकी जांच में दिल्ली और हरियाणा के कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों की कथित भूमिका भी सामने आई है।
एजेंसी का आरोप है कि यह नेटवर्क मानव तस्करी, फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्त था। इन आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी हैं।
अक्टूबर 2023 में मानव तस्करी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, आपराधिक साजिश तथा विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद एटीएस ने अगले दो वर्षों में सात आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए।
इन आरोपपत्रों में एटीएस ने दावा किया कि हवाला नेटवर्क और म्यूल बैंक खातों के माध्यम से करीब ₹20 करोड़ के वित्तीय लेनदेन किए गए, जिनका उपयोग कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ और देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने के लिए किया गया।
इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक परीक्षण के बाद ही होगी।
दिल्ली निवासी आरोपी डॉ. अब्दुल गफ्फार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2021 में प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और एटीएस इस कथित नेटवर्क पर निगरानी रख रहे थे।
अभियोजन का कहना है कि जांच में कुछ ऐसे व्यक्तियों की कथित भूमिका सामने आई, जो समाज के सम्मानित लोगों की आड़ में अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में बसाने तथा सामाजिक अशांति फैलाने की साजिश में शामिल थे।
ये आरोप अभियोजन के दावों का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल फोन नंबरों को निगरानी में रखा गया। एटीएस को जब कथित धनशोधन से जुड़े प्रारंभिक साक्ष्य मिले, तो उसने पूरी जानकारी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय को सौंपी।
इसके बाद ईडी ने वर्ष 2024 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर स्वतंत्र वित्तीय जांच शुरू की।
