₹657 Crore Embezzlement Case: IAS Officer and Two Former Bank Officials Arrested in Haryana Probe
A breakthrough has been made in the alleged ₹657 crore financial fraud linked to Haryana government accounts, with the arrest of an IAS officer and two former bank officials.
The action follows an extensive investigation by the Central Bureau of Investigation (CBI) into the high-profile embezzlement case.
The arrested IAS officer has been identified as Pradeep Kumar, while the two others are former officials of the IDFC First Bank branch in Chandigarh. Investigators allege that government funds were illegally siphoned from official accounts maintained at the bank.
According to the CBI, the fraud is connected to bank accounts operated by the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB).
During the investigation, officials discovered that money had allegedly been withdrawn from these accounts through fraudulent transactions.
The agency stated that 22 people have been arrested so far, including three IAS officers and one former HCS officer.
Authorities are also searching for four more IAS officers believed to have links to the case.
Besides the IAS cadre, officials from the Haryana Vidyut Utpadan Nigam, the Finance Department, the Revenue Department, and the Panchayati Raj Department are also under scrutiny.
Pradeep Kumar, who served as the Member Secretary of the Haryana State Pollution Control Board, was taken into custody after his anticipatory bail plea was rejected by the Punjab and Haryana High Court on April 8.
The investigation has also revealed that Charanjit Singh Rekhi, the former manager of the Mohali branch of Indian Overseas Bank, was arrested on Monday night.
He was produced before a court and subsequently remanded to three days of CBI custody for further interrogation.
According to the CBI, Pradeep Kumar allegedly instructed officials of the Haryana State Pollution Control Board to digitally approve transactions, enabling funds to be transferred without proper authorisation.
Investigators claim he did not have the authority to sanction these payments, and nearly ₹169 crore was allegedly withdrawn from government accounts using forged procedures.
The agency further alleged that the IAS officer has not been cooperating fully with the ongoing investigation.
₹657 करोड़ गबन मामले में बड़ी कार्रवाई: IAS अधिकारी और दो पूर्व बैंक अफसर गिरफ्तार
हरियाणा सरकार के खातों से जुड़े कथित 657 करोड़ रुपये के गबन मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कार्रवाई करते हुए एक आईएएस अधिकारी और दो पूर्व बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर की गई।
गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। उनके साथ चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के दो पूर्व अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी खातों से अवैध तरीके से धनराशि निकाली गई।
सीबीआई के अनुसार, यह पूरा मामला हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के बैंक खातों से जुड़ा है। जांच के दौरान सामने आया कि इन खातों से कथित तौर पर फर्जी लेन-देन के जरिए बड़ी रकम निकाल ली गई।
एजेंसी ने बताया कि अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें तीन आईएएस अधिकारी और एक पूर्व एचसीएस अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा चार अन्य आईएएस अधिकारियों की तलाश जारी है। जांच का दायरा केवल आईएएस अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम, वित्त विभाग, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव रहे प्रदीप कुमार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका 8 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया।
जांच के क्रम में इंडियन ओवरसीज बैंक की मोहाली शाखा के पूर्व प्रबंधक चरणजीत सिंह रेखी को भी सोमवार रात गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेशी के बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया।
सीबीआई का आरोप है कि प्रदीप कुमार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकृत करने के निर्देश दिए, जिसके जरिए बिना वैध अनुमति के रकम जारी की गई। एजेंसी के मुताबिक, उन्हें ऐसी मंजूरी देने का अधिकार नहीं था और फर्जी प्रक्रिया अपनाकर सरकारी खातों से करीब 169 करोड़ रुपये निकाल लिए गए। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि जांच के दौरान प्रदीप कुमार अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे थे।
